अनियमितताले गाँज्दा टाट पल्टिने अवस्थामा आयल निगम

नेपाल लाइभ विशेष

ईश्वर बराल/सुरेन्द्र बजगाईं आइतबार, माघ ८, २०७९ १९:५३

काठमाडौं- नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगममा एकपछि अर्को अनियमितताका शृंखलाहरु देखा पर्ने विषय नौलो होइन। कर्मचारीदेखि नेतृत्वसम्मका कारण बेला-बेला निगम विवादमा आउने गर्छ।

जग्गा खरिद प्रकरणदेखि विभिन्न अनियमिततामा जोडिँदै आएका निगमका कार्यकारी निर्देशकहरु निर्विवाद भएर घर फर्किएको कमै देखिन्छ।

यस्तै ‘विवाद र अनियमितता’मा जोडिएर पछिल्लो समय अर्का कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बिदा भए। एक वर्षअघि २०७८ पुस २२ गते निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा भएका पौडेलले ‘अल्सर’ बनेको आयल निगमलाई सुधार गरेर लयमा फर्काउनुको साटो अर्को अनियमितताको शृंखला थप्दै ‘क्यान्सर’ बनाउनेतर्फ लगेको केही उदाहरण नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ।

कुनै विशेष योग्यता, क्षतमाभन्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भएकै कारण निगम सुधारको खास भिजन बिनै पौडेलले निगमको कार्यकारी प्रमुखको ‘बकस’ पाएका थिए। आफ्नो कार्यकालभरि सत्ताको पूर्ण समर्थन पाएका शक्तिशाली कार्यकारी निर्देशक पौडलका अनियमितताविरुद्ध निगम समेत बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। अवकाशमा गएसँगै पौडेलको कार्यकालमा भएका केही अनियमितताहरु भने नेपाल लाइभले खोतल्ने प्रयास गरेको छ।

२०७७ वैशाखमा निगमले आफ्नो सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमा लैजाने महत्वाकांक्षाका साथ एउटा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। २०७८ वैशाखबाट पेपरलेस बनाएर ‘इआरपी सप्लिमेन्ट सिस्टम’ लैजाने योजनाका साथ ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।

डिलरसँग डिमाण्ड र भुक्तानी डिजिटल सिस्टममार्फत गर्ने यो प्रयोग विश्व बजारमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानिन्छ। निगम तथ्यांक विभागपछि कम्प्युटर प्रणालीमा काम गर्ने दोस्रो र अर्बौं कारोबार गर्ने संस्था भएको भन्दै सबै प्रणालीको सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नका लागि इआरपी प्रक्रियामा गइएको त्यतिबेला पौडेलले बताएका थिए।

निकै महत्वाकांक्षाका साथ ल्याइएको उक्त प्रोजेक्टमा व्यापक अनियमितताको भएको पाइएको छ।

यो सफ्टवेयर ठेक्का प्रक्रियाबाटै अनियमितता सुरु भएको थियो। सेटिङमा एमएस निओट्रिक निओसफ्टवेयर जेभीले २८ करोडमा उक्त ठेक्का हात पारेको थियो। रोचक त के भने, २८ करोडमा ठेक्का लगाइएको उक्त सिस्टममा व्यवस्थापन लगायतका कामहरुको खर्च भन्दै करिब ५० करोडसम्म देखाइएको निगम उच्च स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

‘इआरपी जडानमा व्यापक अनियमितता भएको हुनसक्ने र सबै हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै निगम बोर्ड मिटिङमा कुरा पनि उठेको थियो। पछि यो विषय त्यसै सामसुम भयो। अहिले त पौडेल सर नै बिदा भएपछि त्यसै सेलायो,’ निगम स्रोतले भन्यो।

यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्याय भने जवाफविहीन हुन्छन्। ‘यो सिस्टम जडानको खर्च विवरण मसँग छैन,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने। निगम स्रोतका अनुसार यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगेको थियो। तर अहिलेसम्म अख्तियारबाट कुनै एक्सन भने भएको छैन। यी बाहेक अन्य सामान खरिदमा समेत अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ।

सामान खरिद र ठेक्का-पट्टामा मात्रै होइन, कर्मचारीको सरुवामा समेत नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर आफू निकटलाई आकर्षक ठाउँको तालाचाबी सुम्पिने गरेको पाइन्छ। कार्यकारी निर्देशक र स्वार्थ समूहको योजनालाई सफल बनाउनलाई आफू अनुकुलका कर्मचारी फेरबदल गरिने गरेको निगमकै कर्मचारी स्वयम स्वीकार्छन्।

