काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबाट निस्कने कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन आवश्यक पर्ने ‘कम्पोस्ट बिन’ सहुलियतमा वितरण सुरु गरेको छ।
गत मंसिर २३ गते महानगरको वातावरण तथा कृषि शाखाले सूचना जारी गर्दै फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर मल बनाउनका लागि बिन सहुलियतमा उपलब्ध गराउन थालेको महानगर वतावरण तथा कृषि विभागकी उपनिर्देशक सरिता राइले बताइन्।
‘बिन सहुलियतमा वितरण भइरहेको छ। बगैंचा हुने, कौसी खेती गर्ने महानगरवासीले लगिरहनुभएको छ,’ राईले भनिन्।
उनका अनुसार, महानगरले सहुलियतमा दिएको कम्पोस्ट बिन आधुनिक किसिमको छ। माथिबाट कुहिने फोहोर हाल्न मिल्ने र त्यो फोहोर कुहिँदै गएर मल बनेपछि तलबाट निकाल्न मिल्ने खालको छ। यसको क्षमता प्रत्येक दिन २५० ग्रामका दरले फोहोर हाल्दा, सुरु गरेदेखि ६ महिनासम्म निरन्तर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सबै मल निकालेर बिनलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने सकिन्छ।
यो बिनमा बनाइएको कम्पोस्ट मल आफ्नै बगैंचा तथा कौसी खेतीमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। उक्त बिन प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट बनेको हुँदा लामो समयसम्म टिक्छ। महानगर वातावरण तथा कृषि विभागमा सहुलियतमा १५ सय रूपैयाँमा पाइन्छ।
तर, आफ्नो घरमा बँगैचा नहुनेहरुले उक्त बिन प्रयोग गर्न असहज हुन्छ। त्यसकारण यो प्रशस्त बगैंचा भएका महानगरबासीका लागि मात्र सहज हुने देखिएको छ। बगैंचा नहुनेहरुले प्रयोग गरे मल कहाँ हाल्ने भन्ने समस्या हुन्छ।
यो बिन कोठा भाडामा बस्ने व्यक्तिले प्रयोग गर्न पनि असहज छ। त्यसकारण कम्पोस्ट बिन पनि फोहोर वर्गीकरणको प्रमुख योजना नभएको महानगरका प्रमुख बालेन साहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्साल बताउँछन्।
‘फोहोर वर्गीकरणको प्रमुख समाधानमा कम्पोस्ट बिन पर्दैन। यो एउटा सानो योजना हो। अलिकति भए पनि यसले समस्या हल हुन सक्छ। मल बनाएर आफ्नो किसिमले बिक्री गरेको भए हुन्थ्यो। तर बिक्री केन्द्र नहुँदा समस्या हुन्छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि रिक्वेस्ट भन्ने एउटा ठेक्का परेको थियो, ग्लोबल टेण्डरमार्फत्। यो २०६७ सालको कुरा थियो। अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। स्थानीय तहले पनि काम गरिराखेकै छ। तर पहिलाको ग्लोबल टेण्डरको कुराले मल बिक्री केन्द्र बनाउने कुरा पनि रोकिरहेको छ।’
फोहोर वर्गीकरणमा महानगरकै लापरबाही
गत असारमा बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने विषय विवादित बनेपछि साउन १ गतेबाट महानगरवासीलाई घरबाटै फोहोर वर्गीकरण गर्न सूचना जारी गरिएको थियो। फोहोर संकलनका क्रममा फोहोरको वर्गीकरण नगरेको पाइए हरेक पटक जरिवाना गरिने महानगरपालिकाको चेतावनी थियो। ‘फोहोर छुट्याउने जिम्मेवारी उत्पादनकर्ताकै भएकोले’ यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिकाको भनाइ थियो।
महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ५१ ९(थ) र फोहोरमैला व्यवस्थापन भन २०६८ को दफा ३८ (थ) मा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यो सूचनामा मात्र सीमित रह्यो। व्यवहारमा भने लागू हुन सकेन।
