• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बिहीबार, असार २६, २०८२ Thu, Jul 10, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले प्रहरी नेतृत्वलाई हाइसन्चो !
64x64
नारायण अधिकारी मंगलबार, माघ ६, २०७७  ०९:०६
1140x725

काठमाडौं- गत साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मंसिर पहिलो साता पारित भएसँगै प्रहरी समायोजनले गति लिने गृह मन्त्रालयले बताएको थियो। समायोजन सचिवालय गठनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर समायोजनको थालनी गरिएको थियो।

समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको ४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको उपसमितिको काममा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण एकाएक ब्रेक लाग्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे अन्योल बढेको छ।

उपसमितिका सदस्यहरू दैनिकजसो बैठक र छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन लागिपरेका थिए। तर, निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै चुनावी सुरक्षाको तयारी गर्नुपर्ने भएपछि तत्काललाई समायोजनको काम रोकिएको उपसमितिका संयोजक गौतमले नेपाल लाइभलाई बताए।

नेपाल प्रहरीलाई संघीयताको अभ्यासअनुरुप प्रादेशिक अभ्यासमा समेत ढाल्ने प्रयास हो, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया। अब यही प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। ‘बढीमा चार महिनाभित्र समायोजन सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका थियौं। तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समायोजनले अब समय लिने देखियो,' गौतमले भने।

केन्द्रको अधिकार प्रदेशसँग सेयर गर्न नचाहेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा प्रहरी समायोजन पछि सार्ने गतिलो बहाना बनेको छ।

निर्वाचन घोषणापछि रोकिएको प्रहरी समायोजनले प्रहरीको नेतृत्व तहलाई भने हाइसन्चो भएको छ। किनभने समायोजनको प्रक्रियामा जाँदा निर्वाचन सुरक्षाको प्रवन्ध चुनौतीपूर्ण हुने ठानेको प्रहरी मुख्यालयले अहिलेकै संरचना र अवस्थामा सुरक्षाको तयारी गर्नु सहज हुने ठानेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवर भन्छन्, ‘समायोजनको प्रक्रियामा गइसकेको भए प्रदेशहरूले पनि प्रहरी परिचालन गर्न सक्थे। त्यो अवस्थामा चुनावी सुरक्षा रणनीति नै अर्कै बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले समायोजन प्रक्रिया रोकिएपछि त्यो समस्या रहेन।’

यद्यपि, समायोजन प्रक्रिया रोकिनुमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहानाबाजी मात्र भएको कतिपयको बुझाइ छ। प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघीय प्रहरी ऐन पारित नहुनु, प्रहरी समायोजन ऐन जारी भएको १ महिनाभित्रै समायोजन सुरु गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म समायोजनको सुरसार नहुनुले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहानामात्र बनेको बताए। 

‘प्रहरी समायोजन भएपछि अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ। कर्मचारीदेखि प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत आफ्नो अधिकार खुम्च्याउन चाहँदैनन्,' मन्त्री यादवले भने, ‘यही असर प्रहरी समायोजन प्रक्रियामा देखिएको हो।’

केन्द्रको अधिकार प्रदेशसँग सेयर गर्न नचाहेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा प्रहरी समायोजन पछि सार्ने गतिलो बहाना बनेको छ।

समायोजन रोकिएपछि तत्काल लाभ नमिल्ने भएकाले तल्लो दर्जाका प्रहरी निराश छन्। 

यतिमात्र होइन, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू नै समायोजनको पक्षमा नरहेको प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन्। एक बहालवाला प्रहरी अधिकृतले नेपाल लाइभसँग भने, ‘समायोजन भएपछि प्रहरीका उच्च अधिकारीका अधिकार कटौती हुन्छन्। आफ्नो अधिकार कटौती गरेर समायोजन होस् भन्ने पक्षमा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै छैनन्। निर्वाचन घोषणाका कारण रोकिएको समायोजन प्रक्रिया उनीहरूले चाहे जस्तै भएको छ।’ 

