कोप २८– नेपालले सुनाउला मात्र कि विश्व समुदायले सुन्ला पनि?

समाचार

ईश्वर बराल शुक्रबार, मंसिर १५, २०८० ०९:३०

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन बिहिबार बिहान संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका छन्। यूएईको दुबई बिहीबारदेखि नै सम्मेलन सुरु भएको छ।

कोप–२८ मा नेपालको सहभागितासँगै अति कम विकसित मुलुकको तर्फबाट अध्यक्षता सहितको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना हुने ‘कोप २८–विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ। उनले डिसेम्बर २ तारिखमा उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रिय वक्तव्य दिनेछन्।

तर नेपालले कत्तिको बलियो ढङ्गले आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्छ र अरु सरोकारवाला मुलुकलाई प्रभावित पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ चासोपूर्वक हेर्नु पर्ने यो क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। जलवायु परिवर्तन र यसका असरमाथि काम गरिरहेका डा धर्मराज उप्रेती नेपालले आफ्नो कुरा दह्रो र स्पष्ट ढङ्गले उठाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

‘नेपालले उठाउने मुद्दाहरु उठ्नुपर्ने सबै तहमा उठ्यो भने पक्कै सकारत्मक हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

बिगो गर्ने अरु, क्षति बेहोर्ने नेपाल
कार्बन उत्सर्जन गर्ने २ ठूला मुलुकका बीचको भूमरीमा परेको नेपालले यसको गम्भीर असर बेहोर्नु परिरहेको छ। हिमालहरुबाट हिउँ रित्तिनु, पानीका मुहान सुक्नुका साथै जलवायु परिवर्तनकै कारण सिर्जित सह–उत्पदानको असरका रुपमा बाढी, पहिरोले वार्षिक ठूलो मात्रामा जनधनको क्षतिको सामना गर्नु नेपालको नियति बनेको छ।

उपरोक्त विषय विश्व समुदायसमक्ष राख्नुपर्ने उप्रेती बताउँछन्।

‘हिमालमा हिउँ रहेन। कुरुप जस्तो देखिन थल्यो। हिमाल बचाउनु पर्छ भनेर पर्वतीय मुद्दा घनिभूत रुपमा नेपालले उठाउँदै छ। र यो मूख्य अजेण्डा बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

सो सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न अबुधावी पुगेका प्रचण्डले पनि नेपालले अनाहकमा बेहोर्नु परेको क्षतिको सोधभर्ना पाउनु नेपालको अधिकार रहेको दाबी गरेका छन्।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सिर्जित समस्याको कारण हामी होइनौं। हामीले नगरेको कर्मको भारी बोकेका छौँ। नेपाल कोप २८ मा माग्नेको रूपमा होइन अधिकार कायम गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छ। कोपमा हाम्रो उपस्थिति यही मनस्थिति र तयारीका साथ रहेको छ,’ प्रचण्डले आबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित समारोहमा भने।

उप्रती पनि यो मुद्दाले शसक्तता पाउनुपर्ने मत राख्छन्। ‘हानि नोक्सानीको कोषको रकमको विषयमा शसक्त ढङ्गले कुरा राख्नुपर्छ। नेपाल कम विकसित देशहरुको अध्यक्ष पनि भएकोले झन् टड्कारो रुपमा विषयहरु राख्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्।

पेरिसमा आयोजित कोप २६ मै यो कोष स्थापना गर्ने सवालहरु उठेका थिए। तर त्यहाँ ठूला देशबीच समझदारी बन्ने सकेको थिएन। इजिप्टमा आयोजित कोप २७ मा यो कोष स्थापना गर्नेमा सहभागी देशहरु सहमत भए पनि कतिपय विषयहरु अझै स्पष्ट ढङ्गले कार्यन्वयनका चरणमा पुग्न सकेको छैन। कोप २८ ले यसलाइ टुंगोमा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

जलवायु असरका कारण नेपालले कति लागत चुकायो?
जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’ अनुसार नेपाल जोखिममा पर्ने पहिलो १० नम्बर भित्र पर्ने देशहरुको सूचीमा छ। त्यसको अर्थ हुन्छ नेपालले जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरको गम्भीर रुपमा सामना गर्नु परिरहेको छ। यसको लागि नेपाललाई तक्काल ठूलो मात्रामा पैसा आवश्यक पर्छ।

सन् २०२२ मा विश्व भरका अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताहरूको समूह ‘लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेसन’ ले जारी गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार २१औं शताब्दीका पहिलो २ दशकमा संसारका ५५ राष्ट्रले जलवायु असरकै कारण ५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर क्षति बेहोरेको उल्लेख छ। यसमा नेपाल शीर्ष भित्रै पर्छ।

यसलाई प्रतिरक्षा गर्न नेपालालई तत्काल करिब ५० खर्ब रुपैयाँ चाहिने सरकारी पक्षको आकलन छ। यो नेपालको अर्थतन्त्र बराबरको पैसा हो। सो लागत सन् २०३० सम्मका लागि हुने सरकारको दाबी छ।

चिन्ताग्रस्त अवस्थाका बीच केही आशा
तथ्याङ्कले नेपालको अवस्था चिन्ताग्रस्त देखाउँछ। तर सरकारले देखाएको सक्रियता र चासोले कोप २८ महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुनसक्ने उप्रतीको विश्वास छ। त्यस्तै, पछिल्लो महिना संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले नेपालको भ्रमणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर गरेको अपिल र संसद्‌मा सम्बोधनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताले विश्वको ध्यान खिच्न सहयोग पुगेको नेपालको विश्वास छ।

गुटरेसले नेपालले जलवायु परिवर्तनका घातक असरहरू बेहोरिरहेको भन्दै नेपाललाई मद्दत गर्न विश्व समूदायलाई आह्वान गरेका थिए। ‘रेकर्ड तापक्रमको परिणामस्वरूप रेकर्ड स्तरमा हिमनदी पग्लिएका छन्। गत ३० वर्षमा नेपाल (हिमाली क्षेत्र)ले एक तिहाइ बरफ गुमाइसक्यो। हिमनदी पग्लनु भनेको हिमताल विस्तार हुनु अनि विनाशकारी बाढी आउनु पनि हो। गत एक दशकमा नेपालका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५५ बढी गतिमा पग्लिएका छन्,’ सगरमाथा नजिक पुगेर गरेको भिडियो अपिलमा उनले भनेका थिए।

गुटरेसले देखाएको ऐक्यबद्धता र नेपाल सरकारको सक्रियताले निकै उत्साहित उप्रती भन्छन्, ‘यी कुराले नेपालका जलवायुसम्बन्धी अभियानकर्मीहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।