पर्यटन-उड्डयन

६ वटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन नगरी कमिसनको खेलमा नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया

उत्तम काप्री मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७ १३:४८

काठमाडौं-महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपाल एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानका लागि भन्दै खरिद गरिएको चिनियाँ जहाजको उडान प्रभावकारी हुन सकेन। ६ वटा चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई वार्षिक ६० करोडभन्दा बढी घाटा भइरहेको छ।'

महालेखाकै ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत चिनियाँ जहाजको उडान प्रभावकारी बनाउन ठोस योजना कार्ययोजना बनाइ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख तर, चिनियाँ जहाजकाे प्रभावकारी उडानमा अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको नेपाल वायुसेवा निगमले पुनः आन्तरिक उडानका लागि जहाज थप्ने तयारी गरेको छ।

महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा चिनियाँ जहाजको विषयमा भनिएको छ, ‘चीनमा निर्माण भएको एमए ६० विमान र वाई १२ विमान हाल आन्तरिक उडानमा छन्। एमए ६० बाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा करोड ६४ लाख सञ्चालन आम्दानी भएकोमा विमानसँग सम्बन्धित सञ्चालन र अप्रत्यक्ष खर्च क्रमशः ३१ करोड ३ लाख र २१ करोड २५ लाख घटाउँदा ३१ करोड ६४ लाख खुद घाटा रहेको छ। त्यसैगरी वाई १२ ई विमानबाट यस वर्ष २ करोड ५१ लाख १२ हजार सञ्चालन आम्दानी भएकोमा विमानसँग सम्बन्धित सञ्चालन र अप्रत्यक्ष खर्च क्रमशः १८ करोड ८५ लाख र रु.९ करोड ६३ लाख घटाउँदा २८ करोड ९७ लाख खुद घाटा छ। ती विमान सञ्चालनबाट निगमलाई घाटा भएको हुँदा नाफामा सञ्चालन गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्न गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएकोमा स्थिति यथावत छ।’

५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि चिनियाँ जहाजबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निगमले ६० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरेको छ। तर, महालेखा परीक्षकले भनेअनुसार जहाज उडानको प्रभावकारी योजना तथा व्यवस्थापनको ठोस योजना अगाडि सार्न नसकेको निगमले पुनः आन्तरिक उडानका लागि भन्दै केही थान जहाज खरीद गर्ने तयारी गरेको हो।

निगमले आन्तरिक उडानका लागि प्रभावकारी बनाउन जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे आफैँ बताउँछन्।

तर, कति वटा जहाज खरिद गर्ने र कस्तो प्रकृतिको गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ। जहाज खरिदको विषय निगम सञ्चालक समितिमा भने पुगेको छैन।

‘आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्ने भन्दै खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज निगमलाई सेतो हात्तीसरह भएको छ। निगमले चिनियाँ जहाजबाट नाफा कमाउने त कहाँ हो कहाँ आन्तरिक उडानसमेत डामाडोल भएको छ,’ निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन नगरी आन्तरिक उडानका लागि बजेटरी व्यवस्था गरे पनि बोर्डबाट कुनै पनि हालतमा स्वीकृत हुँदैन। जहाज खरिदमा जहिले पनि विवाद हुनुको कारण पनि कमिसनको खेलकै लागि हो। फेरि, नयाँ जहाज खरिद गर्नु भनेको कमिसनको खेलमा लाग्नु हो।’

सबैभन्दा पहिले निगम व्यवस्थापनले चिनियाँ जहाजका कारण २०७१ सालदेखि अहिलेसम्म कति यात्रुलाई सेवा दियो, कति घाटा बेहोरेको हो, जहाज किन कहिले पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन आउन सकेन जस्ता विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ। जहाज खरिदमा भएको सम्झौताअनुसार जहाज मर्मतमा चिनियाँ पक्षकाे सहयोग नभएको विवरण पनि पारदर्शीरुपमा बाहिर आउनुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ।

‘निगमले पछिल्लो समय खरिद गरेको वाइडबडी र एयरबसको विषय अहिलेसम्म विवादमा छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जहाज खरिद गर्नुभन्दा पहिले आन्तरिक उडानका लागि भन्दै खरिद गरिएका ती ६ वटा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन हुन पर्छ।’

पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले समेत नयाँ बजेटमार्फत् नै नेपाल एयरलाइन्सको आन्तरिक उडान प्रभावकारी बनाउन जहाज खरिदको विषय समावेश गरिने बताइसकेका छन्। केही दिनअघि मन्त्री भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमै जहाज खरिदको विषय मन्त्रालयको योजनामा रहेको बताएका थिए।

तर, अहिले आन्तरिक उडानमा रहेका ६ चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषयमा भने मन्त्री भट्टराईले कुने ठोस जानकारी दिएका छैनन्। यस्तै वैशाख पहिलो सातामात्रै निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका पूर्व पर्यटन सचिव घिमिरेले पनि जहाज व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल हुने र नयाँ जहाज खरिद हुने बताएका छन्।

जहाज बेच्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएन

नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका दुई चिनियाँ जहाज बेच्न प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत भदौमै निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशनमा आजसम्म कुनै निर्णय गर्न नसकेको निगमले फेरि जहाज खरीद गर्ने खेल सुरु गरेको हो।

निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानमा ४ वटा १८ सिट क्षमताको वाई १२ र ५८ सिट क्षमताका मोर्डन आर्क (एमए) ६० जहाज २ वटा छन्। तर, उडानमा एक वटा एमए ६० र एउटा वाई १२ जहाजमात्र छन्। एक एमए ६० जहाज दुई वर्षदेखि ग्राउन्डेड छ भने २ वटा वाई १२ जहाज पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि ग्राउन्डेड छन्। एउटा वाई १२ भने नेपालगञ्जमा दुर्घटना भइ काम नलाग्ने अवस्थामा छ।

समितिले गरेको अध्ययनमा चिनियाँ जहाज निगमलाई सेतो हात्ती भएको ठहर गर्दै बेच्न निर्देशन भएको थियो। तर, निर्देशन कागजमै सीमित राखेर ६ वटा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन नगरी नयाँ खरिद गर्ने तयारी निगमले गरेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

चिनियाँ जहाज निगमलाई 'सेतो हात्ती', एक वर्षमै साढे ६० करोड घाटाशुक्रबार, चैत २९, २०७५

कसरी भित्रिएको थियो चिनियाँ जहाज?

चीन र नेपाल सरकारबीच २०७० मंसिरमा भएको सम्झौताअनुसार निगमले ६ वटा जहाज नेपाल ल्याएको थियो। निगमले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको लगानीमा चीनसँग जहाज खरिद गरेको थियो। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलब ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो।

अनुदानअन्तर्गत २०७१ बैशाखमा चीनले नेपाललाई ५६ सिट क्षमताको एमए ६० र त्यसै वर्षको कात्तिकमा दुर्गममा उडानका लागि १८ सिट क्षमताको वाई १२–ई विमान उपलब्ध गराएको थियो। बाँकी सहुलियत ऋणका विमान फरक-फरक समयमा ल्याइएका थिए।

चिनियाँ जहाज बारम्बार ग्राउन्डेड हुने, मर्मत तथा बिमा शुल्क अत्याधिक चर्को तथा आम्दानी न्यून देखिँदै गएपछि उक्त समयमै निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई बाँकी विमान नलिने भन्दै लिखित असहमतिसमेत पठाएको थियो।

तर, सरकारले दुई देशबीचको सहमति भएका कारण जहाज ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सहमतिअनुसार निगमले २०७१ वैशाखमा पहिलो एमए ६० जहाज ल्याएको थियो भने सोही वर्षको कात्तिकमा वाई १२ जहाज ल्याएको थियो। पहिलोपटक ल्याइएका दुवै जहाज अनुदानका थिए। २०७३ मा एमए ६० र वाई-१२ ल्याएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई १२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो।

तर, चिनियाँ जहाज अहिले वायु सेवा निगमलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। सरकारले देशको हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका जनतालाई हवाई सेवा दिने भन्दै ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो।

चिनियाँ जहाजले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा उडान गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि निगमले विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडामा दिने तयारी समेत गरेकाे थियो।‘जहाज ल्याउँदा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ। कवाडीमा बेच्ने कुरा पनि रहेन। यी जहाजलाई सही तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै फेरि हिमाली र पहाडी विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने जहाज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ’, निगमका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर, नयाँ जहाज खरिद गर्नुभन्दा पहिले ६ वटा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन हुन पर्छ।’

