धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ढिला गरि बादी समुदायका छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ।
शैक्षिक सत्र शुरु भएको ६ महिनापछि बादी समुदायका छात्रछात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरि कार्यक्रम अघि बढाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बादी उत्थान कार्यक्रम अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मका छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले भर्ना अभियान सकिएको दुई महिनापछि कार्यक्रम अघि बढाउन जोड दिएको छ।
मन्त्रालयले बादी उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ‘बादी समुदायका छोरी छात्रवृत्ति ’ र ‘बादी समुदाय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति’ गरि दुई किसिमको छात्रवृत्तिमा जोड दिएको मन्त्रालयका शिक्षा शाखा अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर भट्टले जानकारी दिए।
आर्थिक अभावका कारण विद्यालय तथा उच्च शिक्षा छोड्न बाध्य भइरहेका बादी समुदायका छात्रछात्रालाई विद्यालय तथा क्याम्पसमा टिकाउन सो कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विद्यालय तहका कक्षामा अध्ययनरत बादी समुदायका छात्रा तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुलाई आवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ।
आवेदन पेस गर्न आह्वान
‘छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका बादी समुदायका इच्छुक छात्रछात्राहरुलाई सूचना प्रकाशन भएको ६० दिन अर्थात् मंसिर ५ गतेभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा आवेदन पेस गर्न सूचित गरिन्छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।
बादी समुदायको छोरी छात्रवृत्तिमा बादी समुदायको व्यक्ति भएको व्यहोरा खुल्ने कागजपत्र, आमा, बुवाको नेपाली नागरिकता, जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहबाट नाता प्रमाणित पत्र, अध्ययनरत विद्यालयको सिफारिस पत्र पेस गर्नुपर्ने छ भने उच्च शिक्षाका लागि कक्षा १२ को ग्रेडसिट वा ट्रान्सक्रिप्ट र चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
छोरी छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका छात्राहरुलाई प्रतिछात्रा मासिक एक हजारका दरले १२ महिनाको छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ भने उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यार्थीले प्रतिमहिना आठ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा ५० जनालाई समावेश गरिने मन्त्रालयका शिक्षा शाखा अधिकृत लोकेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए। उनले भने, ‘५० भन्दा बढी आवेदन परेमा स्नातक तहमा अध्ययनरतको हकमा कक्षा १२ को र स्नातकोत्तर तह अध्ययनरतको हकमा सिजिपिए-प्राप्तांक प्रतिशतको आधारमा बढी जीपीए प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त गर्ने विद्यार्थी छनौट गरिने छ।’
यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम शीर्षकमा तीन करोड बजेट छुट्याएको छ। शिक्षा र रोजगारीमा बादी समुदायलाई सहायता दिन ल्याइएको यो कार्यक्रमले उनीहरूको आर्थिक उपार्जनमा मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
बादी उत्थान कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रममा पनि बादी उत्थान कार्यक्रम समेटिएपनि प्रदेश सरकारले लागू भने गर्न सकेको थिएन। कतिपय बादी समुदायका नेताले अहिले देहव्यापारको मुद्दा किन उठाइयो भनेर सो बजेट नलिने भने। सो विषयमा पोहोर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि बादी समुदायकै मानिसहरूबीच कुटाकुट भयो। बादी समुदायभित्रकै विवादले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पाइने गरी छुट्याइएको सो बजेट त्यस वर्ष फिर्ता गयो।
सुदूरपश्चिममा बादी समुदायको जनसंख्या करिब १२ हजार छ। यीमध्ये घरबास नभएका, सीप भएर पनि काम नपाएका धेरै छन्। केहीले केटाकेटी पढाउन सरकारी वा गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाउने गरेका छन्।
डोटी सायलकी १३ वर्षीया जानकी बादी पैसा अभावकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भएकी छन्। पैसा नहुँदा उनी अहिलेसम्म विद्यालय भर्ना भएकी छैनन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा अध्ययनरत विद्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। यसले गर्दा जानकी जस्तै विद्यालय बाहिर रहेका छात्रछात्राहरु प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने बादी समुदायका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य उमाकुमारी बादीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले छात्रछात्रालाई लक्षित गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याउनु बादी समुदायका लागि राम्रो भएपनि समयमै सञ्चालन गर्न नसक्दा लाभान्वित हुनुपर्ने परिवार वञ्चित हुने देखिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
copy-1751969157.jpg)
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
