टीकापुर घटनालाई माओवादी केन्द्रले राजनीतिक मुद्दा बनाउने

निर्वाचन विशेष

शेरबहादुर ऐर सोमबार, कात्तिक १४, २०७९ २०:२९

धनगढी– नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने बताएको छ।

सोमबार जारी भएको घोषणापत्र (प्रतिबद्धतापत्र)मा माओवादीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइने उल्लेख गरेको हो।

उत्पीडित र पिछडा पारिएका समुदायको उत्थानअन्र्तगत आदिवासी–जनजाति समुदायप्रति गरिएको प्रतिबद्धतामा सो कुरा समेटिएको छ।

‘थारू समुदायको आन्दोलनका क्रममा घटेको टीकापुर घटनासम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ।

०७२ भदौ ७ मा थारूहरूको अधिकारको आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा एक नाबालिकासहित आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो।

कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले क्रुर, निर्मम र मानवताविरोधी भन्दै सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई कैद सजाय तोकिसकेको छ । अहिले सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरी कारागारमा कैदीजीवन बिताइरहेका छन्। यस्तै, उच्च अदालतले कैद सजाय तोकेका नेता लक्ष्मण थारू फरार सुचीमा छन्।

यस्तै, माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा मुक्त कमैया तथा कमलरीहरूको पुनस्र्थापनको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ भने राज्यले सिकलसेलजस्ता आनुवांशिक रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।

‘आदिवासीहरू नेपालका आफ्नै भाषा, भूगोल, संस्कृति र मनोविज्ञान भएका स्वशासित समुदाय हुन्। यिनीहरूको ऐतिहासिक थातथलोमा स्वशासन र स्वायत्त शासनको अधिकारलाई सम्मान गरिने छ,’ प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक थातथलोमा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरीको अधिकार हुनेछ।’

यसैगरी, धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्यक व्यक्ति तथा समुदायको समुदायमा रही पहिचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, सम्पदाको अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने, संरक्षण र विकास गर्ने तथा पुस्तान्तरण गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता माओवादीले गरेको छ।

‘आदिवासी जनजाति खण्डित गर्ने नियम, निर्देशिकाहरू खारेज गरिने छ । सूचीकृत हुन बाँकी र सूचीकृत भएका तर अलग पहिचान नखुलेका आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा संस्कृतिका आधारमा एकत्व भएको उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, भाषा, संस्कृतिका बारेमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरी सुझावका आधारमा सूचीकृत तथा एकीकरण गरिने छ,’ प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै नीति, निर्माण अंग र क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिने छ र त्यसमा आदिवासी महिलाभित्रको विविधतालाई पनि सम्बोधन गरिने छ।’

सो प्रतिवद्धतापत्रमा आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बीच देखिएका अधिकार र कार्यक्षेत्रका दाहोरोपनलाई हटाउन सम्मिलन वा एकीकरण गरी तिनलाई स्रोतसाधन र अर्ध–न्यायिक अधिकारले सम्पन्न बनाएर प्रभावकारी तुल्याइने उल्लेख छ ।