महानगरबासीले केही दिन फोहोर वर्गीकरण गरेर ल्याए। महानगरले पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर लिन फरकफरक दिनमा गाडीको व्यवस्था गरिने भनेको थियो। तर महानगरले त्यसरी फरक दिनमा कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन गर्न सकेन। कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन गरे पनि दुवै फोहोर एउटै गाडीमा हालेपछि फोहोर वर्गीकरण गर्न छाडेको महानगरवासी बताउँछन्।
‘हामीले छानेर ल्याउँछौं, उनीहरु मिसाएर लैजान्छन् भने किन घरमा छुट्याएर ल्याउनु,’ कलंकीकी मनमाया अधिकारी भन्छिन्।
कालिमाटीकी शुभद्रा महर्जनको पनि भनाइ उही छ। ‘महानगरको गाडीले फोहार एकै ठाउँमा मिसाएर लैजान्छ। किन फोहोर छुट्याउने? छुट्याएको त अर्थ नै भएन नि,’ उनले भनिन्।
फोहोर वर्गीकरण गरे पनि बन्चरेडाँडामै पुर्याउनुपर्ने भएकाले वर्गीकरण नगरेको काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए। ‘वर्गीकरण गरे पनि नगरे पनि फोहोर त्यही बन्चरेडाँडामा लगेर फाल्ने हो। अनि किन वर्गीकरण गर्ने त? पहिला वर्गीकरण गरेर कम्पोस्ट मल बनाउने भन्ने थियो तर त्यो त्यतिबेला सम्भव भएन। अब भने फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण सहज रुपमा गराउन बिन वितरण सहुलियत गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै काठमाडौं महानगर वातावरण तथा कृषि विभागकी उप-निर्देशक सरिता राईले महानगर भित्रको फोहोर वर्गीकरण भइरहेको बताएकी छन्। ‘वर्गीकरण हुने गरेको ठाउँमा भइरहेको छ। केही ठाउँमा भएन। त्यो केही महानगरवासीलाई राम्रोसँग जानकारी नभएर हो। हामीले महानगरवासीलाई फोहोर वर्गीकरणमा सहुलियत दिएका छैनौं। सूचना जारी गरेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई लागू गर्न कसरी सकिन्छ, उपाय निकाल्नु पर्छ। अब हामीले सहुलियतको लागि कम्पोस्ट दिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
कस्तो फोहर उत्पादन हुन्छ महानगरमा
महानगरमा उत्पादन हुने फोहरमा ७५.५ प्रतिशत फोहर कुहिने प्रकृतिका छन्। जसमा भान्साबाट निस्कने ५० प्रतिशत छन्। कुहिने कागजजन्य र कपडाजन्य फोहोर २५ प्रतिशत छन्। १०.३५ प्रतिशत चाहिँ प्लास्टिकजन्य छन्। जसमा ६.५५ प्रतिशत अन्य प्रकारका र ३.८० प्रतिशत प्लास्टिकका झोला हुने उक्त अध्ययानमा पाइएको थियो।
यस्तै महानगरमा ३.८५ प्रतिशत कागजजन्य फोहर उत्पादन हुन्छ। यस्तै १.९४ प्रतिशत सिसा फोहरको रूपमा फालिने गरिएको छ। १.६१ प्रतिशत टेक्सटाइल, ०.४७ प्रतिशत मार्बल, ०.२६ प्रतिशत रबर, ०.२२ प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक वेस्ट र ५.८१ प्रतिशत अन्य प्रकारका फोहर उत्पादन हुने गरेको छ।
८०/८५ प्रतिशत मात्रै संकलन
हाल महानगरमा दैनिक ८० देखि ८५ प्रतिशत फोहोर मात्रै संकलन हुन्छ। १५ देखि २० प्रतिशत फोहोर चाहिँ संकलन हुँदैन। यो फोहोर संकलन नहुने सरकारी कार्यलयको कम्पाउण्ड भित्र र खोलाको हो।
महनगरको फोहोर व्यवस्थापन विभागले प्रतिदिन १२५० मेट्रिक टन संकलन गर्छ। दैनिक १ हजार ७५ मेट्रिक टन बञ्चरेडाँडामा पुर्याउने गरेको छ। जसमध्ये दिनमा ५५ टन कुहिने फोहोर निजी कम्पनीले बनाउने गरेको सुनिल बताउँछन्। र, बाँकी कबाडी जन्ने वस्तु बिक्री हुने गरेका छन्।
