प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ६ दिने चीन भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४ महिनामै चीन भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्रीसँग नेपालीका केही अपेक्षा थिए, जुन उनका विगतका आश्वासनसँग जोडिएका थिए।
चीनसँगका विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनको पाटो छँदैछ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुका नाताले उनीप्रतिको अपेक्षा पनि बढी नै छ। चीन भ्रमणका बेला शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीप्रति बढी अपेक्षा स्वाभाविक नै हो। विशेषगरी 'मगन्ते शैली' प्रतीत हुने झिनामसिना सम्झौताभन्दा माथि उठेर दुई पक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार तय गर्नसक्नुपर्ने विज्ञहरुले बताइरहेका थिए।
आफ्नो भ्रमण सोचेभन्दा बढी सफल भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई असफल भन्न नमिले पनि अपेक्षित सफल भने नभएको बताउँछन्, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। प्रधानमन्त्रीप्रति उच्च अपेक्षा रहे पनि त्यस अनुसारको उपलब्धि भने नभएको उनको तर्क छ।
'हाम्रा नेपालका प्राथमिकताहरु जेजे थिए, रेलबाहेक सहमतिका प्रक्रिया अगाडि बढेन', वाग्लेले भने, 'तर चिनियाँ पक्षका जुन-जुन प्राथमिकताहरु थिए, ती अगाडि बढे। खासगरी ट्रान्समिसन लाइन र हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनियाँको प्राथमिकता हो।'
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यहाँ अपेक्षा गरिएका अन्य विषयले पनि प्राथमिकता पाउन सकेन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को कुरा त्यसैमध्येको एक हो। सो अन्तर्गतको परियोजनामा नेपाल पनि सहभागी हुने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ। तर, त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन। त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा भारतप्रतिको निर्भरता घटाउनेबारे अघिल्लो पटकको चीन भ्रमणका क्रममा संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको विषय थियो। तर, नेपाली पक्षले यसलाई कुनै प्राथमिकता नै दिएन।
व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल
भारतले नेपाललाई २०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा वैकल्पिक मार्गहरुको तीव्र रुपमा खोजी भयो। स्वाभाविक रुपमा चीन अर्को विकल्प थियो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो। त्यो एक प्रकारको सैद्धान्तिक सहमति थियो। तर, त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने ‘प्रोटोकल’ मा भने अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकल आवश्यक पर्छ। प्रोटोकलमा कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, कुन बाटो प्रयोग गर्ने, ढुवानी र भन्सार पासका कुरा के हुने जस्ता कुरा प्रोटोकलमा लेखिएको हुन्छ। प्रोटोकल नै नभएपछि सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन।
'प्रोटोकल तयार गर्न धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ', पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, 'भारतसँग भएको पारवहन सन्धि र चीनसँग भएका पारवहन सन्धिको कार्यान्वयनको परिस्थिति फरक छ। ७/८ सय किलोमिटर टाढाबाट ल्याउने र ४ हजार किलोमिटर टाढाबाट सामान ल्याउने सम्झौताको मोडालिटी एउटै हुनसक्दैन। त्यसैले उपयुक्त मोडालिटी विकास गर्नु जरुरी हुन्छ। तयारी नपुगेकाले हस्ताक्षर नभएको हुनसक्छ।'
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सोही खाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, त्यो उनको मान्छे भुलाउने अभिव्यक्ति हो भन्दा फरक पर्दैन। कारण, यो सरकार गठन भइसकेकै चार महिना भइसकेको छ। अर्कोतिर, हस्ताक्षर गर्नै चाहेको हो भने यो भ्रमण नै केही समयपछि उपयुक्त समयमा गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमाथि, दुई वर्षदेखि अन्योलमा परेको विषयमा भएकाले पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्याइहाल्ने आधार छैन। पहिले पनि सम्झौता भएपछि सरकारमा केही महिना ओली नै कायम रहेका थिए। तर, सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएन। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएपछि चीनसँगको सम्बन्ध ओझेलमा पर्दै जाने पुरानै प्रचलनको निरन्तरता यो प्रोटोकलको हकमा पनि देखिन्छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा जुलाईसम्म सक्ने भनिएकाले आशावादी हुने ठाउँ भएको ओझाले बताए। 'अहिले नै भएको भए राम्रो हुने थियो', उनले भने।
