सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण: सुदूरपश्चिम सरकारले अन्तिम कार्यकालमा अघि बढायो ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम

श्रम-रोजगार

शेरबहादुर ऐर बिहीबार, पुस १४, २०७९ १७:००

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन पारित भएको ३ वर्षपछि स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याइएको ऐन २०७६ जेठ १२ गते प्रदेश सभाबाट पारित भइ असार १ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। सोही ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य अवधि सकिँनै लाग्दा कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।

मंगलबार एक समारोहबीच कोषले कैलाली र कञ्चनपुरका २ सहकारीमार्फत् थोक कर्जा प्रवाह अभियानको शुभारम्भ गरेको छ। कैलालीको मालाखेती कृषि सहकारी संस्था र कञ्चनपुरको संकल्प कृषि सहकारीलाई ८०-८० लाखका दरले एक करोड ६० लाख रुपैयाँको चेक कर्जा प्रवाहका लागि राज्यमन्त्री बलबहादुर सोडारीले हस्तान्तरण गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन्। कोषले तोकेको मापदण्डअनुसार मालाखेतीका ३९ जना र संकल्पका ३० जना सदस्यहरूलाई सो रकमको कर्जा प्रवाह गर्ने छ।

दुई सहकारीमार्फत् थोक कर्जा प्रवाह अभियान आरम्भ गरेको प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमलाई अब आउने नयाँ सरकारले अघि बढाउने अपेक्षा छ। पहिलो चरणमा २ सहकारीमार्फत् ६९ जना सदस्यले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछन् भने अन्य सहकारीका सदस्यलाई अब आउने सरकारले कर्जा प्रवाह गर्ने कोषको कार्यालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

थोक कर्जा प्रस्तावका लागि कोषमा ९ जिल्लाका १९८ सहकारी संस्थाले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। कोषका अनुसार सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरबाट ६८, कैलालीबाट ६५ सहकारीले प्रस्ताव पेस गरेको छ भने सबैभन्दा कम अछामबाट ४, बैतडीबाट ७, दार्चुला र बझाङबाट ८–८, डोटीबाट १२ तथा बाजुरा र डडेलधुराबाट १३–१३ सहकारीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सोमध्ये प्रारम्भिक अध्ययनमा १२५ वटा सहकारी संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको जनाइएको छ।

कोषले साउन ३१ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो।

प्रदेश स्वरोजगार कोषअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘सरकारको मुख्य ध्यानः घरघरमा स्वरोजगार अभियान’अन्तर्गत ५०० जनालाई सीपमूलक तालिम तथा ४ हजार जनालाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कोषले पहिलो चरणमा २ सहकारीमार्फत् कर्जा प्रवाह गरेपनि अन्य सहकारीमार्फत् कर्जा प्रवाहमा ढिला हुने आशंका गरिएको छ। कोषले ११ वटा सहकारीको कर्जा प्रवाह स्वीकृति अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ। तर, कर्जा प्रवाह भने नयाँ सरकार गठन भएपछि हुने जनाइएको छ।

प्रदेश स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत् १ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो। ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, उद्यमशीलता विकास गर्न एवं पुँजीको अभावमा लगानीको स्रोत अपुग भएका बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी उनीहरुलाई आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न स्वरोजगार विकास कोषअन्तर्गत १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ,’ तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ मै बजेटमा समावेश गरे पनि सरकारकै कमजोरीले कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। कोषको कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन २० गते नियमावली स्वीकृत गरेको कार्यकारी निर्देशक चुडामणि तिमिल्सेनाले बताए।

नियमावली स्वीकृत भए पनि कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रिया लम्बिएको थियो। प्रदेश सरकारले २०७७ भदौ ३० गते पहिलोपटक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला कसैको आवेदन नपरेपछि दोस्रोपटक असोज १५ र तेस्रोपटक कार्तिक २ गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेको झण्डै १ वर्षपछि २०७८ पुस १६ गतेमात्र कार्यकारी निर्देशकमा तिमिल्सेनालाई नियुक्त गरिएको थियो। कार्यकारी निर्देशक नियुक्तपश्चात कोषको कार्यालयले २०७९ साउन १६ गतेमात्र कोष कर्जा कार्यविधि पारित गराएको थियो।

सहकारी संस्थाका लागि वार्षिक ब्याजदर एक प्रतिशतमा पुँजी उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। ‘सहकारी संस्थाले अधिकतम ४ प्रतिशत सम्ममा जोडेर लक्षित समूहसँग ब्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।

स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कोषका लक्षित ६ समूह बढी भएका, तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संस्थाको पहुँच कम रहेको हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूका स्थानीय तहमा प्रदान गर्नेगरी प्राथमिकता दिइएको कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले बताए।

‘लक्षित समूहका व्यक्तिलाई व्यवसायअनुरूप ३ लाखसम्म, ५ जना वा सोभन्दा अधिक सदस्य रहेको सामूहिक व्यवसायलाई १० लाखसम्म र स्थानीय तहस्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्थालाई २० लाख देखि ८० लाखसम्म सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने।

सहकारी संस्थामा ५० देखि ३०० सदस्य, २ देखि १५ लाख सेयर पुँजी, ४ देखि ३० लाखसम्मको बचत रकम हुनुपर्ने प्रवाधान कार्यविधिमा छ। कोषअन्तर्गत १२० वटा वस्तुगत व्यवसायी सूचीकृत गरिएकोले सोहीअनुसार सहुलियत कर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।