बढ्न सकेन देशको ढुकुटी, के छन् कारण?

बैंक/बिमा/सेयर

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, कात्तिक ४, २०७९ २०:३९

काठमाडौं – अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भदौसम्मको तथ्यांकले देखाएको छ। सो तथ्यांकअनुसार देशको विदेशी मुद्राको ढुकुटी पाँच वर्ष यताकै न्यून विन्दुमा पुगेको देखिन्छ।

जसले देशको आर्थिक अवस्था अझै पनि समस्यामा रहेको देखाउने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा देशका केही आर्थिक सूचकमा सुधार देखिएको छ। तर, यो अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न पर्याप्त भने छैन।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा देशमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति (देशको विदेशी मुद्राको ढुकुटी) नौ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेकाेमा एक महिनापछि भदौमा यस्तो सञ्चिति सात करोड रुपैयाँले घटेर नौ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ।

भदौसम्मको तथ्यांक हेर्दा देशको ढुकुटीमा भएको सञ्चितिले ९.० महिनाको वस्तु आयात र ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षको भदौ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामीसँग विदेशी विनिमय सञ्चिति यो वर्ष अन्य चार वर्षकोभन्दा कम देखिएको राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले देखाउँछ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकको पाँच वर्षको तथ्यांक :

भदौसम्मको देशको आर्थिक अवस्था :

- २०७९ भदौ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फिति (मूल्य बृद्धि) ८.६४ प्रतिशत रहेको छ।

- कुल वस्तु निर्यात ३४.९ प्रतिशतले कमी आई २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

- कुल वस्तु आयात १३.० प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

- कुल वस्तु व्यापार घाटा ९.४ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

- विप्रेषण आप्रवाह १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

- चालु खाता ३७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो।

- शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो।

- अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ भदौ मसान्तमा २.० प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।

- विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ।

- संघीय सरकारको खर्च कुल रु.१३४ अर्ब ३४ करोड रहेकोे छ। कुल राजस्व परिचालन १ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ।

- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ०.९ प्रतिशतले घटेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढेको छ।

- पुर्नकर्जा ०७९ भदौ मसान्तमा १ खर्ब ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ।

- ०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.८१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरू क्रमशः ४.९२ प्रतिशत र ८.५७ प्रतिशत रहेका थिए।

- इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ०७९ भदौ मसान्तमा १२५ रहेको छ। यसमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७९ असार मसान्तमा ११ हजार ५२८ रहेकोमा ०७९ भदौ मसान्तमा ११ हजार ५८५ पुगेको छ।

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

पोखरेलका नजरमा देशको ढुकुटी नबढ्नुका कारण :

अहिले देशको ढुकुटी बढ्न नसक्नुको कारण सबैजसो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनु रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। देशको ढुकुटीमा सुधार नआउनुको मुख्य कारण ब्यापार घाटाको आयतन सबैभन्दा ठूलो हुनु रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार सञ्चिति घट्नुका तीन कारण छन्:

१. आयात घटे पनि त्यसको आयतन एकदमै ठूलो छ। यसर्थ, थोरै घट्दैमा त्यसले समस्याको समाधान गरिहाल्छ भन्ने अवस्था रहँदैन। आयातको आयतनले अन्य सबै विषयलाई डोमिनेट गरिरहेको छ। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि रेमिट्यान्सले धान्नुपर्ने अवस्था छ। तर, रेमिट्यान्स आउने भोलुमभन्दा हाम्रो विदेश पैसा जाने भोलुम ठूलो छ।

२. सञ्चिति बढाउने अर्को उपाय स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउनु र निर्यात बढाउनु हो। तर, हाम्रो निर्यातको अवस्था कस्तो छ भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नै हेर्न सकिन्छ। एक वर्षमा ३४ प्रतिशत निर्यात घटेको छ। यसरी कसरी देशमा पैसा आउँछ भन्ने प्रश्न यही देखिन्छ। यसकारण हाम्रो सञ्चिति बढ्न सकेको छैन।

३. हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सन्तुलनमा पनि समस्या छ। यसको सुधार हुन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अहिले देशको अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि आार्थिक अवस्था समस्यामुक्त नभएको बताउँछन्।

‘अहिलेको आर्थिक अवस्था समस्यामुक्त छैन। केही सूचक सकारात्मक बनेका छन्। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या वा भनौ आर्थिक क्षेत्रमा दबाब कायमै छ,’ उनी भन्छन्।

आर्थिक क्षेत्रको घाटा गत वर्षको भन्दा पनि बढेको श्रेष्ठको बुझाइ छ।

‘व्यापार घाटा केही घटेको छ। यसले हामीलाई केही राहत भएको छ। तर, अझै सेवाको घाटा यथावत नै रहेको छ। यो क्षेत्रको घाटा गत वर्षको भन्दा पनि बढेको हामी देख्न सक्छौं,’ उनी थप्छन्, ‘हामीले असारसम्म तिर्न बाँकी नेपाल आयल निगमको पैसा लगायतका विषय, विभिन्न खालका पेमेन्ट आदि हाम्रो सञ्चिति घट्नुका कारण हुन्। यस्ता विषयले गर्दा मुद्रा सञ्चिति दबाब कायम रहेको देखिन्छ।’

गत वर्ष क्रेडिटमा भएका भुक्तानी अहिले पेमेन्ट गर्दा देशको ढुकुटीमा भएको सञ्चिति दवाबमा पर्दै गएको उनी बताउँछन्। यद्यपि, अहिले पनि देशको भुक्तानी सन्तुलन माइनसमा रहेको र यो प्लसमा नआउँदासम्म सञ्चितिमा दबाब देखिने उनको बुझाइ छ।

‘हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था हेर्ने हो भने पोहोरको भन्दा केही सुधार भएको छ। मानौं, पोहोर हामीले जति तिर्न बाँकी थियो त्योभन्दा केही घटेको छ। तर, पूरै तिरिसकेको छैन,’ उनी थप्छन्, ‘यतातिर हामीले केही कुरामा प्रतिबन्ध लगाएर आयात कम भएको देखिन्छ। तर, निर्यात झन् ठूलो मात्रामा घट्दा यता सन्तुलन पनि बिग्रिएको छ।’

‘अर्थतन्त्र सुधार्न आयातमा अझ कडाइ गर्नुपर्छ’

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधार गर्नका लागि आयातमा अझ कडाइ गर्नुपर्ने पूर्वनिर्देशक पोखरेल बताउँछन्।

‘तत्काल हामीले धेरै वस्तु उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को कुरा रेमिट्यान्स धेरै भित्र्याउनका लागि हामीसँग तत्कालै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विदेशमा श्रम निर्यात गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन,’ उनी भन्छन्।

यस्तै कारण अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न विलासिताका बस्तुहरूलगायत अत्यावश्यक बाहेकका बस्तुमा आयात प्रतिबन्ध राख्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। आयात रोक्नका लागि सरकारले केही सामानमा प्रतिबन्ध लगाएको भएता पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको बुझाइ छ।

‘सरकारले देशमा उत्पादन बढाउने खालका केही नीति ल्याएर देशलाई आयातमा भन्दा पनि निर्यातमा जोड दिन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा सरकारसँगै राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्ने बेला आएको छ,’ उनी भन्छन्।