राजनीतिमा व्यवसायीको बढ्दो प्रभाव

निर्वाचन विशेष

डिबी खड्का आइतबार, कात्तिक २०, २०७९ १९:३५

(नेपाल लाइभ विशेष)

काठमाडौं- सत्ता गठबन्धनबाट रुपन्देही- २ मा प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार रहेका राजु गुरुङ कालाेसूचिमा कायम भएकाे उजुरी परेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदियाे। व्यापारिक पृष्ठभूमिले उनलाई टिकट लिन सघाएको थियो भने ब्यापारकै सिलसिलामा बिग्रेको 'व्यवहार' ले उम्मेदवारी खोसिदियाे।

बैंकिङ कसुरको मुद्दामा दोषी ठहर भएर कालो सूचीमा रहेको उजुरीका आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो भने सर्वोच्चले सदर गरिदियो।

नेपाल इन्फ्रा प्रालिका अध्यक्ष उनको मुख्य पेसा ठेक्कापट्टा थियो। व्यवसायमार्फत नै उनी एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार खनालसँग घनिष्ठ बनेका थिए। त्यही सम्बन्धले उनलाई टिकट दिलाएको थियो।

उम्मेदवारी खारेज पनि निर्भीकसँग जोडिएको बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाका कारण भएको हो। गुरुङ र निर्भीकलगायत ६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा २०७८ मंसिर १२ गते दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरुको संलग्नता रहेको नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फा प्रालिले दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ नतिरेपछि उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले जरिवाना सहित बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो।

गुरुङ रोकिए पनि आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट संसद् छिर्न कोसिस गरिरहेका व्यापारी/व्यवसायीको सूची भने लामै छ।

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका व्यवसायी
उद्योगी विनोद चौधरी पनि तेस्रो पटक संसद् छिर्ने तयारीमा छन्। दुई पल्ट फरक-फरक पार्टीबाट समानुपातिक सूचीको उपयोग गरेका उनले यस पल्ट भने प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्ने बाटो समातेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका चौधरीले उक्त जिल्लाको कांग्रेस धान्ने, बनाउने र फैलाउने अरु चार नेतालाई उछिनिदिए। राजनीतिक योगदानभन्दा आर्थिक प्रभाव बलियो भएपछि सिफारिसमा अन्य नेताहरु देवकरण कलवार, विक्रम खनाल, कुलदीप आचार्य र उषा बास्तोला पछि परे।

कार्यकर्ताको मोटरसाइकल र अटो रिक्साका पछाडि बसेर चौधरी नवलपरासी- १ का कुना-कन्दरामा पुगिरहेका छन्। उनीसँग नेकपा एमालेको समर्थनमा उक्त क्षेत्रमा जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी पनि उम्मेदवार छन्।

समानुपातिकबाट सांसद् बनेर राज्यमन्त्री समेत बन्न सफल भएका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ चितवन- २ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लडिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार छानिएका उनीसँग नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने प्रतिस्पर्धी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री रहेका श्रेष्ठको स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत्, हस्पिटालिटी लगायतमा लगानी छ।

उनले पछि पारेका नेताहरुको राजनीतिक संघर्ष सामान्य छैन। जिल्लाको सिफारिस सूचीमा उनीभन्दा अगाडि कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल थिए। तर आर्थिक प्रभावले राजनीतिमा प्रभावशाली बनेका श्रेष्ठ बालुवाटारको प्राथमिकतामा परे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे यस पटक पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट चितवन- ३ मा उम्मेदवार छन् । पाण्डे २०७४ सालको निर्वाचनमा चितवनबाटै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पराजित भएका थिए। यस पटक पाण्डेले सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भोजराज अधिकारी र एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार दिनेश कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा छन्। बजगाईं गोरखा- १ बाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका उनी थोरै मतान्तरले पराजित भएका थिए।

निर्माण व्यवसायी कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहन आचार्यले पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनी रसुवाबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार हुन्। रसुवामा मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार जनार्दन ढकाल छन्। उनी पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन्। यस जिल्लामा जसले जिते पनि निर्माण व्यवसायी संसद्मा पुग्ने पक्का भएको छ।