तत्कालीन निर्देशक पौडेलले करिब ४५ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। जबकी, निगमको खातामा सञ्चित रकम लगभग १६ अर्ब मात्र रहेको थियो। तत्कालीन समयमा उक्त घाटा बजेटको कर्मचारी संगठनहरुले विरोध पनि गरेका थिए। तर शक्तिशाली पौडेलका अघि कर्मचारीको विरोध पानीको फोका बनेको थियो।

घोटाला प्रकरणबारे प्रश्न गर्दा प्रवक्ता उपाध्याय भने कुनै घोटाला नभएको दावी गर्छन्। ‘सरकारले भने अनुसारै सम्पूर्ण नियम पालना गरेर ऐन अनुसार निगमले खरिद गर्ने गरेको छ। त्यसका अलवा, महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने भएकोले घोटालाको आरोपमा सत्यता छैन,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने।

तर, उपाध्यायले भनेजस्तो लेखा परीक्षण गर्दा निगम स्वच्छ भने देखिएको छैन। अघिल्लो वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनले क्षयीकरण व्यवस्थापन गर्न निगमलाई सुझाव दिएको थियो।

‘निगमले वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा असामीहरूको क्षयीकरण सम्भावित क्रेडिट नोक्सान मोडेलमा गरिने उल्लेख गरे तापनि आधार बेगर ३ करोड ८५ लाख क्षयीकरण व्यवस्थापन लेखाङ्कन गरेको छ। लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख भएबमोजिम क्षयीकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, व्यवसायीलाई रहँदै आएको करको भार पनि निगम सञ्चालकको मिलोमेतोले निगमलाई नै व्ययभार थपिने गरी निगम सञ्चालकले निर्णय गरेको छ। पेट्रोलियम व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले नवीकरण, नामसारी, ठाँउसारी आदि अन्तर्गतका शुल्क, दस्तुरमा तिर्नुपर्ने भ्याट रकम र इआरपी प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कको रकम समेत निगमले तिर्ने गरी निर्णय गरेकाले निगमलाई व्ययभार थप भएको छ।

राज्यको मुख्य आय स्रोत भ्याट छुट दिएर वा निगमले बेहोरेर व्यवसायीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। यसले व्यवसायी खुसी र राज्यले अक्तिरिक्त करको भार बहन गर्नु पर्ने भएको छ। अघिल्लो निर्देशक हुँदा भएको निर्णय भन्दै यसमा जवाफ दिन निगम कर्मचारी पन्छिने गरेका छन्।

त्यस्तै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकममा स्वेच्छाचारिता छर्लंगै देखिएको छ। मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड संघ र मिडियाको नाममा रकमको दुरुपयोग हुने गरेको छ। अनियमितताको चाङ देखिए पनि प्रवक्ता उपाध्याय भने निगमको बचाउ गर्न छाड्दैनन्।

‘कसैले अनियमितता गरे भन्दैमा सिंगो निगमले नै भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्न मिल्दैन,’ उपाध्यायले भने, ‘जग्गा खरिदका विषयमा अख्तियारले छानबिन समेत गरेर त्यसको टुंगो समेत लागिसकेको छ।’

पौडेलपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा इन्जिनियर उमेशप्रसाद थानीलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो। पौडलेको उक्त अनियमितताको शृंखलामा थानीले समेत क्रमभंगता गर्न चाहेनन्। त्यही अनियमितताको अर्को रुप थानीले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै सुरु गरे।

थानीले निगमको नेतृत्व सम्हाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दै गरेको थियो। जसको प्रत्यक्ष असर नेपालीले पनि भोगिरहेका थिए। त्यस्तो समयमा थानी नेतृत्वको निगमले गत असार १२ मा गोरखापत्रमा बोलपत्र करौडौँका गाडी खरिद गरेका थिए।

निगम स्रोतका अनुसार तीन वटा गाडी खरिदका लागि भन्दै निगमले ६० लाख रुपैयाँ दरले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। निगम उच्च स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘छुट्याइएको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो। पछि यसको दरमा केही फेरबदल पनि भएको हुन सक्छ।’

सोही समयमा आयल निगमले सरकारसँग ७ अर्ब र आफ्नो जग्गा धितो राखेर भारतीय आयल निगमको बक्यौता तीर्न बैंकबाट ऋण लिएको थियो। एकातिर ऋणको थुप्रो अर्कोतर्फ फजुल खर्चका लागि बजेट निकासा गर्दा निगम झनै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ।