कहालीलाग्दो महङ्गी: छाक टार्ने कि आङ ढाक्ने?

अर्थ समाचार

कहालीलाग्दो महङ्गी: छाक टार्ने कि आङ ढाक्ने? ‘पेट काटेर’ बाँच्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्दैछन् मजदुर

युवराज भट्टराई/सुरेन्द्र बजगाईं शुक्रबार, भदौ १०, २०७९ ११:१७

दिनभरी भारी बोकेर पाएको ज्याला पेटको भोक मेटाउनै ठिक्क हुन्छ, आङ ढाक्ने कसरी? (तस्बिर: निमेष जंग राई/नेपाल लाइभ)

काठमाडौं– समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार समाज तीन तहमा बाँडिन्छ– उच्च तह, मध्यम तह र श्रमजीवि वा निम्न तह। समाजशास्त्रले परिभाषित गरेका समाजका तप्काहरुमध्येमा राम निडारी मण्डल अन्तिम अर्थात् श्रमजीवि वा निम्न तहमा पर्छन्। खानका लागि काम गर्नैपर्ने बाध्यता उनको छ।

सुनसरी घर भएका राम निडारी काठमाडौं बस्न थालेको १० वर्षजति भयो। निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने उनी हिजोआज बेरोजगार जस्तै छन्। कारण हो– हरेक क्षेत्रमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि। मूल्यवृद्धिका कारण ठेकेदारले निर्माण सामग्री किन्न चाहेका छैनन्, निर्माण सामग्री नहुँदा निर्माण रोकिएको छ र बढ्दो महङ्गीका बीच मण्डलजस्ता निर्माण मजदुरहरु बेरोजगार बनेका छन्।

‘मान्छेलाई भान्साका सामान नै कसरी किन्ने भन्ने अवस्था छ। हामीजस्ता बेरोजगारले त अब भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ काठमाडौंको सिनामंगल क्षेत्रको ‘सुकुम्बासी बस्ती’मा बस्दै आएका मण्डलले नेपाल लाइभसँग भने।

काम पाउँदा दैनिक १ हजारदेखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उनी हाल महिनामा ५०० रुपैयाँ पनि जोहो गर्न सक्दैनन्। यो वर्ष दशैंमा घर जाँदा जहानपरिवारलाई थोरै राम्रो कपास (लुगा) र केही मिठो गास (खानेकुरा) लैजाउँला भनेर उनले यसअघिको ज्यालाबाट केही रकम जम्मा गरेका थिए। अहिले काम नपाउँदा उनी त्यही ‘दशैं खर्च’ चलाएर साँझ विहान गासको व्यवस्था गर्छन्।

‘२ छाक टार्न पाएको हुँदैन ५०० (रुपैयाँ) त सकिसक्छ। अहिले महिनामा ५०० कमाइ नभएको मैले कसरी छाक टार्न सक्छुँ? अब भौकै त बस्ने होला!’ दुई हातले निधार थाम्दै उनले आफ्नो पीडा पोखे।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांककानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को असार मसान्त सम्ममा पैसाको भाउ ८.०८ प्रतिशतले कम भएको छ। अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०० रुपैयाँ पर्ने सामानलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तयता १०८.०८ रुपैयाँ पर्न गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असरमा भने मण्डलजस्ता श्रमजीविहरु परेका छन्।

समाजशास्त्री डा. ईश्वरी भट्टराईका अनुसार महङ्गीको प्रत्यक्ष मारमा निम्न वर्गीय समुदायका मानिसहरु पर्छन्। मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय मानिसहरुमा मंगीको प्रत्यक्ष असर हुने भए तापनि सबैभन्दा धेरै असर निम्न वर्गीय समुदायका मानिसहरुमा पर्ने गरेको भट्टराई बताउँछन्। समाजशास्त्री भट्टराई भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी असर निम्न वर्गीयहरुलाई पर्छ। मध्यम वर्गीय मानिसहरुभन्दा पनि निम्न वर्गीय मानिसहरुलाई महङ्गीको असर धेरै पर्छ।’

बढ्दो महङ्गी, सीमित आम्दानी
महङ्गी बढ्नुको अर्थ हो, मुद्राको मूल्य घट्नु। मुद्राको मूल्य घट्दा थोरै सामानका लागि पनि उपभोक्ताले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ।

