प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ रास्वपा?

राजनीति

डिबी खड्का आइतबार, वैशाख ३१, २०८० २०:०५

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सामान्यतया ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ का रुपमा हेरिन्छ। संसदीय प्रणालीमा सत्ताधारी दलको विकल्पको रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई लिइन्छ। अर्थात्, सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले कुनै कारणले सत्ताबाहिर हुनुपरेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जिम्मेवारी सम्हाल्ने बुझाइ र प्रचलन रहँदै आएको छ।

नेकपा एमाले यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल छ। सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ मा समेत चुनौती देखेको छ। हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको बैठकले त्यसमाथि चुनौती सिर्जना भएको निर्क्योल निकालेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदन पास गर्दै वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले रहेको तथ्यमासमेत प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ, ‘नेकपा एमालेले उपनिर्वाचनमा संख्यात्मक क्षति बेहोर्नु नपरेको भए पनि चितवन–२ र तनहुँ–१ मा पार्टीको मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताजनक विषय हो। गतः वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टीको मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमासमेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो।’

आम निर्वाचपछि संरक्षण, उपनिर्वाचनपछि भय!
मंसिर ४ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २० सिटसहित चौथो शक्ति बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त शक्तिलाई समेट्न आवश्यक ठानेनन्। संसद्‌मा रास्वपा सभापति लामिछानेले हात मिलाउन खोज्दासमेत बेवास्ता गरेको देखिएको थियो।

कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि एमालेसहितको सरकार बन्दा रास्वपालाई अनपेक्षित अवसर प्राप्त भयो। सभापति लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने। लामिछानेलाई उक्त अवसर दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका एमाले अध्यक्ष ओलीकै थियो।

नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया नपुर्‍याएको मुद्दामा लामिछानेको सांसद पद गयो तर गैरसांसद्का रुपमा गृहमन्त्री कायम रहने उनको प्रयासमा ओलीले पनि सघाएका थिए। कतिसम्म भने, रविलाई पुनः मन्त्री बनाउन सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउनुपर्ने तर्क गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीले सार्वजनिक रुपमै जवाफ फर्काएका थिए- ‘फैसलाको पूर्णपाठ किन चाहियो? कण्ठ गर्ने हो र?’

आम निर्वाचनबाट रास्वपाको उदय हुँदा एमालेले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको देखिन्थ्यो। धेरै ठाउँमा सत्ता गठबन्‍धनको प्रभावमाथि रास्वपा भारी परेका कारण एमालेले सुरक्षित ठानेको थियो। भोट प्याटर्न हेर्दा पनि सत्ता गठबन्धनकै भोट रास्वपाले काटेको थियो। त्यसकारण एमालेको केही सिट बढी प्राप्त भएको थियो।

रास्वपाको उदयसँगै ‘वैकल्पिक प्रजातन्त्रिक शक्ति’ बन्ने विश्लेषण हुन थालेका थिए। एमाले पनि त्यही विश्लेषणबाट आफ्नो भोट उक्त पार्टीले उतिसारो नतान्ने धारणा बनाउन थालेको थियो।

यसैबीच वैशाख १० गते उपनिर्वाचन तोकियो। उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामै माहोल यस्तो बन्यो कि रास्वपातर्फ एमालेकै मत स्विङ हुने संकेत नेताहरुले पाए। त्यहीबेला रास्वपासँग झस्केका एमाले र कांग्रेसले एउटा सहमतिको ड्राफ्टसमेत गरेका थिए। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार चितवन-२ मा एमालेलाई कांग्रेसले र तनहुँ-१ मा कांग्रेसलाई एमालेले सघाउने गरी सहमति गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएका थिए। दोस्रो तहका नेताहरुले उक्त निर्णय ‘सामूहिक आत्महत्या’ हुने भन्दै त्यसलाई रोकेका थिए।

