सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पाँच वर्ष : प्रदेशको नाम, राजधानी र ६७ विधेयक नै मुख्य उपलब्धि

राजनीति

धनगढी- संघीयता कार्यान्वयनपछि गठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी असोज ३० गते सकिँदैछ। गत शुक्रबार बसेको अन्तिम बैठकले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रदेश सभाको अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पाँच वर्षको अवधिमा सरकार सञ्चालन र सेवा प्रवाह गर्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। सभाबाट पारित भएका तीन वटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए।

प्रदेश सभाले पछिल्लो एक सातामा पारित गरेका निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेका छन्।

सभाले पारित गरेको प्रदेश रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यान्यवन हुन सकेको छैन। आम सञ्चारमाध्यमलाईं कुण्ठित गर्न विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आम सञ्चार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। नीतिबारे छलफल भए पनि सभामा भने पेस भएको छैन।

प्रदेशको नाम राखियो, राजधानी तोकियो
प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम तथा राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतका साथ पारित गरेको थियो। प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरे पनि हालसम्म भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कुनै पनि प्रगति भने गर्न सकेको छैन।

प्रदेश सभाका सभामुख थापाले भने, ‘सभाले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ। सरकारको जिम्मेवारी कति पूर्ण भयो, त्यसबारे भने सरकार सजग हुनुपर्छ।’

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सभामा पेस भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा महालेखा परीक्षकको एक वार्षिक प्रतिवेदनबाहेक अन्य पेस हुन सकेन। कार्यकाल सकिनै लाग्दा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ मात्र सभामा पेस भएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशका चार वटा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई वर्षपछि मात्र सभामा पेस गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७, २०७८ र २०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरे पनि प्रदेश सरकारले सभामा छलफलका लागि पेस नगरेको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले बताइन्।

प्रदेश सभामा पेस नभई समितिले चार वटा प्रतिवेदनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव लगायतलाई बोलाई छलफल गरी सुझाव तथा निर्देशन दिइएको उनले बताइन्।

‘प्रतिवेदनमाथिको छलफल सभामा व्यापक हुनुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले आफ्ना कमजोरीमाथि प्रदेश सभा सदस्यहरुले आवाज उठाउने देखेपछि प्रतिवेदन नै पेस गर्न सकेन।’

प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

प्रदेश सभाको दसौं अधिवेशनको २७औं बैठकबाट सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको जानकारी दिएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

साथै, सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिको प्रथम प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेस भएको थियो।

मुख्यमन्त्रीमा पाँचै वर्ष भट्ट
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक कार्यकाल पूरै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विघटनपछि देशका पाँच प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए पनि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्ट र मधेश प्रदेशका लालबाबु रावतले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका हुन्।

२०७४ साल फागुन ३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा भट्ट नियुक्त भएका थिए। प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै ५ गते उनले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका थिए। सोही दिन उनले ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए।

नेकपा विभाजनसँगै पद धरापमा रहँदा २०७८ साल जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री भट्टले ५२ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। भट्टले सभाबाट पक्षमा ३० र विपक्षमा ९ मत प्राप्त गरेका थिए।

नेकपा माओवादीका नेता मुख्यमन्त्री भट्टले नेकपा विघटनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा गठबन्धनको सरकार गठन गरेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको विकासमा एक आधारशीला तयार पारेको दावी गरेका छन्। उनले अन्य प्रदेशमा मन्त्रालय बढाए पनि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढाउने काम नगरेको बताए।

‘जनताले लाभ लिने कुरा र संघीयताप्रति आशा तथा विश्वास कायम गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता आएपछि जादुको छडीझैं विकास भइहाल्ने र जनताका आशा एकै साथ बढ्दा जनतामा प्रदेश सरकारप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेका छन्।’ उनले संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशका साझा अधिकारहरुमा असहयोग गर्दा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताए।

प्रदेश सभा सदस्यहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरुले पाँच वर्षे कार्यकाललाई मिश्रित रुपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारलाई आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्षका सदस्यहरुले कार्यकाल सन्तोषजनक, चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई तितो अनुभवका रुपमा लिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। सभामा उठाएका प्रश्नहरुमा सरकार गम्भीर भएन। प्रदेश सरकारले जनताले देख्ने गरी कुनै पनि काम गर्न सकेन। आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार वृद्धि भएको छ। जनतालाई प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति सरकारले दिन सकेन।’

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णराज सुवेदीले सरकारले जनताको भन्दा पनि कार्यकर्ता र आफन्त खुसी बनाउने गरी काम गरेको बताए। उनले प्रदेश सरकार जनताको साथमा छ भन्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले सभाबाट पारित भएका ऐनहरु पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘सभाबाट जनताका पक्षमा महत्वपूर्ण ऐनहरु पारित भएका छन्। तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएन,’ उनले भने।

एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सभा भएकाले अपेक्षा अनुसारका धेरै काम गर्न नसकिएको बताइन्। ‘संघीयता नौलो अभ्यास हो। यहाँ व्यक्तिका गल्तीहरुलाई देखाएर प्रणालीलाई विफल बनाउने काम नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई अझै परिस्कृत गर्दै लगेमा यसबाट प्रदेशको विकास, संविधानको रक्षा र आम जनताको चाहना अनुसार कार्यहरु गर्न थप मद्दत पुग्छ।’

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले प्रदेश सरकार अन्र्तगतका निकाय तथा संस्थामा देखिएका अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना, चुहावट तथा भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीलाई न्यूनीकरण गर्न समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।