उपभोक्ताको आम्दानी पहिलेजस्तै वा पहिलेको भन्दा पनि कम भएको छ, तर दैनिक जीवनयापनका लागि पैसा भने पहिलेको भन्दा धेरै खर्च गर्नु परिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांकानुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४.१९ रहेको मुद्रास्फीति (मुद्रा कमजोर हुने क्रम) हाल बढेर ८.०८ रहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा शिवराज अधिकारीका अनुसार बाह्य तथा अन्तरिक गरि दुई कारणले मूल्यवृद्धि हुने गर्छ। एकातिर उत्पादनमै लागत बढ्दा वस्तु तथा सेवाका लागि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य बढ्न जान्छ भने अर्कातिर माग बढ्दा पनि मूल्य बढ्छ।

त्यस्तै, आन्तरिक रुपमा पनि नीति निर्माण लगायतका विभिन्न कुराहरले मूल्य निर्धारणमा असर गरिरहेको हुन्छ। डा अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिमा यी दुवै कारण उत्तिकै भूमिका पार्ने किसिमका छन्।’

बढिरहेको महङ्गीले सरकारी कर्मचारीदेखि निजि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमजीवि सबैलाई मारमा पारेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत जयराम गिरी (नाम परिवर्तन) यसको उदाहरण हुन्। हाल उनले मासिक रुपमा ४७ हजार तलब पाउने गरेका छन्। काठमाडौंको चोभारमा घर भएका उनी २ सन्तान र श्रीमतीसँग बसोबास गरिरहेका छन्। तर घर चलाउनका लागि १ जनाको मात्रै आम्दानी अपुग भइरहेको उनी बताउँछन्।

‘मैले आफूले केही महिनायता खर्च हिसाब गर्दा मासिक कम्तीमा ५० हजार खर्च भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरी पढाउनेदेखि घरमा चाहिने सामान किन्ने कुरामा पनि उत्तिकै खर्च भएको छ।’

गिरीलाई ४ जनाको परिवारमा २ सन्तानको अध्ययन तथा घरायसी सामग्री र बेलाबखत हुने अन्य खर्चका लागि आफ्नो तलब अपुगजस्तै छ। परिवारमा आफू मात्रै आम्दानी गर्ने व्यक्ति भएकाले पनि आम्दानीको अनुपात र खर्चको अनुपात मिलाउन असहज भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘१ जनाको मात्रै आम्दानी भएकाले पनि परिवारमा आवश्यक खर्च मिलाउनका लागि निकै गाह्रो अवस्था भएको छ।’

एकातिर गिरीजस्ता मासिक आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित भएका व्यक्तिहरुले नै महङ्गीका कारण असर भोग्नु परेको छ भने अर्कातिर कम आम्दानी भएका र श्रमजिवी (नियमित आम्दानी निश्चित नभएका) समुदायले भने महङ्गीको थप असर भोग्नु परिरहेको छ।

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा होटल सञ्चालन गरेर बसेकी ५० वर्षीया पुनम तामाङ त्यस्तै पात्र हुन्। सुकुम्बासी बस्तीमा सानो होटल सञ्चालन गरिरहेकी उनी हाल महङ्गीको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेकी छन्। तामाङ भन्छिन्, ‘होटलमा रक्सी र सानोतिनो खाजा मात्रै बन्छ। तर, अहिले त्यसलाई चाहिने सामान पनि महंगो भएको छ।’

उनले आफ्नो होटलमा मदिराजन्य सामग्रीसँगै अन्य केही खाजाका सामग्रीहरु बिक्रीका लागि राखेकी छिन्। तर, विगतको तुलनामा सबै सामग्रीको मूल्य बढेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘पोहोरसम्म १०० रुपैयाँमा आउने तेल अहिले २०० पुगेको छ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि पुनमकै भोगाइलाई दर्साउँछ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूलयमा उच्च वृद्धि भएको छ। ध्यू तथा तेलजस्ता सामग्रीमा हाल २६.१३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

‘अहिले त होटलमा पकाउने कुरा पनि छोइनसक्नु महंगो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले किन्दा महंगो पर्छ। बेच्दा दाम बढायो भने, खाने मान्छेले किन बढाको? भन्छ।’

