पछिल्ला पाँच वर्षको बजेटमा कृषिका उत्कृष्ट कार्यक्रम, तर उपलब्धि नगन्य

कृषि

ईश्वर बराल मंगलबार, जेठ २४, २०७९ ०७:०३

काठमाडौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सुनेपछि ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङका कृषक गणेश दाहाल खुसी भएका थिए। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउँदै सवल अर्थतन्त्र निर्माण गरिने भन्दै त्यसका लागि केही योजना र कार्यक्रम ल्याएका थिए।

खतिवडाले ल्याएका कार्यक्रम र योजनामा कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, बिषादीलगायत सबै उपकरणको उपलब्धता, तथा प्रदेशस्तरमा बीउ र माटोको गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना, रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना केन्द्र स्थापना गरिने, बाली लगाउनुपूर्व नै कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने, मोबाइल सेवामार्फत कृषि बजार सूचना प्रणालीको व्यवस्था, कृषि जमिनको अभिलेख राख्नेलगायत थिए।

तर, फुङलिङका कृषक दाहालको खुसी लामो समय रहेन। उक्त बजेटमाथिको छलफलमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले कृषिका कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा आशंका मात्र गरेनन्, लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने ठोकुवा पनि गरे। २०७५ जेठ १७ गतेको संसद बैठकमा रिजालले भनेका थिए, ‘बजेटमा कृषिका लागि आकर्षक नारा र योजना छन्। तर, कृषिका उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिंदैन।’

रिजालले भनेजस्तै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि डा. खतिवडाले ल्याएका योजना र कार्यक्रमबाट कृषक लाभान्वित हुन नसकेको दाहाल बताउँछन्। उनी १२ वर्षदेखि व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा सक्रिय छन्। तर, हरेक सिजन बाली लगाउने बेला कृषिका कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नु पर्छ। मल, बीउ तथा भिटामिन समयमा त पाइँदैन नै, राहत पनि छैन।

‘मल, बीउ तथा किटनाशक विषादी त जहिलेको संकट हो। त्योबाहेक कृषिकै ठूलो समस्याका रुपमा रहेको जंगली जनावारको दुःख निवारणमा संघीय सरकारले कहिल्यै बजेट हालेको सुनेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र समृद्ध बनाउने भन्ने त कुरा मात्र हो।’

हरेक पटक आकर्षक कार्यक्रम, कार्यान्वयन हुँदैन
आव २०७५/७६ मा अर्थविज्ञ भनेर चिनिएका डा. खतिवडा अर्थमन्त्री थिए। उनले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा कृषिका पर्याप्त कार्यक्रम र योजना थिए। तीमध्ये पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम प्रमुख थिए।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनालाई प्रभावकारी बनाइने, कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने, कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना, प्राङ्गारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना केन्द्र स्थापना गरिने योजनालाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। बाली लगाउनुपूर्व नै कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने, मोबाइल सेवामार्फत कृषि बजार सूचना प्रणालीको व्यवस्था र कृषि जमिनको अभिलेख राख्ने कार्यक्रम पनि महत्त्वपूर्ण थिए।

त्यसपछि डा. खतिवडाले २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेट पनि ल्याए। ती बजेटमा समेत कृषि सम्बन्धी यिनै कार्यक्रमहरूमा केही थपघट र विस्तार गरिएको थियो।

आव २०७८/७९ का लागि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वकै सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याए। संसद विघटन गरेर सिंहदरबारमा वाचन गरिएको बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै ल्याएका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमबाहेक केही फरक पनि थिए।

पौडेलले कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको ज्ञान प्रदान गर्न ज्ञानकेन्द्र स्थापना गर्ने, ‘अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन’ नारासहित पिछडिएको क्षेत्रलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याए। त्यस्तै सुधारिएको गोठ निर्माण, आहार तथा चरन क्षेत्र विकास र दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई तरकारी, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो, र पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू राखेका थिए। बाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित, रासायनिक मलको कारखाना निर्माण र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने आदि कार्यक्रम पनि थिए।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदिएपछि गठबन्धन दलको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको मन्त्रीपरिषद्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भर्खरै आव २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अघिल्लोपटक उनले २५ भदौ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटलाई संसोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए। यद्यपि, उनले कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए।

यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले ‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि’ कार्यक्रमलाई मूल लक्ष्य बनाएका छन्। त्यस्तै, कृषिमा आत्मनिर्भर, प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, नगदे बाली खेती गर्न किसानलाई प्रेरित गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर, यी कार्यक्रम पनि पूर्ववर्ती बजेटमा जस्तै कार्यान्वयनमा नै नजाने आशंका धेरैको छ।

पूर्व कृषिसचिव डा. सुरज पोखरेल कृषिका समस्या समाधान गर्न राजनितिक रूपमा प्रस्ट खाका नआउँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने गरेको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा ठूलो मुद्दा रासायनिक मलको छ। राजनितिक नेतृत्वले कारखाना खोल्ने कुरा गर्छ, तर यो असम्भव कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले आफैं उत्पादन गर्छ। हामीले भारतमा हेर्यौं भने त्यत्रो ठूलो बजारमा पनि अन्तराष्ट्रिय बजारभन्दा २४ प्रतिशत महंगो छ।’

नेपालले भारतसँग अनुमति लिएर रासायनिक मल भित्र्याउन तेस्रो देशसँग सम्झौता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, रासायनिक मल कारखाना राजनीतिक मुद्दा बनाइएकोले हरेक बजेटमा प्रवेश पाउने र कार्यान्वयन नहुने समस्या भएको उनको भनाइ छ।

कृषिमा ज्यादा र कम उत्पादन हुने उपज छुट्याएर लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘संसारभरि कुनै पनि देश कृषिका सबै उपजहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। त्यसकारण, हामी आत्मनिर्भर हुने उपज भए अरु बाह्य उपजलाई आयातमा प्रतिबन्द्ध लगाउनु पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘कृषि लगानीको प्रथमिकता र संभावना जहिले पनि फरक हुने भएकोले, लक्ष्य र प्राप्ति फरक पर्न जाने गरेको छ।’

किसानको गुनासो उस्तै
झापा शान्तिनगरका लोकनाथ कट्टेल स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कृषिमा लागे। तर, कृषिका समस्या र सरकारको उदासिनता देखेर विरक्त लाग्न थालेको उनी बताउँछन्। ‘सामान्य प्राविधिक, सिँचाइ तथा बजारको त्यत्रो समस्या छैन। तर, कृषकलाई दिने भनेको सहुलियत ऋण पाउन, मल तथा दक्ष कृषि प्राविधिकको व्यवस्थामा सरकार चुकेको छ’ उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘जङ्गली जनावारको समस्या, उपयुक्त स्थानमा चिस्यान तथा भण्डारण केन्द्रको अभाव, ठूला स्थानमा निर्यातको प्रबन्ध नहुनु तथा उत्पादन लागतको तुलनामा उपजको मूल्य कम हुनुले बजेट भाषणमा जेसुकै नारा ल्याए पनि कृषक लाभान्वित हुँदैनन्।’

उता ताप्लेजुङका कृषक दाहालको भनाइ पनि उस्तै छ। हरेक पटकको बजेटमा आकर्षक नारा र योजना ल्याए पनि झिनो परिवर्तनबाहेक केही नभएको उनी बताउँछन्। सिंचाइ र केही प्राविधिक सहयोग चाहीँ स्थानीय सरकारबाट प्र्राप्त हुन थालेको उनको भनाइ छ।

मल, बीउ, चिस्यान केन्द्र, कृषि भण्डारणलगायत समस्याको समाधान संघीय सरकारले गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। त्यस्ता कार्यक्रम हरेक बजेटमा सुनिने भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको दाहालले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।