सुदूरपश्चिम प्रदेश: नवीन उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइँदै

कोरोना अपडेट

धनगढी- कोरोना भाइरसका कारण सरकारले देशभरीनै लकडाउन जारी गरेको दुई महिना पुगेको छ। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गरिएको छ।

सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण साना तथा ठूला उद्योगहरु पनि प्रायः बन्द छन्। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादन एवं बजारीकरण गर्न नवीन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहयोग कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा नवीन उद्योग स्थापना गर्न अनुदान सहायता गर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख थियो।

सोही अनुसार मन्त्रालय मातहत रहेको उद्योग वाणिज्य तथा निर्देशनालयले जेठ ४ गते सूचना जारी गर्दै नवीन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। निर्देशनालयले निकालेको सूचनामा जेठ १८ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ। नवीन उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

प्रदेशमा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। प्रदेश अन्तर्गत तराइका दुई जिल्ला कैलालीमा १० र कञ्चनपुरमा ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने पहाडी ६ जिल्लामा दुई/दुई र अछाममा चार निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। निर्देशनालयका अनुसार कैलालीमा २०, कञ्चनपुरमा १२, अछाममा आठ र अन्य पहाडी ६ जिल्लामा चार/चार गरी ६४ वटा उद्यमी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

निर्देशनालयले एक नवीन उद्यमीलाई पाँच लाख रकम अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ। निर्देशनालयले लकडाउनका अवधिमा यसरी कार्यक्रम अघि बढाउँदा मातहातका कार्यालयहरुलाई कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता छाएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बैतडीकी प्रमुख मायादेवी जोशीले कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समस्या भएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्- ‘निर्देशनालयले परिपत्र गरेको छ। त्यही अनुसार हामीले पनि जिल्लाभरी नै सूचना जारी गरिसकेका छौं।’

उनले सूचना जारी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उद्यमीहरुले दर्ता नगरेको बताइन। उनले भनिन्- ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा तीन जना पनि यो कार्यक्रममा समावेश नहोलान् जस्तो देखिन्छ।’

उनले प्रतिस्पर्धा गराउने गरी दरभाउ दर्ता नभए पुनः सूचना जारी गरिने बताइन्। उनले मन्त्रालयले अन्तिम समय र यस्तो अवस्थामा सूचना जारी गर्न नहुने बताइन्।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दार्चुलाकी प्रमुख गंगा मगरले पनि कार्यक्रम अहिले निर्देशनालयले अघि बढाउन नहुने सुझाव दिइन्। उनले भनिन्- ‘दरभाउपत्र दर्ता भए पनि पछि कार्यक्रम अघि बढाउन उद्यमीहरुलाई समस्या हुन्छ।’

उनका अनुसार लकडाउनका कारण सबै उद्योग, यातायात ठप्प भएकाले नवीन उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई आवश्यक उपकरण तथा मेसिन पाउन समस्या हुने देखिन्छ। उनले भनिन्– ‘उद्यमी छनौट गरे पनि मेसिन औजार खरिद गरेर कसरी ल्याउँछन्?’

उनले पनि दार्चुलामा अहिलेसम्म कसैले पनि दर्ता नगराएको जानकारी दिइन्।

निर्देशनालयका प्रमुख विनोद मालीले निर्देशनालयले पनि अहिले कार्यक्रमलाई अघि नबढाउन मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको बताए। उनले भने– ‘हामीले मन्त्रालयलाई यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम नबढाउ भन्ने सुझाब दिएको हो तर मन्त्रालयले कुन उद्देश्यले अघि बढाउन दबाब दियो, त्यो भने थाहा छैन।’

उनले मन्त्रालयको निर्देशनमै सूचना प्रकाशित गर्न बाध्य भएको बताए।

मन्त्रालयका उपसचिव जनक पाध्याले मन्त्रालयले सबैको सल्लाह अनुसार नै यो कार्यक्रम अघि बढाएको बताए। उनले भने– ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै यो कार्यक्रम थियो तर कार्यविधि त्यस समयमा बन्न सकेन। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि रातो किताबमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि वैशाख २४ गते मात्र कार्यविधि अन्तिम रुप पाएको थियो।’

उनले कार्यविधि बनेपछि निर्देशनालयमार्फत मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए । उनले सूचना जारी भए पनि रद्द गर्न मिल्ने पनि बताए। उनले भने– ‘हामीले सूचना जारी गर्दा प्रदेशमा कोरोना भाइरसको जोखिम पनि थिएन। अहिले प्रदेशमा पुनः कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था आएन र प्रतिस्पर्धी भेटिएनन् भने रद्द पनि गर्न सकिन्छ।’

उद्यमी भन्छन्– कार्यक्रम ल्याउनु गलत
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा नवीन उद्योग स्थापना गर्न अनुदान सहायता गर्ने’ कार्यक्रम ल्याएपछि उद्यमीहरुले विरोध जनाएका छन्।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कैलालीका नवीन दाहालले मन्त्रालयले लकडाउनको अवस्थामा सूचना जारी गर्न नहुने सुझाब दिए। उनले भने– ‘यस्तो समयमा मन्त्रालय तथा निर्देशनालयले यसरी आवेदन जारी गर्नु गलत कार्य हो। अहिले यस्ता कार्यक्रम गर्न मिल्दैन।’ उनले मन्त्रालयले आफना मान्छेलाई पैसा बाँड्न कार्यक्रम ल्याएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

महासंघ कैलालीका अध्यक्ष पुस्कल कर्माचार्यले मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको जानकारी नआएको बताए। उनले भने– ‘हामीलाई सूचना जारी गरेको जानकारी थिएन। केही दिनअघि मन्त्रालय जाँदा कर्मचारीहरुले जानकारी गराएका थिए। तर, अहिले धेरै उद्यमीहरु घरभित्रै रहेकाले सम्पर्क पनि हुन सकेको छैन।’

उनले मन्त्रालयले लकडाउनको अवस्थामा सूचना जारी गरेकाले वास्तविक उद्यमीहरु समावेश नहुने बताए। उनले भने– ‘मन्त्रालयले राम्रै उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो भने अहिले स्थगित गर्नुपर्छ। वास्तविक उद्यमीलाई समावेश गर्ने गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।’

नवीन उद्यमी कार्यक्रम किन?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशत मानिस बेरोजगार रहेका छन्। ३३ दशमलव ६ प्रतिशत मानिस बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले प्रदेशमा रोजगारी दर वृद्धि गर्न, गरिबी दर घटाउन, उद्योग क्षेत्र वृद्धि गर्न लगायतको लक्ष्यसहित नवीन उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव जनक पाध्याले भने– ‘अहिले भारतबाट पनि धेरै सुदूरपश्चिमबासीहरु फर्किएका छन्। भारतमा रोजगारी गुमेपछि यहीँ उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रमले थप मद्दत पुग्छ।’

मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन पाँच लाखका दरले ६४ उद्यमीका लागि तीन करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उद्यमशीलता उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, उद्यमी सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतको उद्देश्य उल्लेख छ।

कार्यविधि अनुसार ह्याण्ड लुम, पेडल, परम्परागत कलामा आधारित वस्तु, मुर्तिकला, भाडा वर्तन तथा हस्तकलाका सामान, प्राकृतिक रेसामा आधारित उद्योग, हातले छाप्ने इट्ट उद्योग लगायतका १५ वटा क्षेत्र यस कार्यक्रममा समेटेको छ।