पुनमको परिवारमा उनीसँगै छोराबुहारी र दुई नाति छन्। परिवारमा आम्दानीको स्रोतका रुपमा त्यही होटल छ। उनका छोराले फुर्सद मिलाएर ‘राइड सेयरिङ’ (दुई पाङ्ग्रे साधनमा सवारी बोक्ने) पनि गर्छन्। सबै स्रोतबाट भएको आम्दानी जोड्दा मासिक करिब ५० हजार हुने पुनम बताउँछिन्।

‘यो बस्तीमा भएकाले भाडा तिर्नु पर्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, छोराको पैसा उसैलाई जान्छ। होटलमा सामान किन्नु पर्यो। नातिहरु स्कुल जान्छन्। तिनीहरुको कपि कलममा खर्च हुन्छ। सबै कुरा महंगो भएकाले पैसाले पुग्दैन।’

निम्न आयस्रोत भएका श्रमजीविहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको महङ्गीले पुनमजस्ता मध्यम आयका मानिसहरुमा पनि उत्तिकै असर गरिरहेको छ। खाद्यदेखि पेय पदार्थ, गैर खाद्य तथा सेवा क्षेत्र, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य महङ्गी नबढेको कुनै क्षेत्र छैन।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकानुसार दाल तथा गेडागुडी जस्ता सामग्रीमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्त सम्ममा ९.९२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यस्तै, सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थमा पनि ८.५७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ।

यी बाहेक गैर खाद्य तथा सेवामुखी क्षेत्रहरुमा पनि उल्लेख्य मूल्यवृद्धि भएको छ। यातायात क्षेत्रमा विगतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्ममा १५.८२ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यस्तै, शिक्षामा ८.७८ प्रतिशत, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरुममा ७.०९ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा संस्कृतिमा ६.६८ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ।

मध्यबानेश्वर क्षेत्रमा किराना पसल सञ्चालन गरिरहेकी निर्मला बस्नेत पनि अहिलेको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेकी छन्। ३ सन्तानमध्ये उनका १ छोरा अहिले स्नातक तहमा अध्ययरत छन्। त्यस्तै, छोरी हाल अस्ट्रेलिया भएको र कान्छो छोरा पनि विद्यालय तहअन्तर्गत युकेजीमा अध्ययन गरिरहेको उनी बताउँछिन्।

‘पसलबाट मासिक ४० देखि ५० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान्‌ले पनि मासिक ३० हजार जति कमाउनुहुन्छ। तर, कोठाको भाडादेखि केटाकेटीको फिसम्म तिर्दा पैसा ठिक्क पुग्ने मात्रै हुन्छ।’

निर्मलाले आफ्नो पसल र बस्ने कोठाको मासिक भाडा २० हजार तिर्छिन्। खाद्यान्नका सामग्रीलगायत गर्दा थप २० हजार खर्च हुन्छ। सँगै २ छोराको स्कुल तथा कलेजमा तिर्नुपर्ने मासिक रकम पनि महंगो भएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘पसलबाट आएको कमाइ घरखर्चमै सकिन्छ। श्रीमान्‌को कमाइले छोराछोरीको कलेजको पैसा तिरेर अलि अलि मात्रै बच्छ।’

सरकारी जागिरेदेखि श्रमजीवि सबैले महङ्गी अत्याधिक महसुस गरेको अवस्था छ। सरकारी तथ्यांकमै चुलिएको महङ्गीको रुप बजारमा भने थप कहालीलाग्दो छ। सरकारी आँकडामा विगतको तुलनामा महङ्गी बढेको यथेष्ट रुपमा देखिएको छ भने उक्त तथ्यांकमा देखिएको भन्दा थप महङ्गी जनताले भोगिरहेका छन्। झन्, बढिरहेको अनुपातअनुसार समाजका हरेक तहका मानिसको पारिश्रमिकमा वृद्धि नहुँदा धान्न नै मुस्किल परिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा औसत तलब तथा ज्यालादर सुचकांकमा ६.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ। त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा उक्त सुचकांकमा १.६० प्रतिशतले मात्रै तलबमा वृद्धि भएको पाइएको थियो।

निरन्तर महङ्गी बढिरहनुदेखि पारिश्रमिकमा महङ्गीकै अनुपातमा बढोत्तरी नहुनुले अवस्था थप नाजुक बनाउने जोखिम बढेको छ। झनै, चाडबाड नजिकिरहेको अवस्थामा यो महङ्गी थप बढ्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन्।

