धनगढी– गोदावरी नगरपालिका–९ की ६७ वर्षीया गोमती आउँजीको दैनिकी खुटिया खोलो किनारमा गिटी कुट्दै बितिरहेको छ। कमाउने अर्को बाटो नभएपछि उनका छोरा कमाउन भारत भासिए।
छोरा गएपछि ९ वर्षीया नातिनीलाई उनले हेरचाह गर्छिन्। साथै आफ्नो दैनिकी चलाउन बिहानैदेखि खोलामा गिटी कुट्न जान्छिन्।
उनी पछिल्यैदेखि खोलाको गिटी कुटेरै जिवन निर्वाह गर्दै आएकी छिन्। देशमा व्यवस्था त फेरियो। तर, आउजीजस्ता जो दैनिकी चलाउन खोलाकै भर पर्ने वर्गको अवस्था भने फेरिएन। त्यही कारण पनि छोरालाई कमाउन भारत पठाइन् र आफू सधैंझै बिहान–बेलुका खोलामी हुन्छिन्।
‘अहिले त घर नजिकै सरकार आएको छ भन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘जसको सत्ता आए पनि हामी गरिबको अवस्था कहिल्यै नबदलिने रैछ।’ उमेर उनको घरमा बसेर आराम गर्ने हो। तर, कमाएर दिने कोही नभएपछि दैनिक त चलाउनैपर्यो। उनी त्यसैले पनि ९ वर्षीया नातिनीलाई साथमा लिएर खोलामा जान्छिन्। ‘अब त शरीरले पनि धान्दैन। दिनभर गिटी कुट्दा बेलुकासम्म शरीर कापेर बसिखान हुँदैन,’ उनी भन्छिन्।
उनका छोरा बुहारी नै भारतमा छन्। कहिलेकाँही उनीहरुले पैसा पठाउँछन्। तर, भनेको समयमा नदिने भएकाले आफ्नो जिवन चलाउन खोलाकै भर पर्नुपरेको उनी बताउँछिन्। त्यसक्षेत्रका अधिकांश युवाहरुको रोजगारीको मुख्य गन्तव्यस्थल भारत नै हो। गाउँमा बचेका बृद्धबृद्धा र बालबालिका भने खोला किनारमा गिटी कुट्न थाल्छन्।
अछामको बान्नीगढी नगरपालिकाका भक्तबहादुर साउद पाँच महिनाअघि नेपाल फर्केका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान र बाली लगाउन उनी भारतबाट फर्किएका थिए। तर, गाउँमा गरिखाने बाटो केही नभएपछि उनी पुनः गौरीफण्टा नाका हुँदै भारतर्फ नै लागेका छन्।
सीमा नाकामा भेटिएका उनले भने, ‘भोट हाल्न आएको थिएँ। छोराबुहारीले सिकाए अनुसार नै भोट हालेँ। त्यसपछि बाली लगाउने काम भयो। अब गाउँमा गर्ने केही छैन। त्यसैले भारत जान लागेको।’
अहिले मात्रै होइन, उनी वर्षौंदेखि रोजगारीका लागि भारतको मध्यप्रदेशमा जाँदै आएका छन्। घर त उनी बाली लगाउने बेला र मतदान गर्नेबेला मात्रै आउँछन्। ‘भोट त हालियो। तर, जो आए पनि हाम्रा लागि केही गर्ने कोही होइनन्’, उनले दुखेसो पोखे।
यस्तै भारतमा रोजगारीका लागि जान लागेका डडेल्धुराका तेज दमाई भन्छन्, ‘नेपालमै रोजगारी मिलेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। मुम्बई जान र आउन निकै झन्झट हुन्छ।’ गाउँमै रोजगारी मिलेको भए परदेशमा गर्ने दुःख आफ्नै ठाउँमा गर्ने उनको सोच छ। तर, न गाउँमा भनेजस्तो काम पाइन्छ न ज्याला नै। भएका विकास निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधिले डोजर लगाउँदा गाउँमा काम पाइन छाडेको उनको भनाइ छ।
संविधानसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जनताकाभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने, आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने गतिविधि गर्यो। विपन्न, गरिब, दुर्गम क्षेत्रको जिवन उकास्नमा ध्यान नदिँदा प्रदेश संरचनाप्रति नै नागरिकले वितृष्णा जागेको छ।’
४५ प्रतिशत सांसद बने मन्त्री
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा गठन भयो। भट्टले नेतृत्व सम्हालेदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि प्रदेशले स्थिर सरकार पायो भन्ने सोचिएको थियो। तर, उनको नेतृत्वको सरकारमा ६ पटक मन्त्रिमण्डर फेरबदल भयो।
उनले पटक–पटक मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्दा प्रदेशले १५ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्री पायो। दुई प्रदेश सभा सदस्य र सभामुख र उपसभामुखलाई घटाएर प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्यमध्ये ४९ प्रतिशत सांसद मन्त्री बनेको देखिन्छ।
स्थिर नेतृत्व, अस्थिर मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृृत्वमा २०७४ साल फागुन ५ गते पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन भयो। पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले कुनै पनि मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेनन्।
प्रदेश सरकार विस्तार भएको नौ महिना नपुग्दै नेकपा एमालेले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री सोडारीमाथि महिलामाथि शारीरिक शोषणको आरोप लागेपछि पदबाट हटायो।
मुख्यमन्त्री भट्टले २०७५ कार्तिक २७ गते सोडारीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कृष्णबहादुर सुवेदीलाई मन्त्री र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकाशबहादुर रावललाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको १५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेचमा कीर्ते गरेको अभियोग लागेपछि रावलले मुख्यमन्त्री भट्टलाई राजीनामा बुझाए।
