सामाजिक न्यायका विषयमा गम्भीर छैनन् दल, घोषणापत्रमा 'पुरानै ढर्रा'

स्थानीय निर्वाचन

धनु विश्वकर्मा बिहीबार, वैशाख १५, २०७९ ०७:०१

काठमाडौं— सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तका विषयमा सत्ता गठबन्धनका र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित ठूला दल गम्भीर देखिएका छैनन्। दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका सामाजिक न्याय र उत्पीडित समुदायका समस्या समाधानका पुरानै विषय छन्। कतिपय वर्षौँदेखि लगातार उठाएर पनि समाधान नगरिएका विषय छन्।

संविधानले महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यो समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता गराउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर दिनुपर्ने र समान पहुँचको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानको परिकल्पना छ।

तर, प्रमुख दलहरूले नसल्टिएका पुरानै विषयलाई हरेक निर्वाचनमा उठाउने गरेका छन्। सामाजिक न्याय र समावेशीताका समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना र कार्यक्रम छैन। माओवादी केन्द्रले त यो विषय आफ्नो संकल्पपत्रमा उल्लेख नै गरेको छैन।

एमाले : फेरि पनि जेष्ठ नागरिक भत्ताकै विषय
एमालेले घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। घरेलु कामको बोझलाई कम गर्दै महिलालाई उत्पादनशील र सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने पनि उल्लेख छ। महिला उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी बढाउने, महिलाको समान ज्याला, कार्यस्थल लैङ्गिक हिंसामुक्त गर्ने, धार्मिक र सांस्कृतिक प्रथाका नाममा हुने सामाजिक भेदभाव र शोषण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।

पालिकालाई महिला हिंसामुक्त, बालविवाहमुक्त, बोक्सीप्रथामुक्त र छाउपडीमुक्त घोषणा गर्ने तथा दाइजो र तिलकप्रथालाई निरुत्साहित गर्ने विषय समावेश छ। यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सोको अनुगमनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि प्रशासनसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने र आक्रमणका पीडितहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने विषय समावेश छ। यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्धेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र हिंसाका दोषीहरूमाथि कडा कार्बाही गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत् जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायहरूको संरक्षण गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने एमालेले जनाएको छ। जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत संकलन गरी घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाउने, अशक्त व्यक्तिका लागि सहज रूपमा आधारभूत सेवा दिने उल्लेख गरेको छ।

दलितका हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, बालश्रमको अन्त्य गर्ने पालिकाहरूलाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने, हरेक वडामा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गर्ने र अशक्त अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरैमा भत्ता उपलब्ध गराउने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

काँग्रेस : ‘दलितसँग सरकार’ कार्यक्रम, महिला हिंसामुक्त स्थानीय तह
न्यून आय भएका दलित परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, त्यस्ता परिवारका सदस्यलाई उपचारको लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारका लागि ‘दलितसँग सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। जातीय छुवाछुत र विभेदलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिंदै शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्ने, कानूनको कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जनका लागि पहल गर्ने विषय पनि समावेश छन्।

महिला हिंसामुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने, एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधबाट महिला र किशोरीको सुरक्षा, उपचार, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने, बोक्सीप्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकलगायत सामाजिक विकृति र विभेदविरुद्ध संगठित अभियान सञ्चालन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय तहका सूचना प्रणाली अपाङ्गतामैत्री बनाइने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउन सीपमा आधारित कम्प्युटर, उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरतालगायतका तालिमहरु निःशुल्क प्रदान गर्ने जनाइएको छ। अपाङ्गता भएकै कारण प्रयोग गर्नुपर्ने सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार तथा कर छुटको लागि पहल गर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरिने पनि जनाइएको छ। कांग्रेसले पनि प्रायः पुरानै विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।

माओवादी केन्द्र : सामाजिक न्याय र समावेशी मुद्दा नै गायब!
माओवादी केन्द्रले सामाजिक न्याय र समावेशीका मुद्दा संकल्पपत्रमा समावेश नै गरेको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक समानतालगायतका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन पनि समाजवादउन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुँदै जाने माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

एकीकृत समाजवादी : अपाङ्गमैत्री पालिका, ५० प्रतिशत महिला सहभागिता
जातीय भेदभाव र छुवाछुतको भावना राखी हेप्ने, अपमानित गर्ने प्रथा र प्रवृत्ति अन्त गर्नका लागि पालिकाहरूले ठोस योजना बनाउने नेकपा एकीकृतको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जातीय भेदभाव मेटाउन वडा–वडामा सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारका अभियान सञ्चानल गरिने पनि उल्लेख छ।

हरेक टोलमा ‘बाल स्याहार केन्द्र’ स्थापना गरिने, काममा जाने श्रमजीवि अभिभावकका लागि बाल स्याहार केन्द्र संचालन गर्ने विषय उल्लेख छ। एकीकृत समाजवादीले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भरणपोषण, संरक्षण तथा अध्ययनमा सहयोग पुर्‍याउन प्रत्येक पालिकामा ‘बालसंरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने जनाएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई रुचि, क्षमता, सीप र ज्ञानका आधारमा काम गर्न अवसर प्रदान गरिने जनाइएको छ। उनीहरूले तयार गरेका सामग्रीहरू पालिकाले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। जेष्ठ नागरिकलाई विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय र मनोरम स्थानहरूको भ्रमण गराउनका लागि प्रत्येक वर्ष ‘ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

महिलामाथिको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रयास गरिने पनि एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहार र संरक्षणका लागि सम्बन्धित परिवारलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था पनि गरिने एकीकृत समाजवादीको योजना छ।

जसपा : फाष्ट ट्रयाक महिला न्याय युनिट
साना बालबालिकाका लागि गाउँ/नगरका सबै वडामा एकएक बाल उद्यान बनाइने जसपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने, एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित जेष्ठ नागरिकको लागि स्याहार गर्ने व्यवस्थासहितको विशेष आवास गृहको निर्माण गरिने जसपाले उल्लेख गरेको छ। हरेक वडामा एक एक ‘जेष्ठ नागरिक भेटघाट’ कक्ष बनाइने पनि जसपाको योजना छ।

कृषि, कुटिर तथा साना उद्योग र व्यवसायमा ‘महिला सशक्तिकरण’ कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। महिलालाई उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागी रू.१ करोडसम्म ऋण दिने र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत मात्र गरिने जनाइएको छ। महिला हिंसाको अन्त्यका लागि ‘फाष्ट ट्रयाक महिला न्याय युनिट’ व्यवस्था गरिने पनि जनाइएको छ।

दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर हुने सीप सिकाइने जसपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहे रू.१ करोडसम्मको ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज अनुदान दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

राप्रपा : पुरानै विषयको निरन्तरता
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सामाजिक न्यायका नयाँ विषय उल्लेख गरेको छैन। उसले महिला हिंसा, दाइजो प्रथा तथा बाल विवाहविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गरी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्राथतमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै एकल तथा विदुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय जेष्ठ नागरिकका लागि स्याहार–सुसार, हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ। अशक्त, असहाय र टुहुरा बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा स्वास्को व्यवस्थाका लागि स्याहार केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने पनि राप्रपाले घोषणापत्रमा जनाएको छ।
जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, सबै ज्येष्ठ नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा घर दैलोमा नै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेलगायत कार्यक्रम पनि राप्रपाले समावेश गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।