२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलनका बेला आमनेसामने भएका आन्दोलनकारी र प्रहरी। फाइल तस्बिर।
धनगढी– टीकापुर नगरपालिकाका स्थानीय लालविर चौधरीलाई सात वर्षअघिको टीकापुर घटनाले अझैपनि मन पोलिरहन्छ। उनलाई पात्रोबाट भदौ ७ गते हराइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। उनलाई यो दिन सम्झुनछैन। जब हरेक वर्ष भदौ ७ गते आउँछ, उनी झस्किरहन्छन्। बिथोलिइरहन्छन्।
थरुहट/थारुवान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनरत थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम राखेको थियो। उक्त कार्यक्रमका लागि टीकापुरतर्फ बढ्दै गर्दा बीच बाटोमै प्रहरीले रोक्न खोजेपछि आन्दोलनकारीसँग झडप भयो।
आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक बनेपछि आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाले ज्यान गुमाए। घटनामा एक नाबालकको समेत ज्यान गयो।
सोही घटनापछि अहिले पनि टीकापुरका अधिकांश मानिसहरु मुद्दा खेपिरहेका छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि सुरु भएको लडाइँ एकाएक हिंसात्मक हुँदा आफूहरुले यत्रो वर्षसम्म ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको चौधरी बताउँछन्।
‘आन्दोलन त अधिकारका लागि सुरु भएको थियो। तर, अहिले हामी बदनामी र दुःख भोगिरहेका छौं। न राज्यले राम्रो नजरले हेर्यो न अधिकार पायौं। न हाम्रा दाजुभाइहरुले सुख पाए’, लालविर भन्छन्। अब यसलाई आपराधिक रुपमा भन्दा राज्यले राजनीतिक मुद्दा बनाई निकास दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘त्यो घटना हुनु दुःखद् हो। तर, त्यस आन्दोलनमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई पनि राज्यले अपराधिका रुपमा पक्राउ गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो। तर, निर्दोषलाई थुन्नु भएन।’
टीकापुर घटनापछि राज्यले धमाधम थारुहरुका घरमा पसि निर्दोषलाई पनि सो घटनामा फसाउन खोजेको थारु अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ। थारुको अधिकारका लागि सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गरिरहँदा समेत अहिलेसम्म राज्यले थारुहरुको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन्।
टीकापुर घटना यता, थारुहरुको आन्दोलनमा केही सुस्तता देखिएको छ। अधिकारकै माग गर्दै थारु नेता लक्ष्मण थारु क्याम्पस रोडमा अनसनमा बसे। तर, सो अनसन त्यसै स्थगित भयो। टीकापुर घटना विद्रोह दिवस, संविधान दिवस, थारुका विभिन्न चाडपर्व तथा आदिवासी जनजाति दिवसका क्रममा थारु अधिकारकर्मीहरुले टीकापुर राजबन्दीहरुलाई विनाशर्त रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। तर, पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सुनुवाइ हुन नसकेको थारु कल्याणकारिणी सभाका संयोजक माधव थारुले बताए।
‘टीकापुर घटनालाई अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउँदा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। यसलाई राज्यले राजनीतिक रुपमै निकास दिनुपर्छ’, उनले भने ‘टीकापुर राजवन्दीहरुलाई निःशर्त रिहाई गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उनले अहिले निर्वाचनको माहोल तातेकाले पनि ठूला दलहरुले सोही घटनालाई मुद्दा बनाइरहेको बताए।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले पनि ठूला दलहरुलाई एक प्रकारले दबाब सिर्जना गरेको छ। सोही मुद्दालाई उठान गरि एकपक्ष पार्टी नै खडा गरि निर्वाचनमा होमिएपछि अहिले ठूला दलहरुले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने आश्वासन बेला बेला दिइरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘दलहरुले थारुहरुमा अहिले झुठा आश्वासन बाँड्ने काम मात्र गरिरहेका छन्।’
टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौराले टीकापुर घटनापछि दुई धारमा विभाजित भएको समुदायमा अहिले सदभाव कायम हुन लागेको बताए। ‘टीकापुर घटनापछि यहाँ अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्ष र जातीय राज्य चाहने पक्षबीच विभाजन भएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले यस नगरमा दुई पक्षबीच सदभाव बढ्दै गइरहेको छ। यस क्षेत्रमा शान्ति, सदभावलाई कायमै राख्ने हो भने राज्यले यसलाई अदालतभन्दा पनि राजनीतिक तहबाटै निकास दिनुपर्छ।’
उनले सो क्षेत्रका स्थानीय तथा ठूला तथा स–साना दलहरुको पनि सोही माग रहेको बताए। ‘राज्यले राजनीतिक मुद्दा नबनाउने हो भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसमा दोषी ठहर भएकालाई सजाय र निर्दोषलाई रिहाई गरिनु पर्छ’, नगर प्रमुख डगौराले भने।
टीकापुर घटनापश्चात थारु अधिकारकर्मीहरुले थारुहट राज्यको मागभन्दा पनि राजबन्दीको रिहाई, घटनामा निर्मम मारिएका व्यक्तिहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भदौ ८ गते थारुहरुका घर जलाउने व्यक्तिहरुको पहिचान गरि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरु अझै पनि आफूहरु त्रासमा रहेको बताउने गरेका छन्।
उनीहरुको एउटै माग छ– तत्कालीन समयमा भएको उक्त घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाई निकास दिनुपर्ने।
सद्भाव कि विद्रोह दिवस?
भदौ ७ गतेलाई थारु समुदायले टीकापुरमा हरेक वर्ष विद्रोह दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका थिए। यस वर्ष भने एक पक्षले सद्भाव दिवसका रुपमा र अर्को पक्षले विद्रोह दिवसकै रुपमा मनाउने तयारी गरेका छन्।
कैलालीको टीकापुर लगायत स्थानमा भदौ ७ गते मनाइने टीकापुर विद्रोह दिवस आयोजनाबारे थारु अधिकारवादी संघ–संस्थाबीच मतभेद देखिएको टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौराले बताए।
२०७२ भदौ ७ गते घटेको टीकापुर घटनालाई टीकापुर विद्रोह तथा थारु विद्रोह दिवस र ८ गते कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएका थिए। थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस), थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, राजनीतिक दल, टीकापुर राजबन्दी पीडित संघ, थारु विद्यार्थी समाज लगायत संघ, संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा दिवस मनाउनेबारे शनिबार टीकापुरमा छलफल राखिएको थियो। तर, प्रमुख अतिथिबारे कुरा नमिल्दा मतभेद सिर्जना भएको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलालले थाकसको सभापतित्व र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको प्रमुख अतिथ्यमा कार्यक्रम गर्ने कुरामा केही पक्ष सहमति नभएको बताए।
बैठकमा सहभागी पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामजनम चौधरीले भने, ‘जेलमा रहेका राजबन्दी परिवारका सदस्यलाई प्रमुख अतिथि बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका थियौं। तर, उहाँहरुले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई मात्रै प्रमुख अतिथि बनाउनु पर्ने अडानमा बस्नु भयो। यसैमा कुरा नमिल्दा उहाँहरु छलफलबाटै बाहिर जानु भयो।’
त्यस्तै, कार्यक्रम मुल आयोजक समितिका संयोजक तथा थाकस कैलालीका सभापति माधव थारुले हालसम्म थरुहट आन्दोलनको अगुवाइ थाकस र मोर्चाले नै गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘टीकापुर राजबन्दी परिवारको प्रमुख आतिथ्यमा विद्रोह दिवस मनाउने भनी सहमति भएको छ।’ नागरिक उन्मुक्तिमा अतिवादी चिन्तन हाबी रहेको आरोप लगाउँदै उनले नागरिक उन्मुक्ति बाहेकका संघ, संस्थाको संयुक्त आयोजनामा टीकापुरको कान्छी बजारमा कार्यक्रम गरि दिवस मनाइने बताए।
के थियो घटना?