जहाज खरीदकर्ता नै भन्छन्- क्षमता नहुँदानहुँदै चिनियाँ जहाज भिराइयो

नेपाल वायुसेवा निगमका निर्वतमान कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल पहिलो पटक महाप्रबन्धक हुँदा चिनियाँ ६ वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। जहाज खरिदको विषयमा नेपाललाइभले खरेलसँग २०७५ असोजमा लिएको अन्तर्वार्तामा नै ‘क्षमता नहुँदानहुँदै निगमलाई चिनियाँ जहाज भिराइयो’ भनेका थिए।

उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘त्यसबेला चिनियाँ जहाज खरिद र अनुदानमा पनि चीन सरकारले आकर्षक अफर अगाडि सारेको थियो। जुन जहाज ल्याउने कुरा थियो त्यो राम्रैसँग नेपालमा पनि ड्रागन एयरले उडाइरहेको थियो। तर, हामीसँग प्रसस्त पैसा भएको भए चिनियाँ जहाज खरिद हुँदैनथ्यो। उहाँहरुको प्रस्तावमा दुई वटा जहाज अनुदानमा दिने र त्यसमाथि पनि चारवटा जहाज सफ्ट लोनमा दिने थियो। सफ्ट लोन पनि ७ वर्षपछिबाट मात्रै तिरे हुने थियो। जो पनि यसमा आकर्षित हुने अवस्था थियो। त्यो अर्थमा हामीले यी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेका थियौं। त्यसपछि आर्थिकरूपमा पनि नेपालका लागि उपयोगी छ भन्ने ठानेर चिनियाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।'

अन्तर्वार्तामा खरेलले भनेका छन्, 'सत्य के हो भने चिनियाँ जहाज जुन अपेक्षासहित ल्याइएको थियो, त्यो हुन सकेन। त्यसपछि चिनियाँ जहाजको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि २०७१ कात्तिकमा म त्यहीँ रहँदा अनुदानमा दिने भनिएका वाई १२ र एमए ६० दुई थान विमान आइपुगे। जब जहाज आयो, त्यसपछि हामीले भनेअनुसारको पर्फर्मेन्स गर्न पाएनौँ। त्यसमा पनि चाइनिजले भने जस्तो रहेन। अर्को कुरा थियो, सपोर्ट सिस्टममा सहयोग गर्ने। त्यसमा चीनले जस्तो सपोर्ट दिनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन।'

चीनबाट प्राविधिक इन्जिनियर नेपाल आएर मर्मत गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको थिएन। सुरुमै विमान आउनेबित्तिकै चरा ठोक्कियो। जहाज विराटनगरमा ’ग्राउन्डेड’ भयो। त्यो जहाज मर्मत गरेर उडान गर्न निगमलाई १५ दिन लागेको थियो। 'त्यहींबाट हामीले बुझेका थियौँ, यो जहाजको सपोर्ट सिस्टम पनि राम्रो छैन। त्यसपछि मैले नै जहाज ल्याउने कामलाई रोकेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जहाजमा समस्या भएकाले अब थप जहाज ल्याउन हुँदैन भनेर पत्राचार गरेको थिएँ,' उनले भनेका थिए।

'त्यसमा पनि अहिले आएका जहाजमा पनि पुनः सोच्नुपर्छ भन्ने अवस्था आएको भनेर सरकारलाई अवगत गराएको थिएँ। यी त अनुदानमा आएका जहाज थिए। त्यसकारण सहुलियत ऋणमा आउने जहाजको विषयमा चीन र नेपाल सरकारबीच उच्च तहमै कुरा गर्नुपर्छ भनेर समस्याको पहिचानसहित नेपाल सरकारलाई अवगत गराएका थियौं। होइन भने हामी यो जहाज सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भने कुरा पत्रमार्फत लेखेका थियौं,' खरेलले भनेका थिए, 'त्यसपछि विभिन्न चरणमा चिनियाँसँग कुराकानी भएर उनीहरुले दिने सेवा तथा सुविधाका विषयमा कुरा गरेरमात्रै जहाज ल्याएका हौं।'