२०७६ कार्तिक २४ गते राज्यमन्त्री रावलले राजीनामा बुझाएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ जेठ १४ सम्म सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेनन्। नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा पनि सुरु भयो। मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा भए पनि भट्टले जेठ १४ गते तेस्रो पटक जम्बोसहितको मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरे।
५२ सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सो समयमा मुख्यमन्त्री भट्टले आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नेकपा एमालेका शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा पूर्णा जोशी र नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
भौतिक राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा अर्चना गहतराज, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा मनाकुमारी साउद र भूमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा मानबहादुर सुनारलाई नियुक्त गरे।
केन्द्रमा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्ष गरी दुई समुह रहेका बेला २०७८ साल जेठ २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिए। प्रदेशसभामा भएको मतदानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका १७ जना गरी ३० जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्दै मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित राख्न सफल भए।
नेकपा एमाले विभाजन भई माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि चौथोपटक प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन भयो। नेकपा एमाले पार्टी रोजेका आर्थिक मामिला मन्त्री शाह र राज्यमन्त्री गहतराजले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरेका हुन्।
नेकपा एकीकृतका तारा लामा तामाङलाई २०७८ असोज १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री र माया तामाङ बोहरालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो।
केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार रहे पनि प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको सरकारमा सहभागिता नभएको भन्दै विरोध भएको थियो। नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा समावेश गर्न मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषद् २०७८ चैत २५ गते पुनर्गठन गरेका थिए।सो क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसबाट रणबहादुर रावल, सामाजिक विकास मन्त्रीमा गोविन्दबहादुर बोहरा र राज्यमन्त्रीमा टेकबहादुर रैकालाई नियुक्त गरे।
एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर रावल र राज्यमन्त्रीमा अमरबहादुर साउद, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारीलाई हटाउँदै कुलविर चौधरीलाई नियुक्त गरिएको थियो।
संविधान विपरीत ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले चौथो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा संविधानको व्यवस्था विपरीत जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको थियो। त्यसयता लगातार सोही अनुसार गतिविधि दोहोरिएको छ।
२०७८ जेठ १४ गते चौथो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले पाँच मन्त्री र राज्यमन्त्री थप गर्दै ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने छ।’
५२ सांसद रहेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए। त्यसयता थप दुई पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दासमेत सो संख्या घटेन। मन्त्रिपरिषद् १० जनाको मात्रै बनाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेकोमा संविधानको बर्खिलाप प्रदेश सरकारले काम गरेको संविधान सभा सदस्य भरत खड्का बताउँछन्।
यता मुख्य न्यायाधिवक्ताले भने सरकारको बचाउ गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्य भन्नाले ५३ जना मानिन्छ। ५३ जनाको २० प्रतिशत १०.६ हुन्छ। यसलाई ११ मान्दा पनि फरक पर्दैन।’
भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीबाट कुलविर चौधरीलाई हटाइएपछि ६ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेका थिए। केही दिनअघि मुख्यमन्त्री भट्टले छैठौं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा बलबहादुर सोडारी र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा शुशिला बुढाथोकीलाई नियुक्त गरे। यससँगै फेरि प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल ११ सदस्यीय बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
copy-1751969157.jpg)
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
