आयल निगमका पदाधिकारीले इन्धनमा कालोबजारी गरेको आरोप, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी

नेपाल लाइभ विशेष

सुरेन्द्र बजगाईं मंगलबार, माघ १०, २०७९ १८:२२

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीहरुले नै इन्धनमा कालोबजारी गरी उपभोक्तालाई मारमा पारेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ।

मञ्चले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा गत भदौ १७ गते नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा कालोबजारी गरेको भन्दै जाहेरी दिएको थियो। तर उक्त जाहेरीमा विस्तृत अनुसन्धान नगरेको भन्दै मञ्चका सदस्यहरू सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा जुटेका हुन्।

नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीहरूले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २,३ र ९ को कसुरमा अपराध गरेको मञ्चले जनाएको छ। मञ्चले निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थामी लगायत ७ जनालाई विपक्षी बनाई सीआइबीमा जाहेरी दिएको थियो।

सिआईबीमा दिएको जाहेरीमा कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतनमा मुद्दा हाल्न लागेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले नेपाल लाइभलाई बताए।

विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको हकमा भन्सार ढोकाकोमा घोषित मूल्यको २० प्रतिशत र स्वदेशमा नै उत्पादन गरेको वस्तुमा भने कारखानाको ढोका मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य राखेर सामान बेच्न पाइँदैन। तर आयल निगमले भने भन्सार मूल्यभन्दा अचाक्ली मूल्यमा इन्धनको व्यापार गरेको कारण आम उपभोक्तालाई मार परेको भन्दै मञ्च सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट केन्द्रीय सचिव जयप्रसाद पौडेलले गत भदौ १७ गते नै सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए। उक्त जाहेरीमा निगमले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २,३ र ९ को कसुरमा अपराध गरेको उल्लेख गरिएको छ।

मञ्चले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव उमेशप्रसाद थानी, सञ्चालक समिति सदस्यहरू नरबहादुर ऐर, मधुमास पुन, राधिका अर्याल, दिनानाथ मिश्र, आनन्द काफ्ले, महेश भट्टराईका विरुद्ध सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो।

कालोबजारीका कारण चर्को भाडा
निगमले कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ (क), ३ र ९ को कसुर अपराध गरी पुस १ देखि १५ दिनभित्र मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ता सँग कालोबजारीमार्फत १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा वापत कमाएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ।

भारतीय आयल निगमसँग किनेर ल्याएको काठमाडौंको मूल्यको सम्पूर्ण लागत हेर्दा पेट्रोलमा १६३ रुपैयाँ ३४ पैसामा खरिद गरी ९९ रुपैयाँ १२ पैसा नाफा कमाएको देखिन्छ। यस्तै डिजेलमा १६७ रुपैयाँ ८२ पैसामा खरिद मूल्यमा ४३ रुपैयाँ ३० पैसा नाफा कमाएको छ। हवाई इन्धनको हकमा बाह्य उडानको लागि ११७ रुपैयाँ ७१ पैसामा ११ रुपैयाँ २७ पैसा र आन्तरिक उडानको लागि ४९ रुपैयाँ ५ पैसा नाफा लिएको पाइएको हो।

निगम सञ्चालक समिति तथा त्यसका अध्यक्ष सदस्यहरू सदस्य सचिवहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेचेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चको आरोप छ।

'निगमले गत १ पुसदेखि १५ पुससम्म मात्रै एक अर्ब ३२ करोड ८९ लाख नाफाखोरी तथा कालोबजारी गरी नाफा कमायो। गत पुस १६ देखि ३० पुससम्म थप ९९ करोड १२ लाख उपभोक्ताबाट कालोबजारी गरेको थियो। निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६६ पैसा र मट्टितेल प्रतिलिटर ४३ रुपैयाँ ७९ पैसा महँगोमा बेचेको थियो। निगम आफैँले पारित गरेको स्वचालित मूल्य प्रणाली निर्देशिका विपरीत निरन्तर कालोबजारी हुँदै आएको छ,' पौडेलको जाहेरीमा उल्लेख छ।

निगमका पदाधिकारीहरूले भारतबाट ८५ रुपैयाँ ३५ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल करसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च जोड्दा एक सय ६३ रुपैयाँ ३४ पैसा पर्छ। तर निगमले उक्त पेट्रोल एक सय ७८ रुपैयाँमा प्रतिलिटर बिक्री गरेको थियो। त्यस्तै, प्रतिलिटर एक सय ६७ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत पर्ने डिजेल एक सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ। निगमले भारतबाट डिजेल प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।