मोरङ- ३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा व्यवसायी सुनील शर्मा उम्मेदवार छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालक उनी यसैको बलमा चुनाव जित्ने दाउमा छन्। कांग्रेसबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार उनले यो क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यका लागि लगानी गरेका छन्। मोरङ- ३ कानेपोखरीका स्थानीय विनोद साह भन्छन्, 'यो क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारका लागि उनले धेरै लगानी गरेका छन्। यहाँ बन्ने मन्दिरका ठूला चन्दादाता र कार्यक्रमका सबैभन्दा धेरै सहयोगकर्ता उनै हुन्।'

शर्मा यसअघि पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए। स्वास्थ्य व्यवसायी शर्मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले उम्मेदवार भानुभक्त ढकालसँग पराजित भए।

व्यवसायी दीपक खड्का प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जलविद्युत लगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी रहेका खड्काले गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका पाएका हुन् । २०७४ सालमा पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यतिबेला उनी एमालेका राजेन्द्र गौतमसँग पराजित भए।

निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ रामेछापबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार छन्। तामाङ कांग्रेसका तर्फबाट यसअघि पनि उम्मेदवार उक्त जिल्लाबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट दुई जना व्यवसायी उम्मेदवार छन्। व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटी दोलखाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनले विभिन्न आयोजनामा ठेकेदारका रुपमा काम गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एलपी साँवा लिम्बु झापा- ४ बाट उम्मेदवार छन्। एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका साँवा यसअघि पनि सांसद बनिसकेका छन्। उनी नेकपा एमाले निकट नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पनि हुन्।

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट दुई व्यवसायीको उम्मेदवारी रहेकोमा कायम एक जनाको मात्रै छ। रुपन्देही- ३ मा राजु गुरुङको उम्मेदवार खारेज भएपछि कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) मात्रै कायम रहेका हुन्। उनले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट बारा- ४ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध श्रेष्ठले यसअघि तनहु- १ बाट सांसद् बन्ने अवसर पाएका थिए। एमाले विभाजनपछि उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समेत बन्न सफल रहे।

भट्टचन र रुंगटाको बाटो
नेकपा (एमाले)को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन परेका छन्। प्रभु समूहका अध्यक्ष रहिसकेका भट्टचन एमालेको आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट उक्त सूचीमा परेका हुन्। आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेका भट्टचन संसद् छिर्ने सम्भावना अधिकतम देखिन्छ।

वीरगन्जका व्यवसायी अनिल रुंगटा कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। अनिलकुमार रुङ्गाटा मधेशीको कोटामा २ नम्बरमा रहेका छन्। कांग्रेसबाटै नुवाकोटका निर्माण व्यवसायी जगतबहादुर तामाङ समानुपातिक उम्मेदवार छन्।

यसअघि चौधरी, श्रेष्ठका साथै व्यवसायीहरु मोतिलाल दुगड, इच्छाराज तामाङ, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, डा. बाबुराम पोखरेल, गीता राणा, दिवाकर गोल्छा, विमल केडियालगायत यही बाटोबाट संसदमा छिरिसकेका छन्।

देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङ्ख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको हो। २०६४ सालको संविधान सभा चुनावबाट पहिलो पटक यसको अभ्यास थालिएको हो।

जता पाउने, त्यतै दौडिने
हाल चुनावमा होमिएका व्यवसायीको विगत हेर्दा उनीहरु एउटै पार्टीमा स्थिर छैनन्। जताबाट सांसद् बन्न पाउँछन्, उनीहरु त्यतै दौडिन्छन्। दलले आत्मसात गरेका सिद्धान्तको विश्लेषण होइन, लाभहानीको क्याल्कुलेटर बोकेरै उनीहरु राजनीतिमा आइपुगेको देखिन्छ। हिसाबकिताबपछि देखिने वासलातलाई आधार बनाएर उनीहरु पार्टी रोजिरहेका छन् र फेरिरहेका छन्।

२०६४ सालमा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनेका व्यवसायी चौधरी २०७४ को चुनावकै मुखमा कांग्रेस प्रवेश गरे। पार्टी प्रवेशसँगै उनका लागि प्रतिनिधि सभामा समेत कांग्रेसले रातो कार्पेट ओछ्यायो। चौधरी कांग्रेसको मधेशी कोटाको आरक्षणमा पुरुषको पहिलो नम्बरमा सांसद भए।

