सरकार भन्छ– मिटरब्याजीबाट जग्गा फिर्ता गरायौं, पीडित भन्छन्– पाएकै छैनौँ

समाचार

कल्पना घिमिरे बिहीबार, असोज १८, २०८० १२:२६

काठमाडौं– २०७६ सालको कुरा हो। रौतहट यामुनामाई गाउँपालिकाका विश्वनाथ सहानी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा थिए। त्यतिबेला उनकी श्रीमती कुन्तीदेवि सहानीलाई घर चलाउन मुस्किल परेपछि श्रीमान्‌कै सल्लाहमा अनुरुद सहानीलाई ६ लाख रुपैयाँमा ८ धुर जमिन बिक्री गरिन्। अनुरुदले बाँकी रकम पछि दिने सर्तमा ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाए।

‘१ लाख २० हजार रुपैयाँ पछि दिने कुरा गरेको थियो, तर उल्टै अनुरुदले २४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको भन्दै कपाली तमसुक बनाएर मलाई औंठा छाप लाउन लगाएको रहेछ,’ कुन्तीदेवीले भनिन्।

त्यो समयमा उनका श्रीमान् विदेशबाट आउने कुरा थियो। तर त्यसैबेलामा कोरोना महामारीका कारण देशैभर लकडाउन भयो। श्रीमान् नेपाल आउन पाएनन्। त्यही मौका छोपेर अनुरुदले कपाली तमसुक अदालतमा दर्ता गराए।

मुद्दा हालेपछि कुन्तीको सम्पूर्ण जायजेथा रोक्का भयो। त्यसपछि मात्रै गाउँलेलाई थाहा भयो।

‘गाउँलेले थाहा पाएपछि पञ्च बसे। पञ्चले जग्गा किनेर आफैं पूरा पैसा नदिने अनि ऋण दिएको कागज किन बनाएको भनेर झपारेपछि पञ्चको कुरा मानेजस्तो गर्‍यो। तर फेरि कुरा बङ्ग्यायो,’ कुन्तीले भनिन्, ‘त्यसपछि श्रीमान् आउनुभयो। उहाँ पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जग्गाको बिसाब गरेर सीडीओ कार्यालयमा बुझ्ने भनेपछि अनरुद्ध आएनन्। उनी मुम्बई गए।’

त्यसपछि अनुरुदका बुबा मुद्दा लडिरहेका थिए। त्यसैबेलामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोग गठन भयो। सँगै मिटरब्याज पीडितका पक्षमा कानुन पनि बन्यो। कुन्तीले पनि आयोगमा निवेदन हालिन्। आयोगले गत भदौमा दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गरायो। बिक्री गर्ने भनिएको ८ धुर जग्गा साहुलाई नै दिने र पीडितले पाउनुपर्ने बाँकी रकम फिर्ता गर्ने सहमति भयो। दुवै पक्षले हस्ताक्षर पनि गरे। तर अनुरुदले फेरि अदालतमा मुद्दा हालेको कुन्तीले बताइन्।

‘बिक्री गरेको जग्गाबाहेक ७ कित्ता जग्गा र एउटा पक्की घर सबै मिलाएर २ करोड रुपैयाँ पर्ने सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। त्यो फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो, तर फिर्ता गरेको छैन,’ कुन्तीले भनिन्।

आयोगले जमिन फिर्ता गर्ने सहमति गराए पनि अहिलेसम्म जमिन साहुले हडपेको कुन्ती बताउँछिन्।

आयोगले जमिन फिर्ता गराउने सहमति गरे पनि धेरै पीडितले फिर्ता नपाएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति रौतहटका एक प्रतिनिधि रघुनाथ सहानी बताउँछन्। ‘आयोगले केही गरेकै छैन। केही पीडित र साहुबीच सहमति गराए पनि पछि कुरा नमिलेको पाइन्छ,’ रघुनाथले भने।

यतिबेला आयोगले मिटरब्याजी साहु र पीडितबीच दुवै पक्ष सँगै राखेर सहमति गराउने, जग्गा फिर्ता गराउने र तथ्याङ्क राख्ने गरिरहेको छ। आयोगले भदौको अन्तिम सातासम्ममा ४ हजार २४ निवेदन फर्छ्यौट भएको जनाएको छ। पीडितका १६३ बिघा ४ कठ्ठा ४ धुर जग्गा साहूबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्की बताउँछन्।

तर आयोगले सहमति गराए पनि पीडितले पाउनुपर्ने जग्गा फिर्ता नपाएको धेरैजसो गुनासो आइरहेको मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका सल्लाहकार एवं अभियन्ता नीर्ग नवीनले बताए। सरकारले आयोगका नाममा पीडित र साहुबीच सहमति गराउने नाटक मञ्चन गरिरहेको नवीनको भनाइ छ।

आयोगले अहिले गैरकानुनी काम गराइरहेको उनको भनाइ छ। ‘मिटरब्याजी साहु र पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर कुरा गराउँछन्। जमिन फिर्ता गरायौं भन्छन्। साहुले त्यो जमिन धितो राखेर कर्जा लिएको हुन्छ। पीडितले फिर्ता पाएको छैन,’ नवीनले भने।

तर, फिर्ता भो भनेर सरकारले हल्ला फैलाउने काम मात्रै गरेको उनी बताउँछन्। सरकारले काम गरेजस्तो गरी जनतामाझ भ्रम फैलाइरहेको उनको भनाइ छ।

