समस्याग्रस्त सहकारी संख्या बढ्दै, तीन सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे मंगलबार, असोज ३०, २०८० १७:०५

काठमाडौं– गत भदौ २५ गते सरकारले भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो। सर्वसाधारणको अर्बौं रकम हिनामिना गरेका यी सहकारीविरुद्ध बचतकर्ताको उजुरीपछि सहकारी विभागको सिफारिमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।

यसअघि साउनमा पनि पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड २०८० साउन १ गते समस्या ग्रस्त घोषणा भएको थियो। यी ३ सहकारी थपिएपछि समस्या ग्रस्त सहकारीको संख्या १५ पुगेको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालका सदस्य केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

‘बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा सबैजसो सहकारीमा समस्या छ। तर कानुनी रुपमा सरकारले घोषण गरेका सहकारी १५ पुगेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने।

यस्तै सरकारले समस्याग्रस्त तीन सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएको छ। उक्त तीन सहकारीबाट करिब दुई करोड बराबर रकम फिर्ता गराइएको उनले बताए।

कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड र चाटर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइएको हो।

कुवेर बचत तथा ऋण सहकारीमा १० बचत कर्ताको करिब ५७ लाख ६३ हजार ४६७ रुपैयाँ फसेको थियो। त्यस्तै स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडबाट १६ बचतकर्ताको ७५ लाख २८ हजार ८२४ रुपैयाँ र चाटर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडबाट १४ बचतकर्ताको ८४ लाख ११ हजार ४९४ रुपैयाँ गरी कूल २ करोड १७ लाख ३ हजार ७८५ रुपैयाँ फिर्ता गराएको उनले बताए।

कुन–कुन सहकारी परे समस्याग्रस्त सूचीमा?
यी तीन सहकारीसहित अहिलेसम्म १५ सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा परेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन्।

यी सहकारीलाई ०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो। त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ०७५ फागुन १९ गते र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई ०७६ साउन १२ गते समस्याग्रस्त घोषण गरिएको हो। यीमध्ये १२ सहकारीमा पाँच हजार बढी बचतकर्ताको चार अर्ब बढी रकम फसेको छ।

बचतकर्ताको करिब ४ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ८९ हजार ४४६ रुपैयाँ साँवा रकम रहेको थियो। जसमध्ये कूल ५२ करोड २७ लाख ६२ हजार २५९ रुपैयाँ समितिले फिर्ता गराएको छ।

पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको कार्यलय शिल गरी सामग्री श्रेस्ता जफत गरको छ। यस्तै सञ्चालक र कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गरेको, ऋणी तथा सदस्यहरुको अचल सम्पत्ति खोजतलास गर्नुका साथै ऐनको दफा ११२ बमोजिमको मागदाबी पेस गर्ने सूचनासमेत जारी गरेको छ।

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडलाई भने अधिकार स्वत: निलम्बन भएको सूचना जारी गरीएको, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको भक्तपुरस्थित प्रधान कार्यालय शिल गरिएको र काठमाडौं बाहिरका १४ कार्यालयलाई शिल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको छ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई सरकारले २० कात्तिक ०७४ मा समस्याग्रस्त घोषित गरेको हो। नियमअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सरकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ। मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सबै सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई दिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडितलाई समितिले बचत दाबी गर्न बोलाउँछ। पीडितको दाबी संकलनपछि समितिले सहकारी सञ्चालकलाई खोज्छ। सञ्चालकको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गरेर लिलाम गराई पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया रहेको पौडेलले बताए।

देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहसम्म पनि अधिकार पुग्यो। सहकारीलाई आकारअनुसार प्रदेश र पालिकामा पनि जिम्मा दिइयो। सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत नै छन्। तर, नियमन नहुँदा सहकारीको नाममा ठगी धन्दा नै मौलाएको छ। तीन तहको सरकारमा अधिकार विभाजनपछि हाल संघ सरकारअन्तर्गत एक सय २५ मात्रै सहकारी छन् जुन कूल संख्याको ५ प्रतिशत मात्रै हो।

प्रदेशअन्तर्गत ६ हजारभन्दा धेरै अर्थात् कूल संख्याको १५ प्रतिशत र स्थानीय तहअन्तर्गत ४० हजारभन्दा धेरै अर्थात् कूल संख्याको ८० प्रतिशत सहकारी छन्।

प्रदेश र पालिकालाई पनि सहकारी दर्ता र नियमन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। सहकारी दर्तामा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर धमाधम सहकारीको संख्या बढाएका प्रदेश र पालिकाले नियमनमा भने गरेको पाइँदैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।