कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउन सरकारले दर्ता गर्‍यो १०५ संशोधन र ५ खारेजीका विधेयक

नेपाल लाइभ

नेपाल लाइभ सोमबार, पुस २३, २०७५ २०:५३

काठमाडौं– सरकारले संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने कानुनमध्ये १ सय ५ वटा कानुन एकैपटक परिमार्जन गर्नेगरी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

सोमबार दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा पाँच वटा कानुन खारेजीको प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

विदेशी लगानी कर, घरजग्गा कर, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त, सवारी साधन कर र ५ सम्पत्ति कर ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

सरकारले यसअघि पनि संविधान अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने ५६ वटा कानुनलाई समेट्नेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भई संशोधनका लागि सचिवालयमा रहेको छ।

पहिलो चरणमा तत्काल आवश्यक मात्र
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि अनुकूल बनाउने कानुनहरु विभिन्न चरणमा पेस गर्ने भएको छ। त्यही क्रममा पहिलो चरणमा १ सय ५ वटा कानुनको संशोधन गर्न विधेयक सचिवालयमा पेस भएको हो।

कानुन मन्त्रालयको अगुवाइमा निर्माण भएको विधेयकमा संविधान कार्यान्वयनमा तत्काल वाधा अड्चन गर्ने कानुनहरुलाई समेटिएको छ। संविधान अनुसार आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधान अनुकूल नरहेका १ सय ७४ वटा कानुन परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुन मन्त्रालयले यसअघि पनि एकै पटक ५६ वटा कानुन परिमार्जन गर्नसक्ने गरी विधेयक आफ्नै अग्रसरतामा निर्माण गरी सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयकमा संविधान अनुकूल बनाउने कानुनहरु कम भएकाले सरकारले दोस्रो संशोधन सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

करिब ५० कानुन अझै संविधान अनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले यसमा थप गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले करिब सबै कानुन संविधान अनुसार परिमाजर्नन गर्नुपर्ने खबर सबै मन्त्रालयलाई गरेकाले बाँकी पनि छिट्टै आउने बताए। गणितीय संख्याभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनले बताए।

खारेज हुने कानुनहरु:
१ विदेशी लगानी कर ऐन २०१९
२ घरजग्गा कर ऐन २०१९
३ रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९
४ सवारी साधन कर ऐन २०३१
५ सम्पत्ति कर ऐन २०४७

यी हुन् संशोधन हुने कानुनहरु:
१. बीउ–बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
२. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
३. नेपाल पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४. स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
५. राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
६. राष्ट्रिय क्षमता विकास प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
७. रासायनिक हातहतियारको विकास, उत्पादन, सञ्चय तथा यसको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन विधेयक
८. जैविक तथा हतियार निशेष गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन विधेयक
९. संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१०. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
११. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१२. संघीय प्रहरीको गठन, सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१३. कारागारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
१४. गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक
१५. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
१६. वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
१७. वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
१८. सूचना–प्रविधिसम्बन्धी विधेयक

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

५० फिट गहिराइबाट सशस्त्रका गोताखोरले निकाले पोख्रेलको शव

शिक्षामन्त्री पन्तको शपथ अपरान्ह ४ बजे

भृकुटीमण्डपमा नेकपा एमालेको ‘युथ सेलिब्रेशन’ (तस्वीरहरू)