‘आयोगले गराएको छलफलबाट न त साहु–महाजनलाई सहमतिमा ल्याउन सकेको छ न त पीडितलाई नै। जमिन फिर्ता गराइएको तथ्याङ्क समाचारमा आउँछन्। क–कसले जमिन फिर्ता गरे, कसले पाए भन्नेबारे सोध्दा आयोगका कर्मचारीले तथ्याङ्क बताउन सक्दैनन्,’ उनले भने।

साहु महाजनले ऋण दिएको प्रमाण २–२ वटा भेटिने, तर पीडितले तिरेको कुनै प्रमाण नहुँदा पीडित थप पीडामा परेको उनी बताउँछन्। यस्तै सरकारले साहु–महाजनलाई तिर्नुपर्ने यति–उति भन्दै हिसाब गरेको र ठूलो रकम बुझाएका पीडितले फिर्ता पाउनुपर्ने हिसाबै नगरेको उनको गुनासो छ। यसर्थ आयोगको काम कतै वैधानिक नभएको पाइएको उनको दाबी छ।

सरकारले साहु–महाजनलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरिरहेको नवीन बताउँछन्। जनतालाई देखाउनकै लागि गलत तथ्याङ्क निकालेर हल्ला फैलाउन थालिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेका गृहमन्त्रीले मधेसमा भोटर बढाउन तथा जनताको मुखबाट ‘गृहमन्त्री जिन्दावाद’ भनाउन खोजेको पाइएको छ। यो आयोगका नाममा सीडीओ, एसपी र आफ्ना कार्यकर्तालाई घुस खुवाउन गृहले भूमिका खेलेको देखिन्छ,’ उनले आरोप लगाए।

यता आयोगका अध्यक्ष कार्की आयोगले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको बताँछन्। ‘आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ। मिटरब्याज र पीडित पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गराई जग्गा तथा रकम नै फिर्ता गराउने काम भएको छ,’ कार्कीले भने।

कार्कीले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा बढी निवेदन फर्छ्यौट भएको र त्यहाँ सहमति भइसकेका निवेदनमा समस्या नरहेको बताए। पूर्वतिर पीडितको जग्गा फिर्ता गराएको, तर पश्चिमतिर दुवैपक्षबीच सहमति गराउन खोज्दा विवाद हुँदा सहमति गराउनै नसकेको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक पार्टीसँग ‘कनेक्सन’ भएकालाई हुँदैन कारबाही
राजनीतिक पार्टीसँग कनेक्सन रहेका मिटरब्याजी साहुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको नवीन बताउँछन्। ‘साहु कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेता भएको खण्डमा सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि रौतहटका शिवप्रसाद नामक मिटरब्याजी साहु माधवकुमार नेपालको पार्टीका मान्छे भएकै कारण उनलाई आयोगले केही गर्न सकेको छैन। काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने कलंकीकी कविता नामक मिटरब्याजी साहुले पीडितका थुप्रै घरजग्गा हडपेको पाइएको छ। तर सरकारले उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयासै गरेको छैन। किन कि उनको ठूला राजनीतिक पार्टीसँग कनेक्सन छ,’ नवीनले भने।

सरकारले केही साना मिटरब्याजी साहुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि राजनीतिक दलको कनेक्सनमा रहेका ठूला महाजनलाई कारबाही गर्न नसक्दा मिटरब्याज पीडितले न्याय नपाइरहेको नवीनको भनाइ छ। सरकारको अहिलेको प्रबन्धले मिटरब्याजको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको दाबी छ।

तर, आयोगका अध्यक्ष कार्की राजनीतिक पार्टीको कनेक्सन भएका र नभएका भनेर नछुट्याएको बताउँछन्। ‘जोसुकै रानीतिक पार्टी होस् निवेदन परेका मिटरब्याजी साहूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ कार्कीले भने।

अदालतमा मुद्दा परेका पीडितलाई प्रशासनले हेर्दैन
यस्तै, अहिले साहुले आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने ५० प्रतिशत पीडितविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको नवीन बताउँछन्। यसरी अदालतमा दर्ता भइरहेका मुद्दाहरु जिल्ला प्रशासनले नहेर्ने नीति रहेको र पीडितले न्याय पाउने सक्ने अवस्था नदेखिएको उनी बताउँछन्।

काठमाडौंको सन्दर्भमा पीडितलाई चेक बाउन्स भनी बैंकिङ कसुरमा अदालतमा मुद्दा परेको र उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासनले कारबाही गर्न नमिल्ने हुँदा पीडित थप मर्कामा पर्ने नवीन बताउँछन्।

यता आयोगका अध्यक्ष कार्की भने अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नेलाई रोक्न नसकिने बताउँछन्। आयोगमा निवेदन हाल्ने पीडितमाथि अदालतमा मुद्दा परे जिल्ला प्रशासनले हेर्न नमिल्ने कार्कीको भनाइ छ।

‘कसैलाई अदालत नजा भनेर रोक्न सकिँदैन, रोक्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यो उसको अधिकार हो। यसरी अदालतमा मुद्दा परेपछि आयोगले केही पनि गर्न मिल्दैन। जे गर्नुपर्ने हो, अदालतले गर्छ,’ कार्कीले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।