उपनिर्वाचनमा एमालेले दुवै क्षेत्रमा ठूलो क्षति बेहोर्‍यो। मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्राप्त मतसमेत कायम राख्न सकेन। सहमतिको ड्राफ्टबारे जानकार एक एमाले नेता भन्छन्, ‘दुवै क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम हेर्दा रास्वपाका विरुद्ध भए जति दलको गठबन्धन हुँदासमेत जितिँदैनथ्यो। यदि त्यो सहमति रोकिएको थिएन भने अझ ठूलो क्षति हुने रहेछ।’

रास्वपालाई लिएर एमाले रणनीति फेल कि बढेको डर?
रविलाई अगाडि बढाएर आफ्नो विपक्षमा बनेको गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको रणनीति फेल भएको छ। रविको संरक्षणबाट आफ्‍नो पार्टीले समेत हानी बेहोर्नु परेपछि अहिले उक्त शक्तिलाई ‘प्रियतावादी’ को संज्ञा दिएका छन्। उक्त शक्ति समेतको उदयले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चय झन् बढ्ने एमालेको निष्कर्ष छ।

निर्वाचनमा प्रियतावादी (पपुलिष्ट) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रुपमा रहेको एमालेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। एमालेले उक्त विषयलाई गहन रुपमा लिएको छ। भनेको छ, ‘खासगरी युवा मतदाताहरु, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा ‘पपुलिज्म’ ले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरुप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।’

रास्वपाको उदयको जिम्मेवार भने एमालेले सत्ता गठबन्धन ठानेको छ। ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरुका कारण बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखापरेका संकट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर विचलनका कारण समाजमा निराशा बढेको छ,’ उदय कारणबारे एमालेको विश्लेषण छ।

आमजनमा रहेको असन्तुष्टिलाई ‘पपुलिज्म’ ले अजेण्डाका रुपमा राम्रैसँग उपयोग गर्न सफल भएको बताउँदै समाधान भने दिन नसक्ने एमालेको धारणा छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पपुलिज्मको सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरुलाई उजागर गर्नसक्छ, प्रश्न खडा गर्नसक्छ र जनअसन्तुष्टिहरुलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ, तर समाधानका विकल्प दिन सक्दैन।’

नेपाली समाजमा जनअसन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न सजिलो रहेको तर सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बीचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन नसक्ने एमालेको ठोकुवा छ।

‘बरु यस्तो शक्ति कहिलेकाहीँ सामाजिक अराजकता र स्थापित प्रणालीकाविरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट उपयोग हुने जोखिम हुन्छ। त्यसैले हामीले ‘पपुलिज्म’ का वर्गीय र अर्थ–राजनीतिक आधार एवं भूमिकालाई मसिनो गरी केलाउँदै तदनुरुपको दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले जुन खाली ‘स्पेस’ मा स्थान बनाउन खोज्दैछ, त्यहाँ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

पछिल्लो सहकार्यबाट हानी बेहोरेको एमालेले यसपल्ट ‘मिसन ५१ प्रतिशत’ अभियान थाल्दैछ। गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र निर्वाचनपछि माओवादीसँगको समेत सहकार्यले एमालेलाई हानी गरेको निष्कर्ष छ। प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेको एमालेले तत्काल सरकारमा फर्किने सम्भावना देखेको छैन। प्रतिपक्षकै बेञ्चमा आएको रास्वपासँग एमाले हच्किएको छ। परिस्थितिमा बदलाव नआए अर्को निर्वाचनपछि रास्वपा अझै बलियो बन्ने आम प्रक्षेपण छ। ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ आफू नै रहेकोमा एमालेसमेत सशंकित छ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रास्वपालाई ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’को रुपमा नभई आफूहरुको कमजोरीको ‘बाइप्रोडक्ट’को रुपमा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषा प्रयोग गरिएको बताए।

‘रास्वपा वैकल्पिक शक्ति होइन, हाम्रै कमजोरीको बाइप्रोडक्ट हो। यही बिन्दुबाट हामीले आफूलाई सुधारेनौं भने चितवन-२ र तनहुँ-१ को अवस्था अन्यत्र पनि हुन सक्छ भनेर हाम्रै नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका हौं। रास्वपालाई अब सरकार बनाउने शक्तिका रुपमा स्वीकारेको भन्न मिल्दैन’, उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।