भ्रष्टाचार छानबिनमा सेनाको दोहोरो चरित्र

विचार

गौरीबहादुर कार्की बिहीबार, असार ११, २०७७ ०८:०१

प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापा २०७५ भदौ २४ मा बहाल भएपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार, सैनिक अनुशासन र आचरणविरुद्धका क्रियाकलापमा सेनाले शून्य सहनशीलताको नीति पनि सार्वजनिक गर्‍याे। सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा सैनिक अधिकारीहरुलाई कारबाही सुरु गरियो।

राज्यका अन्य अंगमा जस्तै सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका विषय बेला–बेलामा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुने गरेकाे छ। सेनामा आर्थिक अनियमितता देखिन थालेपछि सहायक रथीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड गठन गरेर सत्यतथ्य छानबिन गर्ने गरेको छ सेनाले। छानबिनबाबाट भ्रष्टाचार भए गरेको देखिए उपरथीको अध्यक्षतामा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) बमोजिम समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरी सो अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्ष गराउने गरिन्छ।

सार्वजनिक वा सरकारी संस्थाको रकम हिनामिना, दुरुपयोग हुनु, संस्थालाई हानी नोक्सानी पार्नु आदिलाई भष्टाचारकै कसुर हो भनी नेपाल कानुनले मानेको छ। तर सैनिक मुख्यालय र फैसला गर्ने सैनिक अदालतले भने भ्रष्टाचार नभनी आर्थिक अनियमितता भनेको छ।

नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३९ को उपधारा (१) मा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भनी सैनिक ऐन लाग्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट बाहिर पारिएको छ।

तर पदमुक्त भइसकेपछि भने सैनिक पदाधिकारीलाई पनि संघीय कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने हुन्छ।

सेनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने गरेकाले भ्रष्टाचारबाट मुक्ति दिलाइयो भनी चर्चा-परिचर्चा हुने गरेको छ। हालै समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएका दुई फैसलामा १ करोड ८५ लाखसम्म असुल उपर गर्ने र कैद गर्ने फैसला भएको छ। सम्पत्ति र अनुशासन सम्बन्धी कसुर गरेको ठहराइयो, भ्रष्टाचार गरेको भने भनिएन।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा अख्तियार नलाग्ने भएपछि पञ्चखत माफ हुने नै हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। सेनालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन नसक्ने होइन। सेनाभित्रैबाट भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर यो प्रावधानतिर सैनिक मुख्यालय लागेको देखिएन। अहिले प्रधानसेनापति भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्यसहनशीलतामा सक्रिय हुनुहुन्छ। र, आफ्नै सैनिक ऐनमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रावधानबारे उहाँलाई जानकारी नभएको मान्न सकिँदैन।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुन आकर्षित हुँदैन भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगाउने गरेको पाइँदैन। सैनिक ऐनमा सेनासम्बन्धी अपराधका प्रावधान लगाएर कारबाही गर्ने गरिएको पाइन्छ। हालै कारबाही भएका घटनामा पनि दफा ४९ (क) को सम्पत्तिसम्बन्धी कसुर र दफा ५२ को (छ) र (झ) का सैनिक अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी अभियोग लगाएर फैसला भएको देखियो।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विशेष कानुनकाे रुपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू हुने हो-होइन भनी हेर्नुपर्ने देखियो। त्यसतर्फ हेर्दा संशोधनसहितको सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार र चोरी गरेको ठहरिने कार्य गरेमा सो सम्बन्धी कसुर गरेको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

भ्रष्टाचार र चोरी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि तीन सदस्यीय अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी समितिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तीन सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहन्छन्। रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख र यो मुद्दासँग सम्बद्ध नभएको प्राड विभागको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन्।

यही समितिले कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी ऐनको दफा ११९ बमोजिम गठित सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ। सेनाका पदाधिकारीले गरेका भ्रष्टाचार र चोरीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा सैनिक विशेष अदालतले गर्ने कानुनी प्रावधान दफा ६२ को उपदफा (४) ले गरेको छ।