संविधानदेखि विभिन्न ऐनले पनि नागरिकले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने अधिकारको शुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारिक रुपमा बढ्दो महङ्गीका कारण यस्तो अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ मौलिक हकका रुपमा अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने यस्तो अधिकारबाट बढ्दो महङ्गीका कारण नागरिकहरु वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। बानियाँ भन्छन्, ‘संविधानको धारा ५५ मा प्रत्येक व्यक्ति र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक हुने भनिएको छ। हानी पुगे क्षतिपूर्ति पाउने भनेको छ। तर, व्यवहारमा त्यो छैन। अहिलेको महङ्गी एक प्रकारको लुट नै हो।’

देशका अधिकांश जनताले गरिरहेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अहिले खाद्यान्न र आधारभूत सेवामै खर्च हुने अवस्थामा महङ्गी आकासिएको बानियाँको भनाइ छ।

महङ्गीको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गीय समुदायमा
तथ्यांकमा देखिएको मूल्यवृद्धि र बजारमा भएको मूल्यवृद्धिमा व्यावहारिक रुपमा अन्तर छ। तर, यो मूल्यवृद्धिमा पनि सबैभन्दा धेरै असर भने निम्न वर्गीय समुदायमा परेको देखिन्छ। दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरुमा यसको असर धेरै भएको छ।

काठमाडौंमा टेम्पो चलाउने २२ वर्षीया चण्डिका मगर महङ्गीका कारण ऋण लिएर किनेको टेम्पोको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछिन्।

काठमाडौंमा फुटपाथमा बसेर जुत्ता सिलाउने काम गरिरहेका सिराहाका ५२ वर्षीय महेन नारायण राम पनि आम्दानीमा वृद्धि नभएका कारण पर्याप्त रुपमा खानासम्म खाने अवस्था नभएको बताउँछन्। सुन्धाराको धरहरा नजिकै चिया बेच्ने लक्ष्मी धिमाल पनि दैनिक करिब ४ सय मात्रै आम्दानी हुने भएकाले घर खर्च चलाउनसम्म धौ धौ पर्ने बताउँछन्। थापागाउँमा चटपटे बेच्ने सरस्वती अर्याल पनि दैनिक १२ सयको अनुपातमा आम्दानी हुने भएपनि त्यसले आफ्नो खर्च धान्न मस्किल हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।

उल्लेखित पात्रहरु आयस्रोतको हिसाबले निम्न आय भएका नागरिक हुन्। तर, केही वर्ष अघिसम्म यही अनुपातमा भइरहेको आम्दानीले सहजै चलिरहेको आफूहरुको जीवन अहिले भने चलाउन गाह्रो भएको बताउँछन्। थापागाउँमा चटपटे बेच्ने अर्याल भन्छिन्, ‘पहिले १०० रुपैयाँमा मेरो परिवारलाई २ छाक पुग्ने तरकारी आउँथ्यो। अहिले १०० रुपैयाँले एक छाक पुग्ने तरकारी आउँदैन। कोरोनापछि त केही पनि छोइनसक्नु भएको छ।’

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीकी सविता थारुको अवस्था पनि उस्तै छ। घरमै सिलाइ–बुनाइको काम गर्ने उनका श्रीमान् केही वर्षयता घरमै छन्। ज्याला मजदुरी गर्छन्। दुई सन्तानलाई पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरुको काँधमा छ। तर, आयस्रोत सीमित हुनु र खर्च हुने क्षेत्रहरु मात्रै धेरै भएकाले अहिले आफूलाई गाह्रो भएको सविता बताउँछिन्।

‘अहिले ठूला टेलरले गर्दा काम छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यही बस्तीकै मानिसको कपडा सिलाउने हो। धेरै पैसा पनि आउँदैन्। दुईटा छोरालाई पढाउनु, घरमा खाने कुरा मिलाउनु पर्दा त गाह्रो छ।’

