मिटरब्याजी र पीडितबीच विवाद : साहु पक्षले गरे १० जना पीडितलाई कुटपिट

समाज

कल्पना घिमिरे आइतबार, असोज ७, २०८० १६:२१

काठमाडौं– शनिबार साँझ रुपन्देहीमा मिटरब्याजी साहु र पीडितबीचको छलफलमा विवाद हुँदा झडप भयो। झडपमा साहु पक्षले १० जना पीडितलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे।

ती साहु-महाजन विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितका थुप्रै निवेदन परेका थिए। सो निवेदनको सन्दर्भमा छलफल हुँदा साहुहरुले कुटपिट गरेको मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष उमेश कोरीले जानकारी दिए। साहु र पीडितबीच झगडा परेपछि मिटरब्याज संघर्ष समिति रुपन्देहीका उपाध्यक्ष बर्खु चमार विवाद मिलाउन पुगेका थिए।

‘मिटरब्याजपीडित र मिटरब्याजी साहुलाई राखेर छलफल गराउने क्रममा पीडितको पक्षमा बोलेको भन्दै साहु पक्षले चमार लगायत अरु ९ जनालाई कुटपिट गरेको थियो। बनार्सी बनियाको उक्साहटमा कुटपिट भएको रहेछ,’ बिकले भने।

साहुहरुले पहिलादेखि नै योजना बनाएर चमार र उनको परिवारमाथि कुटपिट गरेको बिकको भनाइ छ। उपाध्यक्ष चमारको अवस्था निकै गम्भीर रहेको उनले बताए। कुटपिटबाट घाइते पीडितलाई उपचार गराउन साहु-महाजनले चासो नदेखाएको र गाउँले मिलेर उपचार गराइरहेको उनले बताए।

कुटपिट गर्नेमध्ये ४ जना साहुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनले जानकारी दिए। कुटपिट गर्नेमध्येका राममिलन यादव र रामनयन यादव फरार भएको उनले बताए। उनीहरु सो क्षेत्रको ठूलो मिटरब्याजी महाजन भएको र उनीहरुका विरुद्ध थुप्रै निवेदन परेकाले योजना बुनेर कुटपिट गरेको बिकले बताए।

सरकारले मिटरब्याजी साहुहरुलाई कार्बाही गर्ने संयन्त्र लचिलो हुँदा पीडितले थप पीडा खेप्नु परेको उनी बताउँछन्। मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगले छलफलको नाउँमा पीडितलाई दबाब दिएर जबरजस्ती सहमतितिर लैजानाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

यसरी बेलाबेलामा साहुले पीडितलाई कुटपिट गर्ने तथा विभिन्न यातना दिएर दुःख दिने गरिरहेको छ। यो बेला सरकार भने आयोगका नाममा पीडित र साहुबीच सहमति गराउने नाटक मञ्चन गरिरहेको मिटरब्याज पीडितविरुद्ध संघर्ष समितिका सल्लाहकार एवं अभियन्ता नीर्ग नवीनले बताए।

‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगले अहिले गैरकानुनी काम गराइरहेको उनको भनाइ छ। ‘मिटरब्याजी साहु र पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा बोलाएर कुरा गराउँछन्। जमिन फिर्ता गरायौँ भन्छन्। साहुले त्यो जमिन धितो राखेर कर्जा लिएको हुन्छ। पीडितले फिर्ता पाएको छैन,’नवीनले भने।

तर, फिर्ता भो भनेर सरकारले हल्ला फैलाउने काम भएको उनी बताउँछन्। सरकारले काम गरेको जस्तो गरी जनतामाझ भ्रम फैलाइरहेको उनको भनाइ छ।

‘आयोगले गराएको छलफलबाट न त साहु-महाजनलाई सहमतिमा ल्याउन सकेको छ न त पीडितलाई नै। जमिन फिर्ता गराइएको तथ्यांक समाचारमा आउँछन्। क-कसले जमिन फिर्ता गरे, कसले पाए भन्नेबारे सोध्दा तथ्यांक बताउन सक्दैनन्,’ उनले भने।

साहु महाजनले ऋण दिएको प्रमाण दुई/दुई वटा भेटिने तर पीडितले तिरेकोको कुनै प्रमाण नहुँदा पीडित थप पीडामा परेको उनी बताउँछन्। यस्तै सरकारले साहु-महाजनलाई तिर्नुपर्ने यतिउती भन्दै हिसाब गरेको र ठूलो रकम बुझाएका पीडितले फिर्ता पाउनुपर्ने हिसाबै नगरेको उनको गुनासो छ। यसर्थ आयोगको काम कतै वैधानिक नभएको पाइएको उनको दाबी छ।

सरकारले साहु-महाजनलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरिरहेको नवीन बताउँछन्। ‘जनताको छेउमा देखाउनकै लागि गलत तथ्यांक निकालेर हल्ला फैलाउन थालिएको छ। अहिलेका गृहमन्त्रीले मधेसमा भोटरको संख्या बढाउन तथा जनताको मुखबाट ‘गृहमन्त्री जिन्दावाद’ भनाउन खोजेको पाइएको छ। यो आयोगका नाममा सीडीओ, एसपी र माओवादीका कार्यकर्तालाई घुस खुवाउन गृहले भूमिका खेलेको देखिन्छ,’ उनले भने।

मिटरब्याजी साहु कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेता भएको खण्डमा सरकारले कार्बाही गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ।
‘उदाहरणका लागि रौतहटका शिवप्रसाद नामक मिटरब्याजी साहु माधवकुमार नेपालको पार्टीका मान्छे भएकै कारण उनलाई आयोगले केही गर्न सकेको छैन। काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने कलंकीकी कविता नामक मिटरब्याजी साहुले पीडितका थुप्रै घरजग्गा हडपेको पाइएको छ। तर सरकारले उसलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन प्रयासै गरेको छैन। किनकि उनको ठूला राजनीतिक पार्टिसँग कनेक्सन छ,’ नवीनले भने।

यस्तै अहिले साहुले आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने ५० प्रतिशत पीडितका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए। यसरी अदालतमा दर्ता भइरहेका मुद्दाहरु जिल्ला प्रशासनले नहेर्ने नीति रहेकाले आयोगको काम लचिलो भएको उनको भनाइ छ। काठमाडौंको सन्दर्भमा पीडितलाई चेक बाउन्स भनी बैंकिङ कसुरमा अदालतमा मुद्दा परेको र उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासनले कारबाही गर्न नमिल्ने हुँदा पीडित मर्कामा पर्ने उनले बताए।

सरकारले केही साना मिटरब्याजी साहुलाई कार्बाहीको दायरमा ल्याए तापनि राजनीतिक दलको कनेक्सनमा रहेका ठूला महाजनलाई कार्बाही गर्न नसक्दा मिटरब्याज पीडितले न्याय नपाइरहेको नवीनको भनाइ छ। सरकारको अहिलेको प्रबन्धले मिटरब्याजको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको दाबी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।