भारतबाट १०३ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टितेलमा सम्पूर्ण लागत एक सय ३१ रुपैयाँ २१ पैसा पर्छ। तर उपभोक्तालाई एक सय ७५ रुपैयाँ लिटरका दरले बिक्री गरी कालोबजारी गरिरहेको पौडेलले जनाएका छन्। यसरी कालोबजारी गरी उपभोक्ता घोर अन्याय गरिरहेका छन्। यही कालोबजारीले वस्तु र सेवामा पनि कालोबजारी बढिरहेको उनले बताएका छन्।

निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनमा निगमले प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ८१ पैसा नाफा राखेर एक सय ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। यस्तै बाह्य हवाई इन्धनमा ९९ रुपैयाँ ३५ पैसा नाफा राखेर बिक्री गरिरहेको छ। यहीँ कालोबजारको कारणले हवाई सेवामा फ्युल सर चार्ज रकम बढेर हवाई भाडा अत्यधिक महँगो भएको छ।

कालोबजारी गर्नेलाई के हुन्छ सजाय?
भन्सार गेट र कारखानाको ढोकाको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएर वस्तु तथा सामान बिक्री गरेमा कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ।

उक्त ऐनको दफा २(क)मा नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयात वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्नेछ।

उक्त ऐनको दफा ३ नाफाखोरी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया: सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

यस्तै दफा ९ मा सङ्गठित संस्थाले कसुर गरेको सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति सङ्गठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसुर भएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन वा कसुर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने प्रमाणित गर्न नसकेमा बाहेक त्यस्तो कसुरका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नियन्त्रण राख्ने सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय उल्लेख रहेको छ।

कुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसुर त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा अरू कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरबाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्देशक, महाप्रबन्धक वा अधिकारी पनि यस ऐन बमोजिम सजायको भागी हुने समेत उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

उल्लेखित कानुनमा भए बमोजिमका नियमहरूले कानुनी अपराध गरी पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्तासँग कालोबजारी र नाफाखोरी गरी १५ दिनमा नै १ अर्ब २३ करोड रकम अनुचित रूपमा उठाई गम्भीर कसुर अपराध गरेकोले निगम पदाधिकारीलाई झिकाई बयान गरी कानुन बमोजिम अभियोग दर्ता गरी पाउँ भन्दै मञ्चका प्रतिनिधिले सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए।

सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई नेपाल आयल निगमको तर्फबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार छ। यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा प्रत्येक १५-१५ दिनमा घटेको बेला तत्काल घटाउने र बढेको बेला तत्काल बढाउने गरी स्वचालित मूल्य प्रणालीको आधारमा मूल्य तय गर्ने अधिकार छ। तर विपक्षीहरूले उपभोक्ता उपर लुट मच्चाउने गरी १५ दिनमा १ अर्ब ३३ करोड मूल्यमार्फत नाफाखोरी गर्ने अधिकार नहुँदा सो कार्य कालोबजारी ऐन २०३२ को दफा २(क),३ र ९ को कसुर अपराध भित्र पर्ने हुँदा निगममा पदाधिकारीहरूलाई कारबाही र सजाय हुने प्रस्ट भएको पौडेलले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्।

आयल निगम आफै सरकारी निकाय हो। निगमको बोर्डको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग लगायतका मानिस छन्। यी सरकारी निकायका सदस्य भएको निगमले नै कालोबजारी गरेपछि अरूलाई कसरी कालोबजारी रोक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन्।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा राज्यले नाफा राख्न पाउँदैन, सकेसम्म जनतालाई राहत दिने हो। पेट्रोल-डिजेलको मूल्य बजारमा हरेक समानको मूल्यसँग जोडिन्छ। त्यो बढ्दा ढुवानी खर्च र गाडी भाडा बढ्छ,’ बानियाँ बताउँछन्, ‘निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने भनेर मूल्य स्थिरीकरण कोषमा समेत पैसा उठाउँदै आएको छ। तर हालको अवस्थामा निगमले आफूलाई फाइदा हुँदा मात्रै यो प्रणाली लागू गरिरहेको छ। त्यसैले हामी सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगेका हौं।’