काठमाडौं- सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा सीमित गरिदिएको छ। इन्टरनेट सेवाको विकास र विस्तारले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजश्व गुम्दै गएको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवं एपमार्फत् हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको औंल्याएको छ। इन्टरनेट सेवामार्फत् इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट र इमोको प्रयोग पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ। त्यस्ता सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि दिनप्रति दिन बढिरहेका छन्।
यस्तै, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्को जस्ता एपहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन्। कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट भुक्तानी भइरहेको छ। त्यस्तो भुक्तानी गरिँदा नेपालको कुनै पनि प्रणालीमा दर्ता नभएको तथा करको दायरामा आएका छैनन्।
आयकर ऐनको दफा ६७ अनुसार नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल गरेको छैन। महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने अमेरिकी डलरको भुक्तानीको विवरणसमेत सरकारलाई थाहा नभएको तथा राजस्वको दायरामा नआएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ। सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याइ राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन जोड दिँदै महालेखाले ई-कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ।
ती क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि विज्ञापन तथा सूचना प्रकशन तथा प्रसारण गरेबापत दैनिक नै ठूलो मात्रामा भुक्तानी हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट रुपमा विज्ञापन तथा सूचना देखिए पनि त्यसको भुक्तानी कार्डमार्फत् हुने गरेको छ तर देशको राजस्व प्रशासनलाई त्यसबारेमा जानकारी नहुँदा सरकारको आम्दानी गुमिरहेकाले कानुन बनाएर नियमन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1751526495.png)
-1749826086.png)
