अध्यादेशले घेराबन्दीमा देउवा

राजनीति

नवीन झा मंगलबार, मंसिर २७, २०७९ २१:४३

काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा एउटा प्रावधान थप्नलाई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो। जसले देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आलोचित बनाइरहेको छ। देउवाको विरोधमा अन्य पार्टी र नेताहरु त उत्रिए नै, उनकै पार्टीका महामन्त्रीद्वय पनि उत्रिए। साथै, अन्य नेताहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा अध्यादेशको विरोधमा अभिव्यक्ति दिए। देउवा र उनी निकटका नेताहरु भने सार्वजनिक बोलेका छैनन्। बरु परिस्थतिलाई नियालिरहेको देखिन्छ।

टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा आजीवन कैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहित सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित अध्यादेश सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशका सम्बन्धमा परामर्श गरिरहेकी छिन्। जसका कारण मंगलबार अबेरसम्म अध्यादेश जारी भएको छैन।

बाहिरी विरोधले त देउवालाई खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन। तर, पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विरोध गरेपछि अध्यादेशकै कारण सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ। यद्यपि, सञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा रहेकाहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम सरकारको भएकाले त्यही अनुरुप सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।

कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोमबार सरकारले देशभित्रको एकता र शान्तिलाई थप सुढृढ बनाउने उदेश्यले पनि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे। उनले त्यसो भने पनि कांग्रेसभित्र र बाहिर अध्यादेशको विरोध हुन छाडेको छैन। मंगलबार नेकपा एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंमा अध्यादेशको विरुद्धमा सडक प्रर्दशन नै गरेका छन्।

सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै यसको विरोध भइरहेको हो।

निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनलाई पूर्ण बहुमत आएको छैन। जसका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीहरु महत्त्वपूर्ण भएका छन्। संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म गठनका लागि यी दलहरु महत्त्वपूर्ण हुने देखिएकाले गठबन्धनका नेताहरुले ती दलका नेताहरुसँग संवाद् बढाएका थिए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफैं प्रधानमन्त्रीदेखि गठबन्धनका अन्य नेताहरुसँग संवाद् गरिसकेका छन्।

राउतले पार्टीबाट सरकारमा जाने निर्णय गरेका छन्। अर्कोतिर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जानुअघि शर्त राखेको छ। चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरी सहित पार्टीका नेताहरुको रिहाइको आवाज उठाइरहेको छ।

चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमै गएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भेटेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही नेताहरुले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग पनि भेटेका थिए। यस्ता संवादमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र जेलबाट रिहाइको माग अघि सारेको छ।

मंसिर १९ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमै यो विषयमाथि छलफल चलेको थियो। निर्वाचनपछि बसेको गठबन्धनको सो पहिलो बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन साना दलहरु समेटिनुपर्ने र त्यसका उनीहरुका केही मागहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेका बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राउत र चौधरीको पार्टीलाई मिलाएर गएमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बहुमत पुग्ने आकलन प्रस्तुत थिए। तर बैठकमा अध्यादेश नै ल्याउने गरी कुराकानी नभएको ती नेता बताउँछन्।

त्यसयता पनि प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्र सहितका केही नेताहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसँग संवाद जारी राखेका थिए। तिनै छलफलपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने अभिप्राय राखेको हो। यसले जनमत र नेकपाका कार्यकर्ता पनि लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो प्रक्रियाको नेतृत्व भने गृहमन्त्री खाणले गरेका थिए। आइतबार सरकारले अध्यादेश ल्याउनुअघि अर्थात् गत शुक्रबार पनि खाणले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही प्रमुख नेताहरु छलफल गरेका थिए। त्यसपछि मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले चौधरीसहित सीके राउत र विप्लव लगायतका पार्टीसँग विगतमा मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी राजनीतिक सहमति गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गरे। ‘बाहिर विरोधका लागि विरोध जस्तो देखिएको छ’, उनले भने, ‘तर सरकारले वास्तवमा यी पक्षहरुसँग भएको सम्झौताअनुसार अहिले संसद् नभएकाले अध्यादेश ल्याएको हो।’

महतले त्यस किसिमको दाबी गरे पनि नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरुले निर्वाचन भइसकेको र चाँडै नै नयाँ संसद्को बैठक बस्ने भएकाले संसद्‌बाटै यस खालको कानुनहरु बनाउनु राम्रो हुने थियो भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ। जसकारण निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेसका सभापति तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। उनको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका अन्य घटकहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरु भने अहिलेसम्म मौन देखिएका छन्।