चौधरीको सांसद् बन्ने उक्त 'निन्जा टेक्निक' प्रभु ग्रुपका पूर्वअध्यक्ष रहेका व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचनले पछ्याएका छन्। उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिकमा आदिवासी जनजातिको तर्फबाट पहिलो नम्बरमा उम्मेदवार बनेका छन्। एमाले प्रवेश गर्नुअघि उनी कांग्रेसमा आबद्ध थिए। उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४औँ महाधिवेशनअघि २०७८ साउन १५ गते संगठन विभागको उपप्रमुखमा मनोनित गरेका थिए।

तर, उनले यही निर्वाचनमा पहिलो प्रयास भने कांग्रेसबाट बाग्लुङ- २ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्ने थियो। जिल्लाबाट उनी प्रत्यक्षमा नभई समानुपातिकबाट सिफारिस भए। यसअघि एमालेबाट तनहुँ- १ मा टिकट पाएका किसनले एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी रोजे। उक्त पार्टीबाट पहिलो किस्ताका मन्त्री बनेका उनले अहिले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट बारा- ४ को उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन्।

जहाँ स्वार्थ, त्यहीँ सक्रिय
प्रतिनिधि सभाको बितेको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै चर्चा र विवादमा रहेका व्यक्ति हुन् उमेश श्रेष्ठ। निजी स्कुलका सञ्चालक रहेका उनी कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् बनेर आए।

सांसद् बन्दाको समय उनी लिटिल एन्जल्स स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हाइयर सेकेन्डरी स्कुल र आइडियल मोडेल स्कुलका संस्थापक र नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका पनि कार्यकारी अध्यक्ष थिए।

सांसदका रुपमा उनले रोजे, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति। शिक्षा र स्वास्थ्य जोडिएका विभिन्न उपसमितिमा कति ठाउँमा नेतृत्व लिए भने कतिमा सदस्य भएर प्रतिवेदन लेखेका छन्।

२०७५ मंसिर २ गते समितिले शिक्षा नीतिलाई लिएर सुझाव दिन गठन गरेको उपसमितिमा श्रेष्ठ संयोजक बने। २०७५ चैत १५ गते मेडिकल कलेजको शुल्क अध्ययन गर्न सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्योप। उक्त समिति सदस्यमा श्रेष्ठ छुटेनन्।

'मिनी संसद्'मा आफ्नो लगानी क्षेत्रका पक्षमै काम गरेका श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री समेत बने। उनको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेश त्यतिबेला भयो, जतिबेला उनी आफ्नो लगानी स्वास्थ्यमा विस्तार गरिरहेका थिए।

यसैगरी निजी विद्यालयका सञ्चालक रहेका नेकपा एमालेबाट स्याङजा- १ बाट निर्वाचित सांसद नारायण मरासिनीले पनि शिक्षा समिति नै रोजेका थिए। उनी सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट यस पल्ट पनि उम्मेदवार बनेका छन्।

नवलपरासी- १ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लडिरहेका विनोद चौधरी यसअघि अर्थ समिति सदस्य थिए। आर्थिक क्षेत्रका विषयमा छलफल हुने समितिमा नै चौधरीको सक्रियता 'स्वार्थ प्रेरित' थियो।

२०७४ को निर्वाचनबाट सांसद बनेका अधिकांश ठेकेदार विकास तथा प्रविधि समितिमा बसे। विकास आयोजनाकै विषयमा अध्ययन, छलफल र निर्देशन दिने समिति उनीहरुले पार्टीमा 'विषय विज्ञ'का रुपमा दावी गरे।

विकाससँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू समेत बनाउने उक्त समितिमा लामा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जीपछिरिङ लामा विकास समितिका सदस्य थिए। यसैगरी हिमदुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनका मालिक बहादुरसिंह लामा र पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायणप्रसाद रौनियार सदस्य बसे। लामा यस पल्ट नुवाकोट- २ को प्रदेश सभा (क) बाट उम्मेदवार छन्।

यसैगरी ठेकेदारीमा गरेको बदमासीका कारण सांसदबाट निलम्बित रौनियारले राजनीतिमा छोरी डा मधु गुप्तालाई अघि सारेका छन्। उनी पर्सा क्षेत्र- ३ (ख) बाट एमालेको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीकी उम्मेदवार छन्।

उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा म्यानपावर व्यवसायसँग सम्बन्धित सांसद्हरु थिए। नेकपा एमालेबाट सांसद बनेका लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बू वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी अहिले पनि झापा- ४ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि एमाले उम्मेदवार छन्।

यसैगरी उद्योगी तथा व्यणवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान यही समितिमा थिए। उनी पछि श्रम मन्त्री समेत भए। अहिले बारा- ४ बाट फेरि प्रतिनिधि सभामा पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

बिगतले धर्मराएको विश्वसनीयता
उद्योग, व्यवसायबाट नाम र दाम दुवै इर्श्या लाग्नेगरी कमाइसकेका विनोद चौधरी राजनीतिमा संघर्ष गरिरहेका छन्। शारीरिक ऊर्जाका दृष्टिबाट पारिलो घाम ताप्न लालायित हुनुपर्ने उमेरमा उनी नवलपुर- १ को चर्को घाम सहँदै मत माग्न ब्यस्त छन्। आफू राजनीतिमा सक्रिय हुनपर्ने कारण उनले पटक-पटक प्रष्ट्याएका छन्।

कांग्रेसमा प्रवेश गरेर सक्रिय राजनीति थाल्ने समय अर्थात् २०७४ मंसिरमा उनीसँग नेपाललाइभले लामो संवाद गरेको थियो। त्यहाँ उनले राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै भनेका छन्, 'जीवनमा राजनीतिबाट म जति टाढा गए पनि राजनीति मबाट कहिल्यै टाढा गएन। कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिले मलाई घेरेर राख्यो। म पनि एउटा सम्पन्न राष्ट्रको नागरिकको हैसियतमा टाउको उठाएर सबैका बीचमा उभिन सकियोस् भन्ने चाहन्छु। म जुन मञ्चमा उभिन्छु, सबै सम्पन्न राष्ट्रबाट आएका हुन्छन्। नेपाली डायस्पोरा लगायत विभिन्न स्थानमा मलाई बोलाइन्छ। जहाँ गए पनि मलाई एउटै प्रश्न सोधिन्छ- तपाईं अर्बपति हुनु भो, कम्पनी त बहुराष्ट्रिय बनाउनुभयो। राम्रैसँग विश्वमा चिनिनु भयो। तपाईंको नेपालप्रति जिम्मेवारी के?'

राजनीतिमा सक्रिय भएपछि उनलाई 'किन राजनीतिमा आउनुभयो?' भन्ने प्रश्न गर्नेहरुको संख्या बढ्यो। त्यसैले खुद्रा जवाफबाट थाकेर उनले २०७९ वैशाख १ गते सेतोपाटी डटकममा 'म राजनीतिमा किन आएँ?' शीर्षकमा लामो लेख लेखे। सुरुवात माथि उल्लेखित प्रसंगबाटै छ। 'राजनीतिक परिवर्तन'को शृंखला पूरा भएकाले 'आर्थिक परिवर्तन'का लागि आफूहरु आइपुगेको व्यवसायीहरुको साझा उत्तर हुने गरेको छ।

तर, विगतका घटनाका कारण उनीहरुको भनाइमा विश्वस्त हुन मुश्किल पर्छ। संसद् सचिवालयका पूर्व प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा संसदमा पुगेर विधेयक (बाफिया) फेरि समितिमै फर्काउनुपरेको घटनाले व्यवसायीको संसद् प्रवेश सन्देहपूर्ण देखिएको बताउँछन्।

'यदि उहाँहरुले आफूलाई आफ्नो व्यवसायभन्दा माथि नैतिकताको चरम बिन्दुमा राखेर आदर्शपूर्वक काम गर्नुहुन्थ्यो भने त्यसले राष्ट्रलाई सहयोग नै पुग्छ। उहाँहरुको विज्ञताले त्यहाँ भएका कमीकमजोरी सुधार गर्न सकिन्छ। उहाँहरुसँग जे अनुभव हुन्छ, त्यो अरुसँग नहुन सक्छ,' उनले भने, 'तर हाम्रो समाज, परिवेश र मनोवृत्तिमा त्यो रुपको काम भयो कि भएन भन्ने कुराको भने मूल्यांकन गर्नुपर्छ। विगतका तीन-चार वटा विषय हेर्दा जसरी उहाँहरुले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो रुपको भूमिका खेलिएन कि भन्ने देखिन्छ। आफ्नो (व्यवसायीको) स्वार्थगत हिसाबमा अघि बढेर ऐनहरु बन्न थाले भनेर समितिले पास गरेर संसदमा पुगिसकेको विधेयक (बाफिया)समेत पुनर्विचार गर्न फर्काइएको उदाहरण छ।'
व्यवसायभन्दा माथि नैतिकताको चरम बिन्दुमा राखेर आदर्शपूर्वक काम गर्नुहुन्थ्यो भने त्यसले राष्ट्रलाई सहयोग नै पुग्छ। विगतका तीन-चारवटा विषय हेर्दा जसरी उहाँहरुले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो रुपको भूमिका खेलिएन कि भन्ने देखिन्छ।

