पोखरा महानगरपालिका : पहिले सहकर्मी, अहिले प्रतिस्पर्धी

स्थानीय निर्वाचन

ईश्वर बराल मंगलबार, वैशाख २०, २०७९ २०:१८

काठमाडौं– पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका उम्मेदवार कृष्ण थापा र गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यी दुवै एउटै पार्टीमा थिए। र, एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेलेका थिए।

२०७८ भदौमा नेकपा एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो। आचार्य सोही पार्टीमा आबद्ध भए। त्यसैले लामो समयसम्म एउटै संगठनमा रहेर काम गरेका यी दुई मित्रहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा पक्कै पनि रोचक हुनेछ।

अर्कोतिर, ६ वटा महानगरपालिकामध्ये गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीले मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको पोखरा महानगरपालिकामात्रै हो। त्यसैले यो महानगरपालिकामा हुँदै गरेको प्रतिस्पर्धा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हो।

त्यसो त, लेखकको रुपमा आफ्नो परिचय बनाएका गनेस पौडेल पनि यही महानगरपालिकाको मेयरको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। अटेरी अभियानको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका उनको चर्चा पनि चुलिएकै छ।

त्यस्तै, गठबन्धनको निर्णयप्रति असहमति राख्दै कांग्रेस पोखराका पूर्वनगर सभापति विमल कार्कीले पनि बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। यीलगायत अन्य केही साना पार्टीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्।

दलीय उम्मेदवारहरुबीच भने थापा र आचार्यको प्रतिस्पर्धाकै चर्चा धेरै छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका मानबहादुर जीसी विजयी भएका थिए। उनले कांग्रेसका रामजी कुँवरलाई पराजित गरेका थिए। त्यतिबेला जीसीले ६० हजार १ सय १८ मत पाएका थिए। दोस्रो भएका नेपाली कांग्रेसका कुँवरले ४६ हजार ४ सय १६ मत पाएका थिए। उनलाई माओवादी केन्द्रको साथ थियो। तेस्रो भएका संघीय समाजवादी फोरमका हुमबहादुर गुरुङले ३ हजार १ सय ७० मत पाएका थिए।

तत्कालीन निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए। तै पनि, एमाले उम्मेदवार जीसीले फराकिलो मतान्तरसहित जित निकालेका थिए।

त्यतिबेलाको दलीय मतलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि एमालेका उम्मेदवार बलिया देखिन्छन्। किनकि, त्यतिबेलाको झन्डै १५ हजारको मतान्तर छिचोलेर जित निकाल्न प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कठिन पर्ने देखिन्छ।

अर्कोतिर, एमालेका उम्मेदवार थापा २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट मेयर भएका थिए। उनको 'लिगेसी'ले उनलाई अवश्य फाइदा पुर्‍याउने छ।

त्यस्तै, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गरेकोमा असन्तुष्टि छ। तालमेलको विरोधमा उत्रिएकाहरुको मतलाभ एमालेले पाउन सक्छ।

तर, थापालाई सजिलो मात्रै छ भन्ने होइन। किनकि, एमाले विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीकै उम्मेदवार उनका प्रतिस्पर्धी छन्। स्वाभाविक रुपमै एमालेको मतमा केही क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, एमालेविरुद्ध प्रमुख पार्टीको गठबन्धन पनि छ।

उनी विवादमा पनि फसेका छन्। केहीअघि ‘जातीय विभेद’लाई प्रोत्साहन हुने खालको थापाको एउटा व्यवहारको अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ। जसलाई विपक्षीले चर्चा गर्ने गरेका छन्।

त्यस्तै, थापा स्वयं एमालेका लागि पहिलो रोजाइका उम्मेदवार होइनन्। सुरुमा टिकट दिइएका दीपक पौडेल विवादमा परेका थिए। उनी विवादमा नपरेका भए थापाले टिकट पाउने थिएनन्।

एमाले कास्की अध्यक्ष मानबहादुर गुरूङ आफूहरूलाई कुनै चुनौती नरहेको बताउँछन्। ‘हामीहरू अघिल्लो चुनावमा भन्दा फराकिलो मतले जित्छौँ। गठबन्धनबाट हाम्रो चुनावी गतिविधिमा कुनै चुनौती छैन', नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मेयर उम्मेदवारका विरुद्ध आएका आरोपहरूलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्छौँ। र, जनतालाई विश्वासमा लिन्छौँ।'

पार्टीबाट अलग भएकाहरूसँग जनमत नरहेकोले महानगर मात्रै होइन, कास्कीका सबै क्षेत्रमा एमालेको नेतृत्व आउने उनले दाबी गरे।

