प्रतिनिधिसभामा ‘गर्जिरहने’ गजेन्द्र भन्छन्– भयो पुग्यो, अब सांसद बन्दिनँ

राजनीति

संसद् अनुभव प्रतिनिधिसभामा ‘गर्जिरहने’ गजेन्द्र भन्छन्– भयो पुग्यो, अब सांसद बन्दिनँ

धनु विश्वकर्मा आइतबार, असार १९, २०७९ ०९:५६

काठमाडौं– ‘कर्णालीको शान्तिसुरक्षा अलग्गै छ। बबईबाट कर्णाली प्रदेश सुरु भएपछि जुम्ला पुगुन्जेलसम्म १५ वटा चेकजाँच पार गर्नुपर्छ। त्यहाँ कुखुरावालाले कुखुरा बुझाउनुपर्छ। तरकारीवालाले तरकारी बुझाउनुपर्छ। फलफूल व्यापारीले फलफूल र पेसेन्जेरले पैसा बुझाउँदै जानुपर्छ। के त्यो कमिसन गृहमन्त्रीज्यूसम्म आइपुग्छ? के हामी जम्मुकश्मीरका मान्छे हौँ? यो अति भयो। अति भयो।’

जुम्लाका सांसद् गजेन्द्रबहादुर महतले गएको जेठ २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्रीलाई यसरी प्रश्न गरेका थिए। जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद महत प्रतिनिधिसभामा कर्णालीका मुद्दा फरक शैलीमा उठाउँछन्। उनी जति सवाल उठाउँछन्, ‘गर्जन’का साथ उठाउँछन्। फरक शैलीकै कारण चर्चामा आइरहन्छन्। कर्णालीका कुरा काठमाडौंले नसुन्ने बताइरहन्छन्।

उनले गएको जेठ १४ को संसद् बैठकमै भनेका थिए, ‘अब यहाँ गाली गर्नेलाई तीन घन्टा छ, कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई तीन मिनेट छ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर तीन घन्टा ‘गाली’ मात्र गरेको उनको संकेत थियो।

संसद्‍मा बोलेका कुरा समाचार बन्ने तर, कार्यान्वयन नहुने उनको गुनासो छ। त्यसैले सांसद महत कहिले बाजागाजाकासाथ विद्युत् प्राधिकरण र कहिले खाद्यन्नका लागि कर्णालीका जनतासहित सिंहदरबार छिर्छन्।

महतको घर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–७, महतगाउँमा छ। उनले एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विद्यार्थी संगठनबाट २०४१ सालमा राजनीति थालेका महत अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् हुन्।

राजनीतिमा लाग्नुपूर्व उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए। तर, २०५६ सालमा सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीमा प्रवेश गरी भूमिगत भए। २०६० सालमा माओवादीले गठन गरेको जुम्लाको जनसरकार प्रमुख बने।

२०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनी जुम्लाबाट पराजित भए। तर, २०७४ को प्रतिनिधिमा निर्वाचनमा उनी तत्कालीन वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित भए।

महत संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य पनि हुन्। तर, पाँच वर्षे कार्यकाल मैझारो हुने क्रममा रहँदा उनमा आशाभन्दा निरासा धेरै छ। बजेट आउँदा पनि विकटलाई प्राथमिकता नदिने गरेको उनको गुनासो छ। जिल्लाको मन्त्री नहुँदा समस्या पर्ने उनी बताइरहन्छन्। ‘कर्मचारी र मन्त्रालय उठाउनका लागि बाजागाजा लगाएर जानुपर्ने अवस्था आयो। तर, जुम्ला त हो भन्दै नाक खुम्च्याउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन’, सांसद महत भन्छन्।

जिल्लामा बिजुलीको समस्या थियो। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलाई महतले फोन डायल गरे। तर, फोन उठाएनन्। पटक पटक फोन गरेपछि उठाएका घिसिङले भेट्न मोनन्। ‘किन भेट्न पर्‍यो, फोनमा कुरा गर्दा हुँदैन?’ भन्ने जवाफ दिए।

‘मलाई त्यो शैली फिटिक्क मन परेन। जुम्लीको समस्या हो, हामीलाई के मतलब भन्ने लाग्यो होला। संसद् विघटन गरिएको थियो। कहाँ गएर कुरा उठाउने? त्यसपछि कर्णालीको पहिचान गर्ने हुड्केली बाजागाजासहित विद्युत् प्राधिकरण पुगेँ,’ महत भन्छन्।

राज्यसत्ता भनेको माननीय हुनु मात्र नभएको उनी बताउँछन्। पहुँचका नेता कर्मचारी व्यापारीजस्ता भएका उनको अनुभव छ। हरेक क्षेत्रमा पहुँच चाहिने प्रणालीबाट उनी दिकदार छन्। भौतिक रुपमा त कर्णाली केन्द्रसँग जोडिएको छ, तर राजनितिक र भावनात्मक रुपमा अझै नजोडिएको उनी बताउँछन्। ‘गाउँमा बिरामी हुँदा पनि जनताले सांसद खोज्नुपर्छ। वीर अस्पतालमा बिरामी जँचाउँदा पनि म आफैं जाने गरेको छु। मन्त्रालय, विभागमा जाँदा पनि कर्मचारीले संविधान पढाउँछन्’, गजेन्द्रको दुःखेसो छ।

