सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ आकस्मिक कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन गरिने

कोरोना अपडेट

शेरबहादुर ऐर बिहीबार, वैशाख ४, २०७७ १७:०५

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ आकस्मिक कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन गरिने भएको छ। प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको उपसचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव आलोपालो संयोजक रहनेगरी केन्द्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

केन्द्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकृत प्रतिनिधी सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ भने नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधी सदस्य रहने उल्लेख छ।

सो केन्द्रले प्रतिकार्य तथा उद्दार, समन्वय तथा सहजीकरण, प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा जाहेरी तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने र कोभिड-१९ रोगको नियन्त्रणबारे आगामी रणनीति र कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए।

उनले प्रदेशमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उत्तरजवाफ तथा कार्य सञ्चालन समूह गठन गर्ने निर्णय भएको बताए।

बैठकले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा सदरमुकाममा तीन सयदेखि पाँच सय बेड र स्थानीय तहमा एक सयदेखि दुई सय बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

लकडाउन पूर्व र लकडाउनपछि विदेशबाट आएका नागरिकको वडागत अभिलेख तयार गरी स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी राख्ने र विवरणहरु प्रदेश सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शाहले र्‍यापिड डिडेक्सन टेष्ट (आरडिटी)को दायरा बढाउने निर्णय गरिएको बताए।

कोरोना सहायता कक्षको लागि चार अंकको ‘हंडिङ लाइन’ सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम नवजिवनमा
केन्द्रको बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चलिरहेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम धनगढीस्थित नवजिवन अस्पताल प्रालिमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री शाहले कोभिड–१९ को उपचार गर्ने वैकल्पिक अस्पताल निर्माण नभएसम्मका लागि नवजिवनले नै सेवा प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले अहिले प्रि–फ्यावमार्फत कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण भइरहेको बताए। उनले आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सेतीमा रहेका मेडिकल टिमसहितका कर्मचारीले नवजिवनमै खटाइने बताए।

यस्तै चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आलोपालो गरी काममा खटाउने व्यवस्था गरिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शाहले यसको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए।

यस्तै संघीय सरकारबाट खटाइएका जनशक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा कैलाली, कञ्चनपुर र आवश्यकताका आधारमा अन्य जिल्लामा कामकाजमा खटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै नीजि अस्पतालबाट उपचार तथा सेवा सुचारु गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरिएको बताए।

जनशक्ति कम प्रयोग हुने विकास निर्माणका काम अघि बढाइने
केन्द्रले प्रदेशमा रहेका विकास निर्माणकार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शाहले भने‚ ‘मानवीय जनशक्ति कम प्रयोग हुने विकास निर्माणका कार्यहरु संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिनेछ।’