थरुहट/थारुवान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनरत थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम राखेको थियो। उक्त कार्यक्रमका लागि टीकापुरतर्फ बढ्दै गर्दा बीच बाटोमै प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो। प्रहरीले रोक्न खोज्दा आन्दोलनकारीसँग झडप भयो।
आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक बनेपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाले ज्यान गुमाए। घटनामा एक नाबालकको समेत ज्यान गयो। घटनापछि कैलालीमा एक महिना भन्दा लामो समयसम्म कर्फ्यू लाग्यो। कर्फ्यूकैबीच भदौ ८ गते सो क्षेत्रका ८० भन्दा बढी थारु समुदायका घर, पसल आगजनी भएको थियो।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो। घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट टिकट लिएर कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसदमा निर्वाचित भए। चुनाव जितेर पनि फरार रहेका उनले पछि जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे।
राजपाले पटक–पटक संसद्मा आवाज उठाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई शपथ ग्रहण गराए। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।
कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि रेशम चौधरी रिहा हुने बाटो बन्द भयो। तर, उनको पक्षमा उनको पार्टीले आवाज उठाउन छाडेन।
रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको दफा १३ (३) बमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो। तर, श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात् १० वर्ष सजाय तोकियो।
यस्तै, लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, जितबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबहदादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीलगायत १२ जनालाई तीन वर्ष कैद तोकियो।
चुन्नीराम बाहेक ११ जनाले कैद भुक्तानी गरिसकेको भन्दै उनीहरूलाई फैसला सुनाएकै दिन छोड्न आदेश दिइयो। नुरुल अलि जागा भनिने तहाँवर अलि जागा, बिषराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई सफाई दिन आदेश भयो।
करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भइसकेकाले थुनामुक्त गर्न आदेश भएको थियो। फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राखियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरुले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरे।
चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि २०७७ पुस ३ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो। तर, ४ जनाको सजाय घटाएर फैसला सुनायो। यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण, प्रदीप, वीरबहादुर, राजेश, सीताराम र गंगाराम चौधरी थिए।
सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
सर्वोच्च अदालतमा दुईथरि मुद्दा विचाराधीन छन्। उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रेशम चौधरीले दायर गरेको पुनरावेदन र टीकापुरका अन्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। चौधरीको पुनरावेदन सुनुवाइको पालो आएको छैन भने रिटमा पहिलो सुनुवाइ हुँदै लिखित जवाफ माग गर्ने र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश भएको छ।
रेशम चौधरी।
चौधरी पक्षले २०७७ फागुन १२ गते पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो। जिल्ला र उच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले उल्टनुपर्ने दावा पुनरावेदन निवेदनमा गरिएको छ। उच्च अदालत दिपायलले २०७७ पुस ३ गते फैसला सुनाएको थियो। उच्चले फैसला सुनाएको २ महिनापछि चौधरी पक्ष सर्वोच्च आएका थिए। चौधरीको मुद्दा मधेश केन्द्रित दुई दलले उठाउँदै आएका छन्। उनीहरुले चौधरीको रिहाइको माग पनि गरेका छन्। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको नभएकाले फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै आएको छ। चौधरीले उन्मुक्ति पाउने एक मात्र उपाय भनेको सर्वोच्चबाट सफाइ भएको सरकारी पक्षको दाबी थियो।
जसपा र लोसपाले यसलाई अजेण्डा बनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय चौधरी आफैं यी पार्टीहरुबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक अभियानमा रहेका छन्। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लियो। उक्त निर्वाचनमा चौधरीको पार्टीले कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका लगायत क्षेत्रमा जित पनि हासिल गरेको छ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिने तयारी छ। रेशमले उम्मेदवार हुन नपाउने भएपनि अन्यले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेर अन्तिम सुनुवाइ भई सफाइ पाएमा वा हालसम्म बसेको सजाय मात्र ठहर भएमा उनी रिहा हुने छन्। उनले सफाइ पाएमा भने फेरि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन पाउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
copy-1751969157.jpg)
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