राज्यसत्ता भनेको माननीय हुनु मात्र नभएको उनी बताउँछन्। पहुँचका नेता कर्मचारी व्यापारीजस्ता भएका उनको अनुभव छ। हरेक क्षेत्रमा पहुँच चाहिने प्रणालीबाट उनी दिकदार छन्। भौतिक रुपमा त कर्णाली केन्द्रसँग जोडिएको छ, तर राजनितिक र भावनात्मक रुपमा अझै नजोडिएको उनी बताउँछन्।

कर्णालीका कुनै पनि नेता कुनै पार्टीको माथिल्लो तहमा नहुँदा आवाज नसुन्ने गरेको उनी बताउँछन्। मन्त्रालय र अन्य कार्यालयमा पनि कर्णालीका कर्मचारी नगन्य छन्। यसले गजेन्द्रको मन दुखेको छ। ‘यहाँ जे हुन्छ, पहुँचको आधारमा हुन्छ। पाँच वर्षको अनुभव मीठोभन्दा तीतो धेरै छन्। जनताको अपेक्षा एकातिर हुन्छ, माननीयको कर्तव्य अर्कातिर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिको काम भनेको नियम, कानुन बनाउने हो। तर, हाम्रोमा धारा, पुलपुलेसा, विद्यालय, सडक, बिजुली नेताले निर्माण गर्छन् भन्ने गलत बुझाइ छ।’

आफू पहिलोपटक सांसद बनेर आएको स्मरण गर्दै उनले जुम्ली जनताका सवाल संसद्मा उठाए पनि जे सोचेको त्यो पूरा नभएको उनको भनाइ छ। जनताका केही सवालमा भने मह्लम लगाउन पाएको उनले बताए। ‘पहिलोपटक सांसद भएर आउनेलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले पाठ पढाउँछन्। केही योजनाका लागि गयो भने नियम छैन, कानुनमा छैन, त्यो प्रदेशको काम हो, स्थानीय तहको काम हो भनेर टालटुल पार्छन्’, गजेन्द्रको अनुभव छ।

संसद‍्मा बोल्नै पनि पापड पेल्नुपर्ने उनी बताउँछन्। नेताहरूको वरिष्ठता हेरेर बोल्ने समयको निर्धारण हुने गरेकोमा उनको गुनासो छ। ‘माथिल्ला तहका नेताले जति बोले भयो। हाम्रा लागि शून्य समय एक मिनेटको छ, समस्या सयौं छन्। एक मिनेटमा कसरी सरकारले सुनाउनू?’, उनी भन्छन्, ‘सांसद हौँ भन्दा मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था छ। बाटोमा हिँड्दा लोगो लुकाएर हिँडेको छु।’

उनको अनुभवमा केन्द्रको बजेटमा जिल्लाको योजना पार्न सजिलो छैन। कहिलेकाहीँ जिल्ला जाँदा जनताले ‘ऊ आयो अनुहार देखाउन’ भन्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘म सभासद नभएर व्यवसाय गरेको भए धेरै जनतालाई रोजगारी दिन्थेँ होला। यहाँ श्रीमती र दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सजिलै काम लगाउने चलन छ। अब सांसद भएर आउँदिनँ। मलाई पुग्यो।’

दुर्गम र सुगम जिल्लाका सांसदको सेवा सुविधा बराबर हुँदा पनि समस्या भएको उनी बताउँछन्। दुर्गम घर भएकालाई आउन–जान पनि समस्या हुने गरेको छ। जिल्लामा रहेका छोराछोरी र श्रीमतीलाई गाडी भाडा पठाइमाग्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

‘जिल्लामा जाँदा स्थानीय तहको यातायातको साधन मागेर हिँड्डुल गनुपर्छ। कसैलाई न जागिरका लागि केही गर्न सकिन्छ, न भनेजस्तो योजना दिन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनताको कामका लागि निर्वाचित भएर आएको, त्यो गर्न सकिँदैन भने किन बेकारको टाउको दुखाउनू?’

जुम्लाबाट सोचेको र यहाँ प्रत्यक्ष देखेको सिंहदरबार निकै फरक रहेको उनको अनुभव छ। उनले जिल्लाका लागि मुख्यतः दुई ठूलो योजना निर्माण गर्न सेकेको बताएका छन्। तिला गाउँपालिकामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने र त्यहीँ उत्पादन गर्ने कार्य निर्माणधीन रहेको बताएका छन्। अर्को जुम्ला जाने वैकल्पिक बाटोका रुपमा दैलेख हुँदै कालीकोट र जुम्ला सडकका लागि पहल गरेको उनी सुनाउँछन्।

‘पार्टीले जुनसुकै जिम्मेवारी दिएपनि त्यो स्वीकार्छु। बरु फेरि व्यवसायमा फर्किन्छु। अब सांसद हुने मनै छैन’, गजेन्द्रले दोहोर्‍याए, ‘जुन उत्साहका साथ आएको थिएँ। सबै हराइसक्यो। आफैं प्रधानमन्त्री वा मन्त्र बन्न सकियो भने मात्र नत्र काम छैन।’

(पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो। चालु संसद् अन्त्य हुने संघारमा पुग्दा नेपाल लाइभले केही सांसद्हरूको अनुभव र संसदीय क्रियाकलापबारे श्रृंखला सुरु गरेका छौँ। यस श्रृंखलामा क्रमशः प्रतिनिधिसभाका अन्य सांसद्का अनुभव प्रस्तुत गरिनेछ।)