माथि उल्लेख भएको नायव महान्यायाधिवक्तासहितको तीन सदस्यीय समितिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्-तत् मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने अधिकारीलाई ती ऐनमा भएसरहको अधिकार हुने कानुनी व्यवस्था दफा ६२ को उपदफा (५) ले गरेको छ।

यो दफाको सुरुमै प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार र चोरी गरेको ठहरिने कार्य गरेमा सोसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने कानुनी प्रावधान छ। प्रचलित कानुन भन्नाले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ हुन्छ। चोरी सम्बन्धमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग २ को परिच्छेद २० को चोरीसम्बन्धी कानुन मान्नु पर्दछ।

सामान्य कानुनमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार छ। चोरीको सम्बन्धमा भने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान तहकिकात गर्दछ। यस व्यवस्थानुसार प्रचलित कानुन भन्नाले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ हो। भ्रष्टाचार र चोरी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकारीलाई भएसरहको अधिकार नायव महान्यायाधिवक्ता सहितको तीन सदस्यीय समितिलाई दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उसले नियुक्त गरेको अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने अनुसन्धान तहकिकातदेखि मुद्दा दायरसम्मका सबै अधिकार यो समितिले प्रयोग गर्नु पर्दछ। चोरीको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै हो। सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा प्रचलित भ्रष्टाचार कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्न र अभियोगपत्र दायर गर्न विधायिकाले यो विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको हो। यस्तो कानुनी व्यवस्था भइरहेकोमा पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने गरेको पाइँदैन।

हालै भ्रष्टाचार विवादमा समरी जनरल सैनिक अदालतले गरेको दुई फैसला सार्वजनिक भए। सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र महासेनानी नवीन सिलवाललाई वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालमा हुँदा कोष दुरुपयोग गरेको आरोपमा हिरासतमा राखेर छानबिन भइरहेको बुझिन आएको छ।

सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरमा सम्पर्क अधिकृत रहेका महासेनानी भूपालमान अधिकारीलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४९ (क) सम्पत्तिसम्बन्धी र दफा ५२ (छ), (झ) को सैनिक अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहराएको पाइन्छ। भ्रष्टाचारजन्य रुपमा ठहर भएको १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्ने, दुई महिना कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको पाइन्छ। यसै मुद्दामा अन्य तीन जना अधिकृत तथा अन्य दर्जाका दुई जना दोषी ठहरिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको ठहरेमा दफा ३ (१) (झ) बमोजिम एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएकोमा आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कसुर ठहरेमा अन्य प्रतिवादीहरुलाई समेत बिगोको आधारमा सजाय हुने प्रावधान रहेको छ।

यही जेठ १४ मा भएको दोस्रो फैसलामा नेपाली सेनाका तत्कालीन सैनिक हवाइ महानिर्देशक अवकाशप्राप्त प्राविधिक पाइलट उपरथी सुधीर श्रेष्ठलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै ५८ लाख ९५ हजार ५९० रुपैयाँ ५९ पैसा असुल गर्ने र नसिहत दिने फैसला गरेको पाइन्छ। यिनको हकमा पनि कसुर अनुसारको सजाय गरेको देखिँदैन।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धमा सेनाभित्र नै सैनिक ऐनको दफा ६२ बमोजिम छानबिन र कारबाही हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार दिएर यस्तो कानुनी शक्ति सैनिक ऐनले नै प्रदान गरेकोमा सैनिक मुख्यालयले सहायक रथीको अध्यक्षतामा सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित बोर्डले यही कानुनी प्रावधानको आधारमा भ्रष्टाचारमा कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गर्नुपर्नेमा सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरको दफा ४९ र सैनिक अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरको दफा ५२ (छ) र (झ) बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ।

