मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको प्रभावमा संसदीय समिति, कानुन विपरित सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन

राजनीति

डिबी खड्का शनिबार, माघ ६, २०८० १०:२३

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बन्द भइसकेका नर्सिङ कलेजको प्रभावमा परेको देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐने २०७५ अनुसार मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर बन्द भएका ६४ नर्सिङ कलेजको पक्षमा हुनेगरी समिति सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षा मन्त्रालयका नाममा निर्देशन दिएका छन्।

मानव स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने नर्सिङ क्षेत्रको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान छ। जसका लागि दुई वर्षको समयसीमा दिइएको थियो। समयसीमा २०७७ मै सकिएको छ।

मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कलेजहरुले कोभिडलाई बहाना बनाएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने विषयमा लबिङ गर्दै आएका थिए। अहिले उक्त समितिलाई प्रभावमा पार्न सफल भएको देखिएको छ।

आफ्नो मेडिकल कलेज नभएकाहरुले नजिकैको सरकारी, गैरसरकारी र निजी कलेजसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

'मेडिकल, डेण्टलतर्फ कार्यक्रमहरु पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नसिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु पनि अव्यववहारिक देखिएकाले यथावत् भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सीटीइभीटीलाई निर्देशन गर्ने,’ उक्त प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।

आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरुबाट पढेका विद्यार्थीको नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षमा उत्तीर्ण दर कमजोर देखिएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई कलेज सञ्चालकहरुले अटेरी गरेका थिए। सोही प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा समेटिएपछि भने आफ्नै अस्पताल नबनाएका सञ्चालकहरु कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएका थिए।

समितिले उक्त निर्देशन दिनुअघि माओवादी सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सीटीर्ईभीटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डे, एमालेका सांसद दिपा शर्मा, प्रभु हजरा, रास्वपाकी डा.तोसिमा कार्की, राप्रपाकी बिना जैसवाल, जसपाका दिपक कार्की सदस्य थिए।

अस्पताल सञ्चालकहरुले कोभिड- १९ का कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको उपसमितिलाई बताएको देखिन्छ। जसलाई शिक्षा समितिले पाँच वर्षलाई शून्य समय मानेर थप दुई वर्ष दिन निर्देशन दिएको छ। 'कोभिङ–१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई सुन्य समय मानी आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखी ५ वर्ष भुक्तान भैसकेकोले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,' निर्देशनमा भनिएको छ। जबकी स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ कलेजहरुलाई आफ्नै कलेज बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिसकेको थियो।

समितिको निर्देशनअनुसार पठाएको पत्र