सुपारी, मरिच र केराउ तस्करीलाई कहिलेसम्म 'राष्ट्रिय उद्योग' बनाउने?

अन्तर्वार्ता - विचार

गौरीबहादुर कार्की बिहीबार, चैत २४, २०७८ ०९:२५

नेपालमा राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा तस्करी चलाइँदै आएको पाइन्छ। तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा आदि उपभोग्य पदार्थ नेपालबाट भारतमा वर्षौंदेखि तस्करी हुँदै आएका छन्।

जुनसुकै शासनकाल र जुनसुकै दलको सरकार भए पनि तस्करी फस्टाउँदै आएको छ। यसमा नेतृत्ववर्ग र मुख्य दलहरूको विरोध नहुनु नै समर्थन मान्नु पर्दछ। सिंगापुर, मलेसिया, मेक्सिको, ब्राजिल, क्यानाडा लगायत समुद्रपार मुलुकबाट वैदेशिक मुद्रा डलर तिरेर ती वस्तु नेपाली उपभोक्ताका नाममा पैठारी हुन्छ। खुला व्यापार नीतिले गर्दा सीमित ठूला आयातकर्ताले ती वस्तु सेटिङका आधारमा नेपालको मागभन्दा १८ गुणासम्म बढी आयात गर्ने सुविधा पाएका देखिन्छन्। यसरी ल्याइएका वस्तु उनीहरु भारततिर तस्करी गराउँछन्। भारतमा बढी माग र बढी कर लाग्ने भएकाले त्यतातर्फ तस्करी गराउन नेपालमा आयात गरिन्छ।

५०औं वर्षअगाडि 'स्टैनलेस' स्टीलका भाँडाकुँडा, पछि सोयाबिन र सूर्यमुखीलगायत खानेतेल तस्करी गरिन थाल्यो। एक ताका नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी छाता एक वर्षमै चीनबाट आयत गरेर भारत तस्करी गरिन्थ्यो। दशक अगाडिसम्म कम्प्युटर पार्टस् तस्करी गरिन्थ्यो। एकताका चीनतर्फ रक्तचन्दन तस्करी अब्बल स्थितिमा थियो। तर, भारतले कहिल्यै विरोध गरेन, बरु सुरिक्षतसाथ सीमा पार गराइन्थ्यो, काठमाडौं पुगेपछि मात्र पक्राउ हुन्थ्यो। सुन चाँदी तस्करी त सँधै भई नै रहन्छ। जता मोल बढी छ त्यतै तस्करी चलि नै रहेको छ। राज्य संयन्त्र नै तस्करी गराउन लागेपछि रोकिने कुरै भएन।

तस्करीको वस्तु समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने रहेछ। १ अर्ब बढी जनसंख्या भएको भारतको विशाल बजारको मागलाई अध्ययन गरेर तस्करी गराइन्छ। भारतमा जुन वस्तुको माग बढी र आपूर्तिमा कमी छ सोही वस्तु तेस्रो देशबाट नेपालमा पैठारी गरिन्छ।

नेपालबाट तस्करी भएर भारत जान लागेको सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा आदि पटक पटक एकै पटक १० टनसम्म नेपालभित्र पक्राउ भएको खबर आइरहेका छन्। तर, भारतमा भने पक्राउ परेको नसुनिएबाट नै भारतीय प्रशासनले चासो नदिएको देखिन्छ।

२०७३ वैशाखमा सुपारी तस्करी गराएकोमा केही प्रहरी बर्खास्त, केही घटुवा र केहीमाथि कारबाही भएको थियो। कारबाहीमा पर्सा र बाराका परेका थिए। जब सरकारले नै डलर खर्च गरेर यी वस्तु आयात गर्न दिन्छ भने तस्करीको रुट मिलाएकोमा सीमानाका प्रहरीलाई जागिरबाट हटाउने होइन यी सामान आयात गर्न दिनेलाई कारबाही गरिनु पर्दथ्यो। तस्करी त सरकारले गराएको हो। सीमानाकाका प्रहरीले होइन। बरु ती प्रहरीले त सरकारलाई सहयोग गरेका हुन्। प्रहरीलाई कारबाही गर्नु त सरकारको नालायकीपना हो। तस्करी गराउनेमा मुख्य अपराधी र जिम्मेवार त आयात अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद् नै हो, सरकार नै हो।

