काठमाडौं- देशभित्र रोजगारीका अवसर नपाएको भन्दै विदेशिनेको संख्या ठुलो छ। तर भारत र बंगलादेशबाट नेपालमा वार्षिक रुपमा ९ लाखसम्म विदेशी कामदार आउने गरेको आन्तरिक रोजगारीका श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएको विभिन्न संस्थाको दाबी छ। देशमा अझपनि करिब ३ लाख जनशक्तिको माग रहेको ती संस्थाको जिकिर छ। मासिक २० हजारभन्दा बढी युवा संस्थागत रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने बताइरहेका बेला उनीहरूले भने आन्तरिक रोजगारीमा नै ठुलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका संस्थाले देशभर ३ लाखभन्दा बढी श्रम जनशक्तिको माग हुने गरेको तंथ्याक संकलन गरी सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालभित्र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको माग ठूलो हुने गरेको ती संस्थाले सार्वजनिक गरेको विभिन्न तंथ्याकमा उल्लेख छ। मासिक रुपमा १० देखि १५ हजार घरेलु कामदारकै माग हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ।
सुरक्षा व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष उद्धव डल्लाकोटीले देशभित्रै २० देखि ३० हजार युवालाई मासिक रुपमा नै रोजगारी दिलाउन सकिने बताएका छन्। सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने ३० हजार कमाउन युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालभित्र घरेलु क्षेत्रमा मात्र मासिक १० हजारभन्दा बढी कामदारको माग आउने गरेको अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताँउछन्। 'वार्षिक रुपमा रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर करिब ३ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यो श्रम शक्तिलाई आन्तरिक श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर, राज्यले आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमा विषेश योजना ल्याउन ध्यान दिनुपर्छ।’
सरकारले विदेशी कामदार आपूर्ति गर्नभन्दा आन्तरिक श्रम बजारमा व्यवस्थित गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान्न हौसला प्रदान गर्दै देशभित्र काम गर्न जनशक्तिको अभाव खड्किरहेको उनको बुझाइ छ।
आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिकको माग बढी भएपनि सरकारले व्यवस्थापन र पहिचान गर्न नसकेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निमित्त प्रमुख उदयराज गुप्ताले बताए। 'नेपाल रोजगारीका लागि विदेशी कामदार आउने क्रमपनि मासिक रुपमा बढ्दै गएको छ। नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित गरी सरकारले विषेश योजना ल्याउँदै छ,' उनले भने, 'अब सरकारको मुख्य ध्यान आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्दै लजाने नै हो।’
अन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिक आपूर्ति गदै आएका म्यानपावर कम्पनीको तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले आगमी ५ वर्षभित्र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सम्भव देखिन्छ। देशभित्र वार्षिक ३ लाख श्रमिकको माग हुने गरेकाले यी श्रमिकलाई आन्तरिक श्रम बजारमा व्यवस्थित गरी आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न सकिने देखिन्छ। पछिल्लो समय सामन्या कामका लागि पनि भारतीय र बंगाली कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउन थालिएको छ।
आन्तरिक श्रम बजारमा ९ देखि ११ लाख
हाल आन्तरिक श्रम बजारमा ९ देखि ११ लाख श्रमिक कार्यरत रहेको आन्तरिक बजारमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीको दाबी छ। यो ज्यालादरी कामदार बाहेकको संख्या हो। यसमा सुरक्षा गार्ड १ लाख ५० हजार, उद्योग कलकारखानामा करिब ५ लाख, होटल/रेष्टुराँमा २ लाख, घरेलु क्षेत्रमा २ लाखभन्दा बढी र अन्य क्षेत्रमा गरी करिब ११ लाखको हाराहारीमा हाल आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिक कार्यरत रहेको उनीहरूको अनुमान छ।
नेपालमा भारत र बंगलादेशबाट आउने कामदारको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको ती कम्नपीको भनाइ छ। निर्माण, प्रविधिदेखि तरकारी बेच्नसम्म गरी भारतीय र बंगली मूलका करिब ९ लाख कामदार नेपाल भित्रिने गरेको बताइएको छ।
बढी श्रमिक माग भएका क्षेत्र
चिया तथा कफी बगान र कम्पनी- वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी
होटल तथा रेष्टुरेन्ट- वार्षिक ८० हजारसम्म
घरेलु कामदार - वार्षिक १ लाख
उद्योग, कलकारखाना- वार्षिक १ लाखभन्दा बढी
सरकारले श्रम ऐनमा सुरक्षा श्रमिक, सहजकारी सेवा, घरेलु कामदार र सहयोगी सेवा गरी देशभित्र काम गर्ने श्रमिकलाई ४ तहमा वर्गीकरण गरेको छ। यी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यनूतम परिश्रमिक १४ हजारसम्म हुने गरेको छ।
आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिक आश्रित हुने अवस्था छैन।
आन्तरिक रोजगारीबाट युवा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। अतः वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम मासिक रूपमै बढदै गएको छ। सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा (सरकारी कर्मचारी बाहेक) अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मदजुरको तह र स्तरअनुसार सेवा सुविधा तथा तलबजस्ता विषयमा अनुगमन नहुँदा श्रमिक शोषित हुने गरेका छन्।
सरकारले पछिल्लो पटक सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाले धेरै कामदारको सुरक्षा गर्ने सरकारी विश्वास छ। तर, यो सुविधाका लागि रोजगारदाता कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाल नेपालमा करिब ८० हजारको संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने संस्था रहेको सरकारी अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।