निर्वाचनमै पर्न सक्छ असर
अहिलेको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि अब कम्तीमा निर्वाचनभन्दा पहिले प्रहरी समायोजन नहुने पक्कापक्की छ। यस्तो हुँदा प्रहरी समायोजन नहुँदाको असर भने सिधै निर्वाचनमा पर्न सक्ने तर्क केही सुरक्षा अधिकारीहरूको छ। 

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी समायोजनले प्रहरीको दैनिक कामकारवाही (पुलिसिङ) मा ठूलो समस्या नदेखिएपनि निर्वाचनको समयमा भने केही असर देख्न सकिने विश्लेषण सुनाए। ६ वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनासँगै नेकपा औपचारिक रुपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ।

दुई समूहमा विभाजन भएको नेकपाको एक समूहले अर्को समूहलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुले आगामी निर्वाचनको सुरक्षा स्थिती कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने ठाउँ राखिदिएको मल्लको तर्क छ। 

संघमा नेकपाको एउटा समूहको सरकार हुने र प्रदेशमा अर्को समूहको सरकार भएको अवस्थामा निर्वाचनका बेला प्रहरी परिचालनमा केही समस्या आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

एकातिर प्रहरी समायोजन हुन बाँकी छ, अर्कोतर्फ केही ठाउँमा प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले जारी भइसकेको प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी परिचालन गर्न अन्तिमसम्म कसरत गर्न सक्छ। संघीय प्रहरी ऐन जारी नुहँदै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रयास गर्दै आएको छ।

अर्कोतर्फ संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नभइसकेकाले आफू अनकुल प्रहरी परिचालन गर्ने नै भयो। प्रहरी समायोजन भइनसकेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी परिचालन गरी अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा पूर्व डिआइजी मल्लले औंल्याए।

संघीय प्रहरी ऐन जारी नुहँदै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रयास गर्दै आएको छ।

‘संघीय प्रहरी ऐन नआएको र प्रदेश प्रहरी ऐन पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा दैनिक प्रहरी परिचालनमा ठूलो असर नपर्ला,' मल्लले भने, ‘तर इगोको रुपमा निर्वाचनमा प्रदेश र संघले दुरुपयोग गरी प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेबारे भने सचेत हुनैपर्छ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवँर भने प्रहरी समायोजन रोकिँदैमा दैनिक पुलिसिङमा केही असर नपर्ने दाबी गर्छन्। समायोजन नभएसम्म अहिले जसरी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन हुने भएकाले समस्या नहुने उनको तर्क छ। 

तर, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुने भएकाले प्रहरीको दैनिक कार्यसञ्चालन (पुलिसिङ)मै यसको असर देखिन सक्ने बताउँछन्। प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वयदेखि प्रहरीले पाउँदै आएको भौतिक तथा आर्थिक सहयोगमा समेत यसको असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

तल्लो तहमा निराशा, नतिजामै पर्नसक्छ असर
प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि तल्लो तह र दर्जाका प्रहरी सबभन्दा उत्साहित थिए। समायोजन हुँदा अहिले काम गरेको पदको ज्येष्ठता, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश हुनुुपर्ने, हाल बसोबास गरेको र स्थायी ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मानिने प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा उल्लेख छ। अझ सकेसम्म पति पत्नी एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिनेसमेत उल्लेख छ। 

खाइपाई खाएको तलव वृद्धि, दुई तह ग्रेड थप गरेर समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ। ग्रेड वृद्धिदेखि घरपायक कार्यक्षेत्र, पति र पत्नी एकै प्रदेशमा बस्न पाउने भएपछि समायोजनले तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई तरंगित पारेको थियो। तर, समायोजन रोकिएपछि तत्काल यो लाभ नमिल्ने भएकाले तल्लो दर्जाका प्रहरी निराश छन्। 

