सिद्धेश्वर माविको ‘लफडा’ उच्च अदालत पुग्यो, विव्यसलाई फाइलसहित डाक्यो

समाज

ललित बोहरा बिहीबार, चैत २३, २०७९ १३:०७

बैतडी– बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पर्ने एक विद्यालयका कर्मचारीले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। आफूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बिनाकारण हटाएको भन्दै सिद्धेश्वर मावि मेल्चौराका लेखापाल करविर भट्टराईले मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

भट्टराईले सिद्धेश्वर माध्यामिक विद्यालय पाटन–१ मेल्चौरालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत दिपालय, महेन्द्रनगर इजलासमा चैत २० गते रिट निवेदन दिएका हुन्।

न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले लेखापाल भट्टराईलाई वा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे बमोजिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेका छन्। तर, लेखापाल भट्टराईलाई सेवाबाट बर्खास्ती गर्दा गरिएको निर्णयसहित कारबाहीको फाइल समेत लिई चैत २८ गते अदालतमा छलफलका लागि आउन भनिएको छ।

यस्तो थियो घटना
लामो समयदेखि सिद्धेश्वर माध्यामिक विद्यालय मेल्चौरामा विद्यालय कर्मचारीको रुपमा काम गर्ने लेखापाल करविर भट्टराईले सामाजिक परीक्षणमा नगद रकम चलाएको देखियो। विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा उजुरी समेत परेको थियो।

उजुरीपछि विद्यालयका आर्थिक क्रियाकलापका सबै कागजपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन झिकाए। सो कागजातमा लेखापाल, तत्कालीन प्रधानाध्यापक लालुराम बिकका नाममा केही रकम नगद देखिएको थियो। सो रकम तत्काल विद्यालयका नाममा जम्मा गरी अभिभावक बेलाबाट सामाजिक लेखापरीक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दियो।

सो अनुसार करिब ४ लाख आफूसँग र तत्कालीन प्रअसँग रहेको रकम २ वर्ष अगाडि नै जम्मा गरेको लेखापाल भट्टराईले बताए। प्रअ लालुराम विकले राजीनामा गरे।

त्यो समयमा लेखापाल भट्टराईलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले माफी दिए। तर, २०७९ सालमा नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भयो। हिक्मत रावलको नेतृत्वमा बन्नेको समिति र गणेश भट्टराई नेतृत्वमा बन्नेको शिक्षक अभिभावक संघले निजी स्रोतबाट पाउने लेखापालको ५ हजार तलब घटाउने निर्णय गरे। यो निर्णय भएको एक महिना नपुग्दै उनलाई समितिले कार्यालयका कागजपत्र गोप्य राखेको भन्दै सेवाबाट नै हटाउने निर्णय गरेको शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष गणेश भट्टराईले बताए।

हटाउनका लागि २ सय भन्दा बढी जनताको घरघर पुगेर हस्तारक्षर संकलन समेत गरिएको समितिको दाबी छ। लेखपाललाई सेवाबाट हटाएको कुनै व्यक्तिमार्फत् जानकारी पाएपछि उनले पुनर्वहालीका लागि पाटन नगरपालिकामा निवेदन दिए। सो निवेदनका आधारमा पाटन नगरपालिकाले पीटीए अध्यक्ष र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसहितको टिमलाई नगरपालिकामा छलफलका लागि बोलायो।

छलफलपछि नगरपालिकाले लेखापाल भट्टराईलाई शिक्षा निमावली र अदालतका नजिरहरू हेर्दा हटाउने निर्णय उपयुक्त नभएको भन्दै पुनर्वहालीका लागि पत्राचार गर्‍यो।

तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लेखापाललाई हाजिर हुन नदिई हाजिरी रजिष्ट्रर समेत लुकाइदिएको भट्टराईको आरोप छ। त्यसपछि उनी अदालतसम्म पुगेका हुन्। अदालतले छलफलका लागि भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सेवाबाट हटाउनु पर्ने फाइलसहित चैत २८ गते बोलाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।