तर, वाग्ले भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हेरिने मुख्य कुरा नै यही प्रोटोकल भएको बताउँछन्।
'नेपाली पक्षको मुख्य चासो नै व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने थियो', वाग्ले भन्छन्, 'त्यो भइदिएको भए व्यापारदेखि पारवहनसम्ममा हाम्रो ढोका खुल्ने थियो। चीनमार्फत हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुग्थ्यो।'
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको व्यस्तता भारततिर बढेकाले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएको विश्लेषक गौतम बताउँछन्।
'जुनसुकै बेला सरकार गिर्दैछ भन्ने थाहा भएका बेला भारतसँग जस्ता अडान राखे पनि हुन्छ', उनले भने, 'तर पाँच वर्ष सरकार टिक्छ भन्ने भएपछि अतिरिक्त काम नगरी सुविस्तासाथ सरकारमा बस्न सकिँदैन भन्ने महसुस भएको हुनुपर्छ।'
प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुनुमा भारतीय प्रभाव हुनसक्ने सीमाविद् तथा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि बताउँछन्। भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला यस्ता कुरा खुबै उठेर र अहिले बिर्सेकाले पनि हाम्रो प्राथमिकतामा नपरेको उनले थपे। उनले भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेको स्थिति अहिले भएको भए प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर हुने अड्कल गरे।
'अहिले कलकत्ताको बन्दरगाहमा सामान अड्किएर बसेको छ', उनले भने, 'चीनसँग पनि हस्ताक्षर भइदिएको भए यस्तो परिस्थिति नै आउने थिएन।'
लिपुलेकबारे मौनता
प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्र राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन्। त्यसैले लिपुलेकबारे उनले कुनै न कुनै तरिकाले चिनियाँ पक्षसँग कुरा उठाउनेछन् भन्ने विश्वास धेरै नेपालीमा थियो।
भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला सन् २०१५ मे १५ मा हाम्रो लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर सम्झौता गरे। लिपुलेकभन्दा पश्चिमको कालापानी, त्योभन्दा पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्मको भाग नेपालको भएकोमा उनीहरुले त लिपुलेकबाटै व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर सम्झौता गरेका सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालमा विरोध भएपछि सरकारले चीन सरकारलाई सानो नोट पनि पठाएको थियो।
'चीन सरकारका प्रवक्ताले नेपालले अनुरोध गरेर प्रमाण पेस गर्छ भने त्यो सम्झौता सच्याउन सकिन्छ भनेका थिए', सीमाविद् श्रेष्ठले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली चलाख भएकाले कुरा उठाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
'त्यस विषयमा बोल्दा भारतले धक्का दिने हो कि भनेर डराउनुभयो भने बोल्नुहुन्न', प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सुरु हुनअघि श्रेष्ठले भनेका थिए, 'तर, मलाई चाहिँ बोल्नुहोला जस्तो लागेको छ।'
श्रेष्ठले अनुमान गरेजस्तो प्रधानमन्त्री चलाख ठहरिएनन्।
'उहाँले भारततिर यसो मुन्टो फर्काउनुभयो होला', श्रेष्ठले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसैकारण कुरा उठाउन सक्नुभएन होला भन्ने मेरो विचार छ। यो उहाँमा भएको कमजोरी देखियो। लिपुलेकको कुरा नउठाएकाले उहाँको भ्रमण अधुरो र अपुरो भयो।'
श्रेष्ठका अनुसार, लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने प्रमाणहरु प्रशस्तै छन्। 'तर, हामीले आफ्नो प्रमाण चीनसमक्ष पेस गर्न सकेका छैनौं', उनी भन्छन्।
अवसर पाउँदा र बोल्नुपर्ने ठाउँमा कुरा नराख्ने तर यहाँ जनतालाई उत्तेजित बनाउने प्रचलन नयाँ होइन। ओली पनि त्यसमा अपवाद देखिएनन्। चीनले प्रमाण माग्दा नदिने वा लिपुलेक नेपालकै भएको भन्नेबारे छिमेकीमा देखिएको भ्रम चिर्न कुनै पहल पनि नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छवि खुइलिन कुनै समय लाग्दैन।
चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बोल्ने आँट गर्नुपर्छ : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
रेल कहिले र कसरी?
विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेका र त्यो एजेन्डाको मेरुदण्डमा रेल जडान गरेका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा रेलबारे केही छलफल भएको छ। छलफल मात्रै होइन, संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यसलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ।
तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भावनाको बाटो खनिएको छ। बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपति सीले शिगात्सेसम्म पुगेको रेल चाँडै काठमाडौं पनि पुग्ने विश्वास गरेका थिए। साथै, रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोग सम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ६/७ वर्षमा रेल आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बेइजिङबाट बिबिसी नेपालीलाई दिएको प्रतिक्रियामा उनले भनेका छन्– 'सम्भाव्यता अध्ययन नै नसकिएको स्थितिमा अहिले नै समय तोक्न त गाह्रो होला। तर, सामान्यतया हाम्रो अनुमानचाहिँ अगस्टसम्म यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकिन्छ। त्यसपछि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्न स्वाभाविक रुपले एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। निर्माण कार्य पाँच वर्षको आसपास लाग्ला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यस हिसाबले आउने ६/७ वर्षभित्रमा काठमाडौंमा रेल पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'
तर, परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वासमा आम मानिसले विश्वास गर्ने आधार भने कमै छ। कारण, अगस्टसम्म प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ। सामान्य प्रक्रिया अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गर्न अरु केही समय लाग्छ नै। मुख्यगरी लगानीका मोडालिटी तय गर्न अर्को केही समय लाग्न सक्छ।
'मलाई त त्यति हुनै ५ वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ', विश्लेषक वाग्लेले भने, 'परराष्ट्रमन्त्रीले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो हास्यास्पद कुरा हो।'
चीन सरकारले रेलको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकाले सोही अवधिभित्र रेल आउनसक्ने सम्भावना रहेको पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्।
'हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले बाहिर भने जस्तै प्रतिबद्ध भइदिए भने असम्भव छैन', उनी भन्छन्, 'तर राजनीतिक दाउपेच, भूराजनीतिक चलखेल सबैतिर मिलाउनुपर्ने भयो भने सम्भव नहुन पनि सक्छ।'
विगतका सहमति र कार्यान्वयन हेर्ने हो भने उत्साहजनक नरहेको ओझा बताउँछन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विश्वास र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको रहरबीच कहिले मिलन होला भन्ने प्रतीक्षाको विषय हो। तर, यसले पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुग्ने भनिएको रेल कता किचियो भन्ने एउटा प्रश्न भने उठेको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको पाँच वर्षमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने प्रतिबद्धताको आधार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले कसरी सुनिश्चित गर्छ? कि, चुनावी घोषणापत्रको यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि चिनियाँ सहयोग आवश्यक छैन?
तर, प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– 'यस (काठमाडौंसम्म आउने)बाट काठमाडौं-पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार हुनेछ।'
'काठमाडौंसम्म रेल आयो भने त्यही नै ठूलो कुरा हो', ओझा भन्छन्।
फरकपन चाहिँ के भने तत्काल रेल ल्याइहाल्ने जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिनेगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक यसका व्यापारिक झन्झट बुझे जस्तो देखिन्छ।
'रेल जस्तो कुरा आजको भोलि कुनै जादु होइन', रासससँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीको यो स्वीकारोक्तिले उनको रेल आश्वासन कार्यान्वयनका लागि थप समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751793737.png)
-1749826086.png)