त्यही सिफारिसको आधारमा ऐनको दफा ६७ (१) (ख) बमोजिम समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्ने गरेको पाइन्छ। सो सैनिक अदालतले पनि दफा ६२ मा भएको प्रष्ट कानुनी प्रावधानतिर नहेरी पुर्पक्ष गर्ने गरेको देखियो।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकात गर्न दफा ६२ बमोजिमको समिति गठन गर्नु पर्दछ। सैनिक मुख्यालय अर्थात् प्रधानसेनापतिले समिति गठनको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दछ। सो समितिमा रहेर काम गर्न नायव महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारले तोक्नु पर्दछ। रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुखलाई पदीय रुपमा खटाइनु पर्दछ। प्राड विभागको प्रतिनिधि कम्तीमा सेनानी स्तरको हुनुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार छानबिन गरिने पदाधिकारीको ओहदाअनुसार सैनिक मुख्यालयले प्राड विभागको प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने हुन्छ। माथिल्लो स्तरका पदाधिकारी संलग्न विवादमा सेनानीभन्दा माथिका पदाधिकारी सदस्य तोकिन सक्छन्।

नायव महान्यायाधिवक्ता विशिष्ट श्रेणीका कानुनी ज्ञाता हुन्छन्। उनले अपराध अनुसन्धान, तहकिकात र कानुनी क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका हुन्छन्। सुडान काण्डले परिचित एपीसी भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान सहन्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्य एक्लैले गर्नुभएको थियो। तसर्थ अनुसन्धान तहकिकात गर्ने यो समिति सक्षम पदाधिकारीहरुको संयोजन हो।

करोड रुपैयाँ बढी हिनामिना, मसौट भएकोमा असुल उपर गर्ने, कैद गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने ठहराइएको छ। भ्रष्टाचार नभएको भए किन कैद सजाय गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। कैद सजाय भएकोमा पनि सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नहुने ठहराइएको छ।

सम्पत्ति सम्बन्धी अभियोग नलगाएकोमा पनि सेवाबाट हटाइएको छ। कसुरको मात्रा अनुसार सजाय गरेको देखिन आएन। आफ्ना सैनिक भनेर माया गरेको जस्तो देखिन आयो। भ्रष्टाचार कानुनबमोजिम कारबाही गरेको भए यस्ता त्रुटि र विभिन्नता हुने थिएन। न्यायमा विभेद गर्न पाइदैन, कसुरमा संलग्नतानुसार सजाय गरिनु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो।

करोडौं रुपैयाँसम्म असुल उपर गर्ने फैसला गरेकोमा कुन कानुनले असुल उपर गर्नुपर्ने हो भन्ने खुलाएको पाइँदैन। सैनिक ऐनमा आर्थिक अनियमितता र हिनामिना गरेको रकम भराउने प्रावधान नै रहेको पाइदैन। अभियोग लगाएका दफाहरु र सजाय गरिएका दफाहरुमा पनि सामञ्जस्य रहेको पाइँदैन। जुनसुकै पदाधिकारी वा न्यायिक निकायका निर्णय फैसला कानुनसम्मत हुनुपर्दछ।

कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। कानुन नमिल्ने गरी समरी सैनिक अदालतले गरेको फैसला सैनिक विशेष अदालतबाट उल्टिन सक्छ। सैनिक विशेष अदालतबाट नउल्टेको खण्डमा पनि कानुनविपरित गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिन सक्छ।
सैनिक मुख्यालयमा कानुन विभागको रुपमा प्राड विभाग रहेको छ। त्यहाँ कानुनका ज्ञाता रहेका हुन्छन्। अनि विद्यमान कानुनको दफा ६२ को प्रावधानतिर किन हेरिएन भन्ने प्रश्न उठ्दछ। उपयुक्त कानुनी मार्गतिर नगई गलत कानुनी बाटो अपनाएको कारणबाट भोलि अभियुक्तहरुले सफाई पाउन सक्छन्। अहिले गरेको कारबाही बेकार हुन सक्छ।

सैनिक ऐनकै दफा ६२ मा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधान अनुसार सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिनु पर्दछ। विद्यमान कानुनको सही बाटो छाडेर गलत कानुनी बाटो गएर अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउने गरी काम कारबाही गरिनु हुँदैन। यसले सेनाको ख्यातिमा असर पर्न जानेतिर सोचिनु पर्दछ।

सैनिक मुख्यालयले अहिले गरेको शून्य सहनशीलताको कदमलाई निरन्तरता दिनको लागि कानुनी प्रावधानलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यतातिर सैनिक मुख्यालयको ध्यान जानु जरुरी छ।

(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)