नेपालमा भारत वा तेस्रो देशबाट वैधरुपमा आयात गरिएको सामान भन्सारबाट नेपाल भित्रिएपछि कुनै पनि सामानको हिसाब देखाउनु पर्दैन। कतिपय सामान त भारतमै बिक्री गरेर भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र मात्र भरेर भन्सार तिरिन्छ। नेपालमा भित्रिएको प्रमाण खडा गरिन्छ। यस्तो कृयाकलाप सेटिङमा गरिने भएकाले सबै चुप हुन्छन्। नेपालमा पैठारी भएको वस्तुको बिक्री गरेको कुनै अभिलेख राख्नु पर्दैन। को कसलाई कुन मितिमा बिक्री गरियो? कतिमा कारोबार गरियो भनेर अभिलेख राख्नु पर्दैन। राखेपनि बनावटी अभिलेख राखिन्छ। अभावको समयमा आयत गरिएका दैनिक उपभोग्य वस्तु कुन व्यापारीसँग कति स्टक छ भनेर हेर्ने पद्धति नै छैन।

भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोप पर्दा, खाद्यान्न अभाव हुँदा कुन व्यापारीसँग कुन कुन गोदाममा कति खाद्यान्न र उपभोग्य पदार्थ छ भन्ने जानकारी सरकारलाई हुनु पर्ने हो। तर, सरकार नै निसहाय हुन पुग्दछ। २०७२ को भूकम्पपछि र पहिरोले मुङलिनको बाटो बन्द हुँदा काठमाडौंमा दाल र खाने तेलको हाहाकार भएको थियो। सरकारले व्यापारीको गोदाम पत्तो लगाउन नै सकेन। यस्तो हुँदा पनि आयातित सामानको अभिलेख राख्ने पद्धति विकास गराउनेतिर सरकार लाग्न सकेको पाइदैन। एकैपटक १२ टन मरिच वीरगञ्ज मुख्य भन्सार चेकपोष्टबाट पास भएपछि (२०७५ जेठ २२) मा बरामद भएको थियो।

अनि कहिले चिनी, कहिले कुनै उपभोग्य वस्तुको अभाव खड्किरहन्छ। आपूर्तिको अवस्थाबारे सरकारलाई कुनै जानकारी हुँदैन। भन्सारबाट निस्केपछि त्यो सामान कहाँको गोदाममा राखियो? त्यसपछि क–कसलाई बिक्री गरियो भन्ने अभिलेख राखिनु पर्ने हो। प्रत्येक आयातकर्ता र व्यापारीले कर प्रणालीको लागि पनि अभिलेख राखेर बिक्री गर्नुपर्ने पद्धति सरकारले बसाल्नु पर्ने हो। बिक्रीको प्रमाण राख्ने पद्धति भएमा तस्करी हुनै सक्दैन। सरकारलाई उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको अवस्थाको जानकारी पनि हुने थियो। बैंकिङ माध्यमबाट मात्र भुक्तानी दिने र खरिद बिक्रीको प्रमाण अनिवार्य रुपमा राख्ने गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा तस्करी हुनै सक्दैन। पद्धतिबाट चल्ने हो भने भ्याट, आयकर लगायत सबै किसिमका कर राजस्वमा वृद्धि हुने थियो। भारत पनि नेपालजस्तै भ्रष्टाचार र तस्करीमा लचिलो देश भएको र नेपालमा तस्करी गराउने पनि धेरै जसो दुवैतिर घरबार भएका नै हुन्छन्। दुवैतिरका नेता र व्यापारीकै मिलेमतोमा गरिन्छ।

एकपटक २५ टन केराउ भारत तस्करी गर्न लागेकोमा प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा विरोधमा चक्का जाम भएको थियो। तस्करी रोकेकोमा सीमानामा इमान्दार प्रहरीकै हत्या भएको थियो। २५ क्वीन्टल केराउ तस्करी गर्न रोकेकेमा २०७७ कार्तिक ४ गते शनिबार राति कैलालीको धनगढीस्थित अस्थायी प्रहरी बिट, जुगेडाका इञ्चार्ज असइ गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदलाइ तस्करको समूहले हत्या गरेर मोहना नदीमा फ्याकेको थियो। तस्करी गराउने सरकारी निर्णयकै कारण यी प्रहरीको हत्या भएको थियो। यस्तो हुँदा तस्करी गरिने वस्तुको आयात रोक्नेतर्फ सरकार लागेन। यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्नेतिर सरकार उदाशीन देखिएको छ। समाधानलाई उल्लंघन गर्ने त स्वयं सरकार नै हो।

सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १० बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएपछि दुई साताको अवधिमा आयात गर्न कोटाभन्दा १८ गुणासम्म बढी माग आएको देखियो।

सरकारले २०७७।७८ आर्थिक वर्षका लागि केराउ आयात कोटा ८० हजार टनमात्रै तोकेको थियो। तर, आयातका लागि कोटा तोक्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा १४ लाख ७१ हजार ३३ टनको माग आएको थियो। ३०४ निवेदकले उक्त परिमाण माग गरेका थिए। सरकारले सुपारीको आयात पूर्ण बन्देज हटाएर आयात परिमाण २५ हजार टन तोकेको थियो। २५० आयातकर्ताले ४ लाख ७८ हजार ८४६ टन आयात गर्न आवेदन दिएका थिए।

छोकडाको आयात परिमाण भने ५ हजार टन तोकिएकोमा व्यवसायीले ६० हजार ८०४ टन छोकडाको माग गरेका थिए। मरिचको आयात आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा ७१५ टन, ०७३।७४ मा ९ सय टन र ०७४।७५ आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा ५ हजार ६२१ टन आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ। ०७७।७८ मा नधुल्याएको मरिचको हकमा पनि १५ हजार टन कोटा तोकेकोमा १ लाख ६६ हजार ३०३ टन आयात गर्न आवेदन परेको थियो।

नेपालको माग र खपतभन्दा १८ गुणासम्म बढी वस्तु कहाँ बेच्ने उद्देश्यले आयात गर्न लागिएको हो भन्ने सरकारलाई मात्र थाहा हुन्छ। नेपालभित्र बिक्री हुने त होइन। अनि, भारत तस्करी गर्नेबाहेक अर्को उद्देश्य हुन सक्दैन। नेपालमा १८ वर्षमा खपत हुन नसक्ने सामान एकै वर्षमा आयात गर्न दिने सरकारको निर्णयमा तस्करी गराउनेबाहेक अन्य उद्देश्य देखिँदैन।

गलत नियतले सुपारी आयात खुलाइयो भनी एकपटक संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले भनेको थियो। संसद्का विभिन्न समितिले सरकारले डलर खर्च गरेर तस्करी गराउने कार्यको विरोध गर्दै आएका छन्। अख्तियारले पनि माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरेर आयात अनुमति दिन २०७८ असोजमा निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले तस्करी हुने सुपारी, केराउ, मरिच लगायतको आयात निर्णय खारेज गर्न संसदीय समितिसँग माग गरेको देखिन्छ।

केराउ, मरिच, छोकडा, पप्पी सिड र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएर खुला गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक नै लागेका छन्। मौद्रिक नीतिमा स्थिरता ल्याउनु पर्ने र विदेशी मुद्रा सटहीमा अध्ययनमा विदेश जाने विद्यार्थीलाई समेत कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंक तस्करी गराउन डलर दिनेमा भने चुनावी सरकारझैं उदार देखियो।

यी वस्तु आयातको विरोध हुन थालेपछि उद्योगका लागि खुला गरिएको भनी सरकारले प्रष्टिकरण दिएको पाइन्छ। गुठ्का, दालमोठ आदि उद्योगको माग कति हो? ती उद्योगले वार्षिक कति उत्पादन र बिक्री गर्ने गरेका थिए? उनीहरूको अभिलेखबाट देखिनु पर्ने हो। २/३ वर्ष अगाडिको भन्दा १८ गुणा बढी उत्पादन गर्न सक्ने माग ती उद्योगको अवश्य होइन। आयात गर्न निवेदन दिने पनि ती उद्योगी होइनन्।

प्रत्येक उद्योगको कच्चा पदार्थ खपत र उत्पादनको अभिलेख सरकारले राख्नु पर्ने हो। तर, सरकारसँग कुनै अभिलेख छैन। कुनै अभिलेखबिना नै उद्योगको लागि भनी कोटा खुलाएको सरकारको भनाइ र गराइमा मेल खाँदैन। उद्योगका लागि खुला गरिएको हो भने पहिले कुन कुन उद्योगले केराउ, मरिच, सुपारी आदि कति मगाएका थिए? कति खपत र उत्पादन गरेका थिए? भन्ने पनि सरकारसँग अभिलेख हुनु पर्दछ।

