धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ संशोधन गर्न लागेको छ । प्रदेश सभामा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी अध्यादेश २०७७ पेश भएकोे छ ।
प्रदेश सरकारले २०७५ मा जारी गरेको ऐनका केही दफा संघीय वातावरण ऐनसँग बाझिएपछि संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ १३ गते प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन र एकीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । माघ २५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सो अध्यादेशलाई सोमबारकोे बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पेश गरेकी थिइन् ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउन सभामा प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
त्यसअघि सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलमात्र भएको थियो । छलफलमा सहभागी सदस्यले प्रदेशलाई पशुपालनतर्फ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पशुपन्छी चोरी पैठारी तथा निकासी रोक्न कानुनमै कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहभागीको सुझाव थियो । साथै, गौहत्या तथा छाडा पशुचौपाया र ओसारपसार रोक्न कडा कानुन ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत सहभागीको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
