मध्यपहाडी लोकमार्ग तोकिएको समयमा पूरा नहुने, अझै ६२० किमि सडक र ४४ पुलको निर्माण बाँकी

पूर्वाधार

युवराज भट्टराई आइतबार, साउन ८, २०७९ १९:१५

काठमाडौं–पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको निर्माण तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएको छ। १८७९ किलोमिटर लम्बाईको यो लोकमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूरा हुनुपर्ने थियो। तर अझै ६२० किमि सडक र ४४ पुलको काम बाँकी रहेकाले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएको हो।

‘सडक तथा पुलको ठेक्का व्यवस्थापनसमेत बाँकी रहेकाले निर्धारित समय अर्थात् यो आर्थिक वर्षमा लोकमार्गको निर्माण पूरा हुने सम्भावना छैन,’ पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रवक्ता सुरजहरि अधिकारी भन्छन्, ‘ठेक्का व्यवस्थापनसँगै ठेक्का लागेका निर्माण कार्यसमेत जारी रहेकाले यो आवमा नै सम्पूर्ण काम सक्न असम्भव छ।’

पूर्वी नेपालको पाँचथर चिवाभञ्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म हुने डबल लेनको यो लोकमार्ग निर्माण २०६४/०६५ मा सुरु गरिएको थियो। कुल लम्बाई १८७९ किमि र १२९ पुलसहित निर्माण लक्ष्य राखिएको यो लोकमार्गले मध्यपहाडका २६ जिल्ला र २१५ बस्तीलाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिएको थियो।

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकल्पको रुपमा रहेको यो लोकमार्ग सुरुवातमा २०७३/०७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर, उक्त मितिमा पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि कार्यतालिकालाई संशोधन गर्दै चालु आवसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

तर, निर्धारित मितिमा निर्माण नसकिने देखिएको हो। निर्देशनालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कुल सडक लम्बाईमध्ये ४ सय ६२ किमि सडक पहिले नै बनिसकेको हो। बन्न बाँकी १४१७ किमिमध्ये हालसम्म ७९९ किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको अधिकारी बताउँछन्।

madya pahadi1658669751.jpg

गत आवमा ५ अर्ब खर्च, १४६ किलोमिटर सडक र ३ पुलमात्रै निर्माण
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल १४६ किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। त्यस्तै, ३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्देशनालयकाअनुसार गत आवमा कुल ५ अर्ब ५१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। जसअन्तर्गत १४६ किमि सडक कालोपत्रे र ३ पुल निर्माण भएको हो। यसमा फिदिममा २३.१ किमि, धुलिखेलमा ५.४८ किमि, गोर्खामा ८ किमि, पर्वतमा १७ किमि र दैलेखमा ९२.४ किमि सडक कालोपत्रे भएका छन्।

त्यस्तै, गत आवमा गोर्खाको जराङ खोला पुल, खोटाङको दाउन्ते खोला पुल र धनकुटाको माङमाया खोला पुल निर्माण भएका छन्।

आव २०७५/०७६ मा भने १५२ किमि कालोपत्रे भएको थियो। उक्त आवमा १६० किमि सडक कालोपत्रे, ३०५ किमि ग्राभेल र १३० किमि ट्रयाक निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा १५२ किमि कालोपत्रे, २८६ किमि ग्राभेल र १३० किमि ट्रयाक निर्माण भएको थियो।

त्यस्तै, आव २०७४/०७५ मा ६३ किमि कालोपत्रे, १२५ किमि ग्राभेल र १४ वटा पुल निर्माण भएका थिए। उक्त आवमा १२८० किमि ट्रयाक खोलिएका थिए।

त्यस्तै, आव २०७६/०७७ मा लक्ष्य राखेकामध्ये ७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको थियो।

१९ पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी
लोकमार्गमा ४४ वटा पुल निर्माण हुनै बाँकी छ। यस्तै, कुल १४१७ किमि सडक कालोपत्रे हुनुपर्नेमध्ये अब ४१५ किमि सडक निर्माण हुन बाँकी छ। त्यस्तै, कुल १२९ पुलमध्ये २५ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २०५ किमि सडक र १९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। यसअनुसार ६२० किमि सडक र ४४ पुलकाे काम अझै बाँकी छ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि सरकारले पहिलो पटक आव २०६४/६५ मा ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसवर्ष आयोजनाको पुँजीगत प्रगति ७९.१७ प्रतिशत थियो। त्यस्तै आव ०६५/६६ मा ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार पुँजीगत विनियोजन भएकोमा प्रगति ९०.७६ प्रतिशत भएको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई १ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा यो आयोजनालाई सरकारले ७ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत विनियोजन गरेको थियो। उक्त आवमा आयोजनाको पुँजीगत प्रगति ९९ प्रतिशत भएको थियो।

त्यस्तै आव २०७५/७६ मा आयोजनाको पुँजीगत विनियोजन ११ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ थियो भने प्रगति ९८.७० प्रतिशत भएको थियो। हालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गमा ३९ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ४३ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ भने २४ करोड ३५ लाख १८ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ। आव २०७६/७७ मा सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई १२ अर्ब ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

बर्सेनि बजेट बिनियोजन भइरहँदा पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने स्थिति आउनुमा विभिन्न समस्याहरु देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सडक सीमा निर्धारण नभएकाले र मुआब्जा दिने प्रचलन नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुने तथा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तै, मुआब्जा वितरण नहुँदा रेखांकनमा पनि विवाद सिर्जना भएको अवस्था रहेको जनाइएको छ। विभिन्न जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणले लोकमार्गको रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

त्यस्तै, निर्माण सामग्रीको अभाव र रुख कटानको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले पनि लोकमार्ग निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आएको आयोगको ठम्याई छ।

आयोजना निर्देशनालयका प्रवक्ता अधिकारी भने सडक र पुलको निर्माण बाँकी रहनु र ठेक्का व्यवस्थापनसमेत नहुँदा समयमा निर्माण नसकिएको बताउँछन्। उनकाअनुसार ठेक्का लागेका निर्माण कार्यसमेत जारी छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।