उता एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार भएका धनराज आचार्यलाई गठबन्धन आबद्ध दलहरुको साथ छ। एमाले विभाजन भएको अवस्था भएकाले २०७४ सालमा एमाले उम्मेदवारले पाएको मत खण्डित हुनु स्वाभाविक नै हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राजमोका मतदाताले तालमेललाई सहजै स्वीकारेको सन्देश दिने गरी आचार्यलाई मत दिए भने उनले जित निकाल्न सक्छन्।

लामो समयसम्म एमालेको संगठन निर्माणमा भूमिका खेलेका उनले व्यक्तिगत प्रभावको मत कति पाउँछन्, उनको पार्टीको अनुमानित मत कति हो भन्ने जस्ता विषय प्रष्ट छैन।

तर, आचार्यलाई कठिनाइ पनि छ। त्यसको मुख्य कारण उनको पार्टीको हैसियत नै हो।

पार्टी विभाजनका बेलामा एकीकृत समाजवादीतिर लागेका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुका तुलना गर्दा सबैभन्दा कमजोर विभाजन गण्डकी प्रदेशमा भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभाका कुनै सदस्य सो पार्टीतिर गएका थिएनन्, स्थानीय तहका एक जना उपाध्यक्ष मात्रै सो पार्टीतिर गएका थिए। त्यसैको आलोकमा पोखरा महानगरपालिकामा उसको हैसियतलाई अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्कोतिर, एकीकृत समाजवादीको हैसियत गठबन्धनकै अन्य प्रमुख दलको तुलनामा सानो भएको सिट बाँडफाँटबाट पनि देखिन्छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार आचार्यले जित निकाल्न अन्य पार्टीप्रति आस्थावान् ठूलो संख्याका मतदाताले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उनको दल नै प्रभावशाली भइदिएको भए केही प्रतिशत मत थपिँदा जित निस्किन सक्थ्यो। तर, अन्य दलका मतदाताले बढी योगदान गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई कठिन छ।

आचार्यको जित सुनिश्चित रहेको दाबी छ, एकीकृत समाजवादी कास्की जिल्ला सचिवालय सदस्य शिवराज आचार्यको। ‘गठबन्धनको मात्र भर होइन। एमालेको उल्लेख्य कार्यकर्ताले हामीलाई मत दिन्छन्’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘लोकप्रिय मत ल्याएर हाम्रो उम्मेदवारले जित हासिल गर्नुहुन्छ।’

गठबन्धनका दलहरूबीच केन्द्रको निर्णय अनुसार मेयर र उपमेयरमा मात्र तालमेलको सहमति बनेको हो । महानगरपालिका अन्तर्गतका ३३ वटै वडाहरुमा भने दलहरुको आ–आफ्नै उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। त्यसले तालमेललाई कसिलो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउने छ। त्यसको क्षति एकीकृत समाजवादीका आचार्यलाई र फाइदा अन्य उम्मेदवारलाई पुग्न सक्छ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गनेस पौडेलले पनि आफ्नो प्रभाव बढाएको चर्चा हुने गरेको छ। उनले मौजुदा दलगत संरचनाबाट स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी र आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ। फेसबुकमा उनी लेख्छन्- ‘स्थानीय तहमा ’दलीय’ निर्वाचन नै खराब कुरा हो। दलबाट निर्वाचित हुने जस्तै असल जनप्रतिनिधिले पनि सही काम गर्नै सक्दैन।’

दलीय उम्मेदवारप्रति धेरैमा आक्रोश छ। तर, उम्मेदवारप्रति नागरिकको आक्रोश र स्वतन्त्र उम्मेदवारको खोजी गर्न नागरिक कति अग्रसर हुन्छन्, पौडेललाई मत त्यही अनुसार प्राप्त हुनेछ। अहिलेलाई उनले कति मत पाउँछन् भन्ने विषय आकलनभन्दा बाहिरको हो।

२०७४ सालमा प्राप्त दलीय मतले अहिलेको केही झल्को दिए पनि समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। मुख्यतः पार्टी र विजयी उम्मेदवारको परीक्षण पनि भइसकेको छ। अर्कोतिर, नयाँ मतदाता पनि उल्लेख्य संख्यामा थपिएका छन्। उनीहरुको चाहना कता ढल्केला भन्ने स्पष्ट छैन।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा कुल १ लाख ६८ हजार ६८ मतदाता रहेको पोखरा महानगरपालिकामा अहिले २ लाख ६ हजार ७ सय १२ मतदाता पुगिसकेका छन्। थप भएका ३९ हजार ६ सय ४४ नयाँ मतदाताको झुकाव कसप्रति रहन्छ भन्ने कुराले पोखराको नेतृत्वको लडाइँमा भूमिका खेल्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।