सविताका श्रीमान् निर्माण क्षेत्रमा सहयोगीको काम गर्छन्। जसबाट ८०० देखि हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ। तर, पहिलेको तुलनामा अहिले आम्दानीकै अनुपातमा खर्च गर्दा पुग्ने अवस्था नभएको सविता बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘पहिला अफ सिजनमा पनि तरकारीदेखि चामल, तेल सबैको मूल्य ठिक्क थियो। अहिले त गाह्रो छ। पहिले १/१ लिटर तेल ल्याउँथ्यो बुढाले। अहिले आधा लिटर ल्याएर चलाउँछौं। मूल्य घटि हाल्छ कि भनेर पनि कम कम ल्याउने हो।’

समाजशास्त्री डा ईश्वरी भट्टराईका अनुसार दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुको आर्थिक सुरक्षा कम हुने भएकाले मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा बढी असर पनि उनीहरुलाई नै पर्छ।

‘उनीहरुले दैनिक मजदुरीबाट जति ज्याला पाउँछन्, त्यसैमा जिउने गर्छन्,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘खर्च पुर्याउनलाई उनीहरुका लागि अतिरिक्त आम्दानी बढाउने स्रोत एकदमै कम हुन्छ। नुन, तेल, चामलमा मूल्य बढ्दा उनीहरुको दैनिक छाक नै काटिन्छ।’ भट्टराईले भनेजस्तै दैनिक मजदुरी गर्नेहरुले ‘पेट काटेर’ (खाना कम गरेर) जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ। जुन अवस्थामा अहिले धेरै मजदुर पुगेका छन्।

बढ्दो महङ्गीका कारण निम्न वर्गीय तथा ज्याला मजदुरीमार्फत् घर चलाउनेहरुलाई बालबालिका पढाउनेजस्ता ‘अन्य क्षेत्र’मा खर्च पुर्‍याउनै गाह्रो हुन्छ।

महङ्गीको असर मध्यम वर्गीय परिवारलाई पनि उत्तिकै पर्छ। तर, मध्यम वर्गीय परिवारमा निरन्तर आम्दानीको स्रोत हुने भएकाले विगतमा भएको बचतबाट खर्च हुने अवस्था सिर्जना हुने डा. भट्टराईको जिकिर छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी पनि निम्न आय भएको परिवारलाई महङ्गीको असर धेरै हुने बताउँछन्। मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असरमा निम्न आय भएका पेसागत मानिसदेखि दैनिक ज्याला मजदुरीमार्फत् जीवनयापन गर्नेहरु पर्ने उनी बताउँछन्।

समाजशास्त्री डा. भट्टराईकाअनुसार महङ्गीका कारण असंगठित आय भएका परिवारमा कठिन अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले सीमित स्रोतको पनि विभाजन गरिदिन्छ। जसका कारण परिवारमा कलह उत्पन्न हुने गरेको पनि उनी बताउँछन्।

‘घरमा खर्च बढ्दै जाँदादेखि उनीहरु परिवारमा लत्ता कपडादेखि औषधि उपचार सबैमा खर्च बढ्दै जान्छ,’ उनी भन्छन, ‘सीमित आम्दानीको स्रोतले परिवारमा श्रीमान्–श्रीमती, छोरा–छोरीबीच न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि कठिन हुने भएपछि सीमित स्रोतको पनि विभाजन हुन जान्छ। कसको आवश्यकता पुरा गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। छोराछोरी वा श्रीमान्–श्रीमती वा परिवारले चाहेका आवश्यकतामध्ये कसको कुरा पुरा गर्ने भन्ने कुरा हुँदा परिवारमा कलह हुने अवस्था पनि बढ्छ।’

महङ्गीको मारमा व्यापारी पनि
बढ्दो मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता त परेका छन् नै, व्यापारीलाई पनि यसले उत्तिकै समस्यामा पारेको छ। मुख्यगरी उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने खुद्रा व्यापारीहरु महङ्गीको मारमा परेका छन्।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुल काजी तुलाधर बढ्दो महङ्गीको मारमा खुद्रा व्यापारीहरु पनि परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भाउ बढ्ने वित्तिकै उपभोक्तासँग ठोक्किने खुद्रा व्यापारी नै हुन्। हामीभन्दा माथिका व्यापारीले किन भाउ बढ्यो भन्ने स्पष्ट जवाफ हामीलाई दिँदैनन्। हामीलाई पनि उपभोक्तासँग के भन्ने थाहा हुँदैन्।’