शर्माले झिकेको प्रसंग बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)को हो। २०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक ल्याएका थिए। विधेयक अर्थ समितिमा पुग्यो। जहाँ बैंक सञ्चालक सांसदहरु सदस्य थिए। उनीहरुले विधेयकलाई आफू अनुकुल बनाएर समितिबाट पास गर्दै संसद्मा पठाए। जसको ठूलो विरोध भयो र फेरि समितिमै फर्काइयो।

अर्थ समितिमा उक्त समयमा सिभिल बैंक र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतो, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, सनराइज बैंकका ठूला प्रमोटर विमल केडिया, इन्भेष्टमेन्ट लगायतका केही वाणिज्य बैंकमा सेयर भएका उदयशमशेर राणा र मेगा बैंकका पूर्व सञ्चालक दुमन थापा र माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालक गोपाल दहित सदस्य थिए।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल सतहबाट हेर्दा प्रतिष्ठा र त्यसबाट गरिने जनताको सेवा देखिए पनि पदलाई माध्यम बनाएर आफू र आफ्नालाई बलियो बनाउन सकिने भएपछि अन्य क्षेत्रबाट राजनीतिमा सर्ने क्रम बढेको बताउँछन्।

'पैसावालाको रुचि के देखियो भने सबै गर्ने त यी निकाय रहेछन्। यी निकायमा आफैं जाँदा वा पठाउन पाए ती संस्थालाई आफ्नो पकडअनुसार चलाउन सकिँदो रहेछ। निर्णय गर्न सकिँदो रहेछ। ती इन्ट्रेस्ट ग्रुपले आफैं जाने, आफैंले खाने भन्ने कुराले बल गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अन्दाज हो,' पोखरेलले भने।

बढ्दो निर्वाचन खर्च, पैसावाललाई अवसर
बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण उद्योगी, व्यवसायी र ठेकदार समिपमै राख्नुपर्ने बाध्यतामा पार्टी र तिनका शीर्ष नेतृत्व छन्। जसले इमानदार नेताहरुको संसदीय मोर्चाबाट बाध्यारत्मक बहिर्गमनको अवस्था सिर्जना गरेको छ भने पैसावालको आगमन सहज भएको छ।

२०७६ साल माघ १६ मा भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि १५ समूह बनाइएको थियो। समूह नम्बर २ मा निर्वाचन महँगो भएको विषयमा सबैभन्दा धेरै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। उक्त समूहको निष्कर्ष थियो, ‘अवस्था यही रहे पार्टी ठेकेदारको हातमा जान्छ।’

त्यही बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले भनेका थिए, ‘परिस्थिति यति डरलाग्दो छ कि मैले चुनाव लड्दा गरेको ऋण अहिले कसैले तिरिदिने हो भने सांसद पद उसलाई दिउँ जस्तो लाग्छ।’ कार्की यसपल्ट उम्मेदवार नै छैनन्।

टिकट किनेर पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्या बढेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेको अवस्थामा रामराम भन्नुसिवाय अरु कुनै विकल्प नरहेको बताएका थिए। गत भदौ २३ गते काठमाडौंमा भएको बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै टिकट किनेपछि कांग्रेसी भइने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको उल्लेख गरेका थिए।