दैनिक फिल्डमा खटिने यी प्रहरीको मनोबलमा असर पर्दा त्यसको असर प्रहरीको कामको नतिजामा पनि देखिने खतरा रहन्छ। ‘घर पायक जागिर र ग्रेड वृद्धिले एउटा आशा देखिएको थियो। अझ श्रीमानश्रीमती एउटै कार्यालयमा काम गर्न पाउने हुँदा समायोजन छिटो होस् भन्ने थियो,' एक जवानले सुनाए।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७  ०९:०६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नारायण अधिकारी
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता अधिकारी सुरक्षा तथा अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
भिजिट भिसामा सेटिङ : फरार ६ अध्यागमन अधिकृत सुटुक्क अदालत उपस्थित हुँदै धरौटीमा छुटे
सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगले कृष्णबहादुर महराको मोबाइल डीएफएलमा पठायो
जीबी-रवि जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : सीआईबीको टोलीले पोखरा पुगेर सुरु गर्‍यो अनुसन्धान
सम्बन्धित सामग्री
माओवादीसहित १२ राजनीतिक घटकले शुक्रबार काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङद्वारा जारी सर्कुलरअनुसार, इजरायली सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको संरक्षणमा गाजा लगायतका क्षेत्रम... बुधबार, असार २५, २०८२
कांग्रेस अनुशासन समितिले गर्‍यो १८ जनालाई निष्कासन, संस्थापनइतरको असहमति पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गराउने गलत मनसायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडिओ/भिडिओ लगायत अनेकन हत्कण्डा प्रयोग गरिएका प्रमाणहरूका आधारमा... बुधबार, असार २५, २०८२
सांसद् श्याम घिमिरेकाे प्रश्न : राजतन्त्र पूर्वराजालाई कि राप्रपालाई ? बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका घिमिरेले राप्रपालाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। बुधबार, असार २५, २०८२
ताजा समाचारसबै
माओवादीसहित १२ राजनीतिक घटकले शुक्रबार काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने बुधबार, असार २५, २०८२
कोहलपुरमा तीन जना बालक स्कुलबाटै हराए, तीन दिनदेखि खोजी जारी बुधबार, असार २५, २०८२
कांग्रेस अनुशासन समितिले गर्‍यो १८ जनालाई निष्कासन, संस्थापनइतरको असहमति बुधबार, असार २५, २०८२
रसुवामा बाढीमा परेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई २ लाख दिने निर्णय बुधबार, असार २५, २०८२
रूसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा अमेरिका बुधबार, असार २५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर परेको छ: मन्त्री अधिकारी(भिडियो)
रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर परेको छ: मन्त्री अधिकारी(भिडियो) बुधबार, असार २५, २०८२
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा पुरस्कार वितरण (भिडियो)
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा पुरस्कार वितरण (भिडियो) बुधबार, असार २५, २०८२
नेपाल लाइभ समाचार, असार 24 #live
नेपाल लाइभ समाचार, असार 24 #live मंगलबार, असार २४, २०८२
त्रिशूली नदीमा फसेका २ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
त्रिशूली नदीमा फसेका २ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार मंगलबार, असार २४, २०८२
नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live
नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live सोमबार, असार २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
उद्धारका लागि गएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चिनियाँ भूमिमा 'फोर्स ल्याण्डिङ' मंगलबार, असार २४, २०८२
भारी वर्षा बिना कसरी गयो भोटेकोसीमा बाढी ? मंगलबार, असार २४, २०८२
सरकार र चिकित्सक संघबीच सहमति, आन्दोलन स्थगित मंगलबार, असार २४, २०८२
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा दिपक अर्याल नियुक्त बुधबार, असार २५, २०८२
१ करोड ४४ लाखसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ मंगलबार, असार २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
उद्धारका लागि गएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चिनियाँ भूमिमा 'फोर्स ल्याण्डिङ' मंगलबार, असार २४, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
भोजपुरमा ससुराली पुगेका ज्वाइँले गरे श्रीमतीसहित चारजनाको हत्या आइतबार, असार २२, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्