कैलाली ५ : मतमा गठबन्धन दोब्बर बढीले अगाडि, तर आरजुले जित्न मुस्किल !

निर्वाचन विशेष

डिबी खड्का बिहीबार, साउन २६, २०७९ १३:५५

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचनको मतलाई आधार बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा राणा कैलाली ५ बाट जित्ने निश्चित छ। वडाध्यक्षहरुले ल्याएको मत जोडेर हेर्दा कांग्रेस एक्लैले २४ हजार ५६९ मत पाएको छ। जबकि प्रतिष्पर्धी पार्टी (नेकपा एमाले) को १६ हजार ९७६ मत मात्रै छ।

गठबन्धनकै जोड्ने हो भने एमालेभन्दा दोब्बर भन्दा बढी अर्थात् ३५ हजार ८८२ मत पुग्छ। गएको निर्वाचनमा राणाले २२ हजार ३२२ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। उनलाई पराजित गरेका नारदमुनि रानाले २७ हजार २०२ मत प्राप्त गरेका थिए। रानालाई माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन थियो।

यसपल्टको गणितले आरजु ढुक्क हुनुपर्ने भएपनि उक्त क्षेत्रको राजनीति 'सरल' छैन। आरजुको चुनावलाई प्रतिकूल बनाउने दुई बलिया फ्याक्टर छन्। जसको व्यवस्थापनका लागि उनी स्थानीय तहको निर्वाचन अघिदेखि नै सक्रिय छिन्, तर सफलता हात लागेको छैन।

आरजुलाई रोक्ने पहिलो फ्याक्टर
गत निर्वाचनमा पनि उक्त क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर भएर राणाले चुनाव हारेकी होइनन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वडा र कैलारी गाउँपालिकाका २ वडा उक्त क्षेत्रमा पर्छन्। गत निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख कांग्रेसले जितेको थियो भने यो क्षेत्रमा पर्ने वडामा पनि कांग्रेसकै पकड थियो। तर, राणाले हारिन्।

कांग्रेसले पहिल्याएको आरजु पराजित हुनुको कारण थियो– पूर्वराज्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेस कैलालीका नेता पुष्करनाथ ओझाको असहयोग। आरजुलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै २०७६ साल भदौमा कांग्रेसले ५ वर्षका लागि ओझालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो।

त्यसपछि ओझा पार्टी राजनीतिबाट बाहिरिए। यसपल्ट फेरि राणालाई डर ओझाकै हो। 'ओझाको असहयोग' ले कस्तो अर्थ राख्छ भन्ने कांग्रेसले उपमहानगरको निर्वाचनमै भोगिसक्यो। दोहोरिएर मेयर उठेका नृप वड स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालसँग झन्डै दोब्बर मतले पराजित भए। गठबन्धनबाट उम्मेदवार रहेका वडले जम्मा १४ हजार ८ सय १७ मत पाए। जबकि वडाध्यक्षको हिसाबले कांग्रेस एक्लैको २४ हजार ५ सय ६९ मत छ। गठबन्धनकै जोड्दा त ३५ हजार नाघ्छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार हमाललाई ओझाको साथ मिलेको थियो। ओझा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि असन्तुष्ट बन्नुको कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले हत्याएकोमा थियो।

संविधान सभाको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा कैलाली ५ बाट पनि उठेका थिए। डडेलधुराबाट समेत विजयी उनले त्यहाँ छाडेपछि भएको उपनिर्वाचनमा ओझाले जिते। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा ओझाको स्वाभाविक दाबी रह्यो। तर, कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय भइरहेकी देउवा पत्नी आरजुले त्यही क्षेत्रमा आँखा लगाइन् र ओझाले २०७४ मा मौका पाएनन्। त्यही कारण असन्तुष्ट रहेर असहयोग गरेको आशंकामा उनलाई कारबाही गरियो। आरजुलाई त्यहाँ स्थापित गर्न ओझालाई पन्छाउने मौकाका रुपमा यसलाई प्रयोग गरियो।

आरजु आफैंले उजुरी दिन नमिल्ने भएपछि अन्य तीन जना तयार पारियो। ओझाविरुद्ध उजुरी दिनेमध्ये तीनमध्ये एक वड पनि हुन्। उनलाई कारबाही गरिएपछि कांग्रेस कैलालीका नेताहरु विभाजित भएका थिए। ओझा गुटले छुट्टै भेला गरेर कारबाही फिर्ताको माग पनि गरेको थियो, तर केन्द्रीय समितिले सुनुवाइ गरेन।

ओझालाई साथ दिनेमा महासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, तत्कालीन जिल्ला सचिव पूर्ण कुँवर, महाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लु चौधरी लगायत थिए। चुनावको मिति केही वर्ष पर नै भएका कारण त्यो समय उनीहरुले दिएको दबाबले नेतृत्वलाई छोएन।

