धनगढी- कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण रोकिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका साना तथा ठूला विकास योजनाहरू अझैं अगाडी बढ्न सकेका छैनन्। सरकारले लकडाउन गरेपछि रोकिएका प्रदेश योजनाहरू अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयहरूले जनाएको छ।
प्रदेशमा संघीय र स्थानीय तहका विकास निर्माण योजनाहरू सुरु हुन थाले पनि प्रशासनहरूबाट अनुमति लिन ढिलाई भएकाले प्रदेश सरकारका योजनाहरू सुरु हुन अझैं केही समय लाग्ने बताइएको छ।
कैलालीमा संघीय र स्थानीय सरकार मातहतका योजनाहरू स्थानीय सरकारको अनुमतिमा सुरु भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएका सहजपुर–बोगटान सडक, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, हुलाकी सडकलगायतका २२ वटा योजनाहरूले अनुमति लिएर काम सुरु गरेको जनाइएको छ।
स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका साना विकास योजनाहरू स्थानीय तहको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका छन्। स्थानीय तहहरूले निर्णय गरेर १० जनाभन्दा कम मजदुर राखेर योजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएका छन्। तर, प्रदेश सरकारका योजनाहरू भने अघि बढ्न सकेका छैनन्।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेकाे साना तथा ठूला सिंचाई योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख गोकुलप्रसाद बोहराले भने, 'अधिकांश योजनाहरूको सम्झौता भइसकेको छ, तर बन्दाबन्दीका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।' कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख बोहराले कैलाली र कञ्चनपुरमा तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँको साना तथा ठूला सिंचाई योजना रहेकाे बताए।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत १७ करोड रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रमुख बिष्टले भने, 'साना तथा ठूला सिंचाई योजनामा चालू आर्थिक वर्षमा २१ लाख रुपैयाँ उपभोक्तालाई भुक्तानी भइसकेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले बन्दाबन्दीका कारण मन्त्रालय मातहतका योजनाहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताए। उनले मन्त्रालय मातहत समपुरक र प्रदेश गौरवका केही सडक आयोजनाहरू रहेको बताए। उनले अन्य योजनाहरू मन्त्रालयमातहतका जिल्ला कार्यालयहरूबाट सञ्चालन भइरहेको बताए।
उनले भने, 'मन्त्रालयबाट जिल्ला कार्यालयहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिइ योजनाहरू सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिएको छ।' शाहीले मन्त्रालयको समपुरक र प्रदेश गौरवका सडकहरूको डिपिआर तयार भइसकेको बताए। उनले भने, 'समपुरक योजनाको बोलबन्दी (टेण्डर) आह्वान गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले उच्चस्तरीय समितिको निर्णयअनुसार मापदण्ड पुर्याएर काम गर्न अनुमतिको लागि आवेदन दिन निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरिएको बताए। उनले कम्पनीहरूबाट निवेदन आइरहेको र प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिको लागि सिफारिस गरी पठाउने र प्रशासनबाट अनुमति पाएपछि निर्माण कार्य सु हुने बताए।
यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजनाहरू पनि अगाडि बढेका छैनन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतकुमार श्रेष्ठका अनुसार गतिविधि एकीन गरिएका योजनाहरू लकडाउन हुनु पहिले नै सम्झौता गरी फिल्डमा पठाइएको छ। तर, ठूला र गतिविधि एकीन नभएका योजनाहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन।
मन्त्रालयले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि ७ करोड ९२ लाख, खाद्य तथा नुन डिपो सञ्चालन गर्न ३ करोड, ५ वटा पर्यटन करिडोर विकास गर्न १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन गन्तव्य विकास गर्न ३ करोड २० लाख, प्राकृतिक पर्यटन विकासका लागि १ करोड, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकासका लागि ३ करोड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकास गर्न ५ करोड, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न ७ करोड ४ लाख र जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यी सबै योजनाहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन।
सम्झौता भएका योजनाहरूसमेत लकडाउनका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय खर्च २१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार चालू र पुँजीगत बजेट गरी चैत मसान्तसम्म ५ अर्ब ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण देशैभर लकडाउन भएपछि प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा गतिविधिहरू ठप्प हुँदा बजेट खर्चसमेत हुन सकिरहेको छैन। पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न लकडाउनले समस्या पारेको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कूल बजेटको ४०-४२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ। बजेटको बाँकी अंश आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