तुलाधर नेपालमा भइरहेको मूल्यवृद्धि वास्तविक हो वा कृतिम हो भन्नेमै पनि शंका गर्छन्। उत्पादक र आयातकर्ताले भाउ बढाएको भन्दै होलसेलमार्फत् खुद्रा व्यापारीलाई पनि महंगोमा सामान बेचिने गरेको उनको अनुभव छ।

‘खुद्रा व्यापारी भनेको आज सस्तोमा ल्याएमा त्यसमा केही रुपैयाँ नाफा खाएर बिक्री गर्ने मात्रै न हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्यो भने बढाएर र घटेमा घटाएर बिक्री गर्ने हाम्रो अवस्था छ। तर, मूल्य किन बढ्यो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। आज महंगोमा ल्याएको सामान भोलि नै मूल्य घटेमा हामीले पनि नोक्सान भएर बेच्नुपर्छ।’

तुलाधरका अनुसार उत्पादकले मूल्य बढाएको अवस्थामा खुद्रा व्यापारीसम्म आइपुग्ने सामग्री पनि महंगो भएर आउने बताउँछन्। तर नेपालको सन्दर्भमा भने विश्वमा हुने जुनसुकै घट्नाले पनि मूल्य बढिरहेको हुन्छ। आयातकर्ता तथा होलसेल व्यापारीले अरु बेला आफूसँग महिनौंसम्म पुग्ने स्टक छ भनिरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नासाथ पहिले नै भएको सामग्रीलाई पनि महंगोमा बेच्ने गरिएको ताउँछन् तुलाधर।

‘निजी होलसेलदेखि सरकारी निकायको आयल निगम सम्मले अरु बेला आफूसँग महिनौं पुग्ने स्टक छ भन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, भारतमा मूल्य बढ्ना साथै यहाँ पनि बढाउँछन्। ६ महिनासम्म पुग्ने सामान भएमा उता मूल्य बढ्दा यता कसरी बढ्छ? फेरि भारतमा मूल्य घट्दा नेपालमा मूल्य किन नघटेको?’

सरकारी अनुगमनको अभावमा खुद्रा व्यापरीहरु पनि उपभोक्ता सरह महङ्गीको मारमा परेको बताउँछन् उनी। आफूले महंगो मूल्यमा किनेर ल्याएको सामग्रीको मूल्य घटेमा घटेकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामीले भाउ घटेमा घाटा नै भएर बेच्नुपर्छ। तर, यो कुरा साना व्यापरीलाई मात्रै लागु हुन्छ। नभए स्टकमा सामान हुँदा हुँदै पनि अन्य देशमा मूल्य बढ्दा यहाँ होलसेलले किन महंगोमा बेच्छन्?’

उनी नेपालमा भइरहेको अधिकांश मूल्यवृद्धिमा यिनै तत्वहरुले काम गरेर कृतिम किसिमको मूल्यवृद्धि सिर्जना गरिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘साना व्यापारीले मूल्यवृद्धि गर्नै सक्दैन्। किनकि उनीहरु हजारौं हुन्छन्। १ जना हुँदैनन्। प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुनै गाह्रो हुन्छ। तर, १० वा २० जना व्यापारी भएको ठाउँमा केही मान्छेको कुरा मिलेमा आफूले चाहेको मूल्य राख्न मिल्छ।’

सरकारले खुद्रा व्यापारीसम्म सामाग्री आइपुग्ने क्षेत्रहरुको उचित अनुगमन गरेमा अहिलेको जस्तो अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा मूल्यवृद्धि आकासिने अवस्था नहुने तुलाधरको जिकिर छ। तर, पर्याप्त अनुगमन र कारबाहीको अभावमा भने अवस्था यस्तै हुने उनी बताउँछन्।

‘सरकारले हामीले सामग्री लिने ठाउँमै अनुगमन गरेमा तल मूल्य यत्तिकै बढ्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ पानी उब्जिएको छ त्यहाँ सफा गर्नुपर्छ। मुहान नै सफा नभएमा हुँदैन। मुहान सफा राखेमा बीचमा कहाँ फोहोर भयो भन्ने थाहा हुन्छ। सरकारले कहाँबाट यस्तो महंगोमा सामान बिक्री भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न बाँकी छ। माथिबाटै मिलाएर ल्याएमा सबै कुरा ठिक हुन्छ। तर, बीचमा आएर कुरा मिलाएर हुँदैन।’