ओझाको कारबाहीले धनगढी उपमहानगरको हिसाब गडबड गर्नसक्ने संकेत देउवाले चुनावको संघारमा पाएका हुन्। स्थानीय चुनावको केही दिनअघि धनगढी पुगेका देउवाले ओझासँग भेटेर मिलाउने कोसिस पनि गरेका थिए। तर ओझाले देउवालाई भेट्न अस्वीकार गरे।

कारबाहीमा परेका ओझामात्रै होइन, कांग्रेसमै सक्रिय धनगढीका अन्य केही नेताहरुले समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हमाललाई सघाए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई उक्त क्षेत्रमा आउन रोक्नका लागि सक्रियता देखाएको समाचार नेपाल लाइभले त्यहीबेला प्रस्तुत गरेको थियो।

कांग्रेस मात्रै होइन, उक्त क्षेत्रमा आरजुलाई रोक्न त्यतिबेला नेकपा एमालेका नेताहरु पनि सक्रिय भए। एमालेका नेता रानाका लागि सवैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रतिष्पर्धी आरजु बन्ने उनीहरुले त्यहीबेला बुझेका थिए। 'फर्स्ट लेडी' आरजुले चुनाव जित्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने एमाले नेताहरुले बुझेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार हमाललाई जिताएर कांग्रेस कमजोर पार्ने रणनीति लिएका थिए।

वडाध्यक्षको हिसाबले एमालेसँग १६ हजार बढी मत भएपनि उपमहानगरको मेयरमा एमालेका उम्मेदवार रणबहादुर चन्दले ९ हजार ११५ मत मात्रै पाए। जबकि एमालेकी उपमेयर उम्मेदवार कन्दकला कुमारी रानाले १५ हजार ४७९ मतसहित जित हासिल गरिन्।

अर्को कारण- गेटा मेडिकल कलेज
स्वास्थ्य उपचार र शिक्षामा सुदूरपश्चिमकै लागि सपना बनिरहेको छ - गेटा मेडिकल कलेज। लामो समयदेखि निर्माणाधीन उक्त कलेज अझै सुरु हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री देउवाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरामा मेडिकल कलेज बनाउने भन्दै यसपल्ट बजेट समेत छुट्याइयो।

यसले कैलालीका जनतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। गेटालाई अलपत्र पारेर देउवाले आफ्नै गृहजिल्‍लामा मेडिकल कलेज खोल्न खोजेको भन्दै स्थानीयस्तरमा विरोध समेत भयो। राणाका प्रतिष्पर्धी एमालेका नारदमुनि रानाले यसलाई 'चुनावी अजेन्डा' बनाउने संकेत गरिसकेका छन्।

उनले बुधबारको प्रतिनिधि सभामा भनेका छन्, ‘गेटा मेडिकल कलेजका ३६ वटा भवनले सरकार खोजिरहेका छन्। सरकारले न प्रतिष्ठान बनाउन चासो देखाएको छ, न मेडिकल कलेज बनाउन चाहेको छ, न स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। स्थानीय जनता भनिरहेका छन्- हामी कसलाई सुनाऔं, कसलाई भनौं?’

यही विरोधलाई लक्षित गरेर सरकारले सामान्य अस्पताल सञ्चालन चुनावअघि नै थाल्ने तयारी गरेको छ। डा. प्रमोद जोशीलाई अस्पताल निर्देशक नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको संकेत गरेको छ। तर अस्पताललाई चाहिने अन्य संरचना बनाउने कुरामा सरकार लागिपरेको देखिँदैन।

त्यसको मुख्य कारण स्वामित्व शिक्षा मन्त्रालयको हुने वा स्वास्थ्यको भन्ने बहस नै नटुंगिनु पनि हो। गेटा मेडिकल कलेजका रुपमा निर्माण थालिएकाले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त संरचना छन्। एउटा मात्रै भवन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेर विरोधको आवाज दबाउन जसोतसो अस्पताल चलाउन सरकार अघि बढेको देखिन्छ। तर ढल र पानीको व्यवस्थापन नै नभइसकेको उक्त भवनबाट अन्य सेवा त परको कुरा, बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) समेत सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

अन्य संरचनाका लागि हालसम्म पनि कुनै पहल गरिएको देखिँदैन। अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने उपकरण र औजारका लागि बजेट विनियोजन तथा सञ्चालनको विषयमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुरा मिल्न नसकेको बुझिएको छ।

२०६६ सालमा सरकारले गेटा मेडिकल कलेज बनाउने घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो। २०७१ सालमा भवन शिलान्यास भयो। २०७३ सालबाट पूर्वाधार निर्माण सुरू भएकोमा कलेजका भवन लगभग निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। मेडिकल कलेजका रुपमा सञ्चालन गर्न सहज हुने नदेखिएपछि अहिले सुदूरपश्चिम चिकित्सा प्रतिष्ठानका लागि स्थानीय र नेताहरुले लबिङ गरिरहेका छन्।

पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल नगरेको स्थानीयको बुझाइ छ। त्यसैमाथि डडेलधुरामा मेडिकल कलेज बनाउने कुराले स्थानीयलाई थप झस्काएको छ। त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा समेत पर्न सक्ने संकेत देखिएका छन्।