नेपाली व्यापारीले नेपालको आवश्यकतालाई हेरेर होइन कि भारतको आवश्यकतालाई हेरेर सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्ने गरेको प्रष्टै छ। कुनै बेला त सीमित व्यारीलाई सुटुक्क आयात कोटा बाँडिन्छ।

डलर खर्च गरेर भारत तस्करी गराउन यी वस्तु आयात गर्न दिँदा व्यापारमा विचलन आउँछ। भारतीय नेता र नोकरशाहीले स्वार्थवश केही समय आँखा चिम्लेपनि व्यापार वाणिज्य सन्धी र वार्तामा विरोध भइहाल्छ। राष्ट्रिय रुपमा नै सरकारले तस्करी गराएर देशको बदनाम गराउनतिर लाग्न नहुने हो।

सरकार नै मरिच, केराउ, सुपारी, पप्पीसिड र छोकडाको व्यापारको चास्नीमा भुलेको प्रष्ट देखिन आयो। यसपाला त गठबन्धनको सरकारले चुनावी खर्चका लागि तस्करी गराउन यी वस्तुको आयात सेटिङमा खुलाएको प्रष्ट नै छ। चिनी र यी सामानको आयात एकपटक रोकेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुलाएका थिए। उनी सरकारमा हुँदा माओवादी केन्द्रका कुनै नेताले पनि विरोध गरेका थिएनन्। जसकारण उनीहरूको सहमति रहेको मानिन्छ। ओलीका गल्ती सुधार गर्न आएको गठबन्धन सरकार पनि तस्करी गराएर कमाउनेमा लागेको देखियो।

पहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा समस्या नभएको बेलामा डलर खर्च गरेर तस्करी गराइएता पनि त्यति चिन्ता गरिएन। अहिले रुस–युक्रेन लडाइँले आर्थिक स्थिति गिर्दो छ। नेपालमा डलरको सञ्चिती ६ महिनाको आयातलाई धान्ने मात्र छ। गत वर्ष १४ खर्ब व्यापार घाटा थियो। विप्रेसन १० खर्बबाट घट्न थालेको छ। यो आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब व्यापार घाटा पुग्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गरेको पाइन्छ।

२ खर्ब भन्दा कम निर्यात हुने अनुमान गरिएता पनि पामआयल, भटमास, सूर्यमुखी तेल लगायत डलर तिरेर ल्याइएको कच्चा पदार्थ रिफाइन र रिप्याकिङ गरेर अति कम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूमात्र निर्यात हुने हुन्। ती वस्तुको पनि नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग नगरेको भनेर भारतले जुनसुकै बेला रोक लगाउन सक्दछ। हाम्रो स्थायी र भरपर्दो कुनै औद्योगिक उत्पादन छैन। रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्र झनै नाजुक बनाइरहेको छ । तेलको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्थामा छ। कतिपय कच्चा पदार्थ युद्धग्रस्त ती देशबाट आउन अवरोध भइरहेको छ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकटको भूमरीमा परेको देखिइसक्यो।

व्यापार घाटा अर्थतन्त्रले धान्ने सीमाभित्र हुनु पर्दछ भन्दछन् नोबेल पुरस्कार विजेता र न्यु ट्रेडथ्योरीका व्याख्याकार पल क्रुगम्यान। अहिले व्यापारघाटा र विदेशी मुद्राको अभावमा कागज किन्न नसकेर विद्यालयको परीक्षा समेत रोक्न परेको श्रीलंकाको अवस्था भोलि नेपालले पनि ब्यहोर्न पर्छ कि भन्ने सन्त्रासबाट सरकारले सिक्नु पर्नेमा डलर खर्च गरेर सुपारी, मरिच, पप्पी सिड, केराउ र छोकडा जस्ता वस्तुको तस्करी गराउन अग्रसर हुनुले देशको भविष्य कस्तो होला भनी अनुमान गरिरहनु पर्दैन होला। अब अहिलेको प्रश्न यही हो कि नेपालमा तस्करी गर्नेसँग चन्दा लिएर तस्करी उद्योगलाई फष्टाउन दिने कि विश्वव्यापी समस्याबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशलाई बढी तहसनहस हुनबाट बचाउने?

(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।