महानगरको फोहोर ३ सय वर्ष पुरानो समस्या
हुन त यो समस्या अहिलेको मात्र होइन। एक सय तीन वर्ष पहिलेदेखि फोहोरको व्यवस्थापनको काम सुरु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले आफूहरू हिंड्ने बाटो फोहोर भएको महसुस गरेपछि १९७६ पुस २ मा ‘सफाइ अड्डा’ स्थापना गरे। उक्त सफाइ अड्डाको काम थियो ‘सहरलाई व्यवस्थित गर्नु, सडक सफा राख्नु।’
१९७६ मा स्थापना भएको उक्त सफाइ अड्डा विकास तथा विस्तार हुँदै अहिले काठमाडौं महानगरपालिका बनेको छ। २००३ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले सफाइ अड्डालाई ‘म्युनिसिपालिटी’ घोषणा गरे। जसलाई २०१० सालमा १८ वडासहितको काठमाडौं नगरपालिका बनाइयो। पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको २ वर्षपछि अर्थात् २०१९ सालमा काठमाडौं नगर पञ्चायतमा परिणत भयो।
तर, २०४७ मा काठमाडौं नगर पञ्चायत पुरानै नाम फर्कियो। १२ मंसिर २०५२ मा यसले पहिलो महानगरपालिका बन्ने अवसर पायो। त्यति बेला नै महानगरबासीले पहिलोपटक नगरप्रमुख चुन्ने अवसर पाए। तर, स्थानीयले नै आफ्नो नगरको समस्या समाधानका लागि आफ्नो प्रतिधिनी चुन्ने अवसर पाएको २८ वर्ष हुँदासम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
६ वर्ष पहिले मेयरका लागि उम्मेदवारी दिने क्रममा विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोर व्यावस्थापन आफ्नो मुख्य अजेण्डा भएको बताएका थिए। शाक्यले चुनावी नारामा काठमाडौंको सरसफाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए।
मेयर भएको एक सय दिनमा १०१ काम गर्ने भनी बनाएको घोषणा पत्रमा ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं’ अभियान चलाउने उल्लेख थियो। उनको चुनावी घोषणापत्रको तेस्रो बुँदामा आफू मेयरको पदभार ग्रहण गर्नुअगावै महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरभित्रै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मूल्यवान फलफूलका रुख रोपी ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं’ अभियान शुभारम्भ गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
उनको कामको सूचीको ५९औं नम्बरमा पनि ‘क्लिन द सिटी’ अभियान सुरु गर्ने उल्लेख गरेका थिए। उक्त अभियान धुँवाधुलो न्यूनीकरण गरी काठमाडौंलाई ‘नो मास्क सिटी’को रूपमा अगाडि बढाउने कदम हुने पनि उल्लेख थियो। तर केही काम नगर्दै शाक्यको कार्यकाल सकियो।
अहिलेका मेयर शाहले पनि फोहोरलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाए। फोहोर व्यवस्थापन नहुन्जेल माला, खादा नलगाउने घोषणा गरे। उनी निर्वाचित भएको आठ महिना भइसक्दा पनि फोहोरको समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा यथावत छ। कहिले फोहोर घरबाट वर्गीकरण गरेर ल्याउने सूचना गर्छन्। कहिले सहुलियतमा कम्पोस्ट बिन दिने सूचना।
काठमाडौंमा खेती गर्न जमिन छैन। जमिन नभएका महानगरबासीले मल बनाएर कहाँ प्रयोग गर्ने? यहाँ प्रश्न उब्जिन्छ। त्यसकारण यो ‘बिन सहुलियतमा दिने’ सूचना पनि सूचनामै सीमित नरहला भन्न सकिन्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