‘अहिले मानिसहरूले विधि र आदर्शबारे चर्चा गर्नै छाडिसके। बीपी, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाजस्ता महापुरुषको नाम सुन्दै गदगद हुन्छ तर अहिले देशको अवस्था कस्तो छ? बीपीको एक गुण पनि हामीमा छैन। कांग्रेसीमा त हुनैपर्ने हो नि, हामी कोहीमा छैन। कांग्रेसी त्यस्तो पुर्खा भएर पनि अहिले अंशबन्डा गरिरहेका छौँ हामी,’ उनले भनेका थिए।

नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद गणेशकुमार पहाडी जीवनभर राजनीति गरेर पनि चुनाव लड्न पैसा नहुँदा भाग्नुपर्ने अवस्था आएको संसद्‌मै बताएका थिए। २०७९ साउन २४ गते संसद्‌मा बोल्दै पहाडीले भनेका थिए, 'अहिले हाम्रो समस्या निर्वाचनमा छ। निर्वाचन महँगो छ, भड्किलो छ। महिलाहरू मात्रै होइन, पुरुषहरू पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भागेर समानुपातिकतिर जान खोजिरहनुभएको छ। किनभने जीवनभर राजनीति गर्नुभएको छ, चुनाव लड्न पैसा छैन।'

पार्टीमा रातो कार्पेट किन?
दलका शीर्ष नेताहरु आफूलाई मात्रै होइन, पार्टीलाई समेत चुनावमा सहयोग गर्नेलाई टिकटमा प्राथमिकता दिन थालेका छन्। त्यसैका उपज हुन्, विनोद चौधरी, राज्यलक्ष्मी गोल्छादेखि अहिलेका देवी भट्टचनसम्म। जो सबै पार्टीका 'प्यारा' बनिरहेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘पछिल्ला ट्रेन्ड हेर्दा टिकट कस्ता मान्छेलाई दिनेभन्दा जसले आफ्नो खर्च आफैंले गर्न सक्छ र दललाई पनि सहयोग गर्न सक्छ। त्यसका लागि पैसावाला चाहियो।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा गोविन्दराज पोखरेल शीर्ष नेताहरुमा राजनीतिक 'जमिनदारी' कायम राख्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरुको आगमन सहज भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'विज्ञहरुलाई राजनीतिमा ल्याउँदा विचार दिन्छ र उसले कार्यकर्तालाई स्वभिमानी हुन प्रेरित गर्छ। शीर्ष नेताहरुमा विकास गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्वभिमानी बनाउने, स्वतन्त्र बनाउनेभन्दा पनि आफूमा पराधिन बनाउने चाहना छ। बसको टिकट काट्न समेत आफूलाई खोजोस् भन्ने हुन्छ।'

कार्यकर्तालाई आश्रित बनाएपछि उनीहरुलाई भरणपोषण गर्न पैसा चाहिने र त्यसको परिपूर्ति व्यापारीबाट मात्रै हुने भएकाले वर्तमान अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

कार्यकर्तालाई आश्रित बनाएपछि उनीहरुलाई भरणपोषण गर्न पैसा चाहिने र त्यसको परिपूर्ति व्यापारीबाट मात्रै हुने भएकाले वर्तमान अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले थपे, 'आश्रितलाई पैसा दिनुपर्योप। त्यसका लागि पैसा चाहियो। त्यो व्यवसायीले दिन्छ।' अमुक व्यवसायी राजनीतिमा आउन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा नभएर पारदर्शिता जरुरी भएको उनी बताउँछन्।

राजनीति वा शासन सत्ताबाट व्यापारी टाढा कहिल्यै नभए पनि पछिल्ला दिनहरुमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल बताउँछन्। समानुपातिक प्रणालीले फराकिलो क्षेत्र समेट्न थालेपछि पार्टी र व्यापारी दुवैको स्वार्थ मिलेको उनको बुझाइ छ।

उनले भने, 'व्यवसायीहरुको राजनीति र सत्तासँग स्वार्थ जोडिएकै हुन्छ। तर पछिल्ला दिनमा आफैं राजनीतिमा संलग्न हुने क्रम बढेको देखिन्छ। उनीहरुमा अवसरवाद देखिन्छ। समानुपातिक प्रणालीले फराकिलो गरी समेट्न ठाउँ दिएको छ। त्यसले कोही राजनीतिमा आउनैपर्नेहरु समेटिन्छन्। अर्को त पार्टीमा आर्थिक भरथेग गर्नेहरु पनि यही बाटोबाट आइरहेका छन्।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।