देउवाको अलमलले कांग्रेसलाई सधैँ क्षति

राजनीति

नवीन झा बुधबार, पुस २७, २०७९ १८:५५

काठमाडौं- मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार साँझसम्म अलमलमा थिए। देउवाको ‘कोर टिम’मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबारे रणनीति बनाउन केही दिनअघिदेखि नै बहस चलिरहेको थियो। तर, भने देउवा अलमलमै थिए।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउवालाई भेट्न पुगेका थिए। केहीबेर एक्लै कुराकानी गरेपछि उनले संवादमा पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि जोडे। त्यसपछि मात्रै देउवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेतर्फ अग्रसर भएका थिए।

मंगलबार त उनी विश्वासको मत दिन दृढ भइसकेका थिए। त्यसैबारे निर्णय गर्न उनले मंगलबार बिहान पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरे, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाए, संसदीय दलको बैठक बोलाए। कांग्रेसको निर्णय आइनसकेकैले प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजेबाट दिउँसो १ बजेसम्म सरेको थियो। अन्तिममा देउवाले पार्टीभित्र लिखित फरक मतका बाबजुद विश्वासको मत दिने पक्षमै निर्णय गराए।

पुस ३ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि पुस १० गते बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। त्यतिञ्जेल प्रधानमन्त्री नै रहेका देउवा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाटै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा थियो। जबकि, सुरुआतमै प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षाका साथ प्रचण्डले भने एमालेसँग समानान्तर संवादमा गरिरहेका थिए। तर, देउवाले कुनै वैकल्पिक रणनीति बनाएको, परिस्थितिलाई सही रुपमा बुझेको र तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमै पनि गम्भीर छलफल गरेको देखिएन।

उनले सुरुमा कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनको नाममा छलफलहरू टारे भने पछि पनि संवादमा गम्भीर देखिएनन्। १० गतेको समयसीमाको पूर्वसन्ध्यामा बल्ल सत्ता गठबन्धनमा नयाँ सरकारबारे गम्भीर रुपमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि लागातार छलफल चले पनि देउवा १० गते दिउँसोसम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने कि नदिने भनेर अलमलमै थिए।

पुस १० गते दिउँसो प्रचण्ड बालुवाटारको बैठकबाट बाहिरिन लाग्दा पनि देउवा गम्भीर भएनन्। प्रचण्डले एमाले लगायतका दलसँग सहमति गरिसकेपछि बल्ल नेताहरूलाई भन्न थाले- प्रचण्डलाई फिर्ता ल्याउनुस्, पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्छु। तर, समय बितिसकेको थियो। केहीबेरमा त प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए। कांग्रेसले सत्ता साझेदार हुँदा प्राप्त हुने ठूलो लाभांश गुमाइसकेको थियो।

पछिल्ला यी दुई राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाउँदा देउवा राजनीतिक निर्णय गर्दा सधैँ अलमलिने र अन्तिममा आएर हतारहतार निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ। जसका कारण देउवाले व्यक्तिगत र कांग्रेसले पनि क्षति बेहोर्ने गरेको छ।

तर, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा सभापति देउवाको निर्णयमा अलमल भयो वा समयमा भएन भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। महतले राजनीतिक घटनाक्रम छिटोछिटो विकास हुने भएकाले अन्तिममा आएर परिपक्व निर्णय लिने काम ठीक भएको बताए।

प्रवक्ता महतले यस्तो बताए पनि कांग्रेस सभापति भएको पछिल्लो सात वर्षमा देउवाको त्यस किसिमको शैली बारम्बार प्रकट हुने गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिदेखि पार्टी राजनीतिसम्ममा उनले सधैँ अलमलमा बसेर अन्तिममा आफू अनुकूल निर्णय गरेको देखिन्छ।

२०७२ मा कांग्रेसको सभापतिमा जितेपछि देउवाले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी राजनीतिका सन्दर्भमा निर्णय लिने मुख्य जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, उनले आफ्ना सन्दर्भमा समयमै निर्णय लिन नसक्ने छवि स्थापित गरेका छन्।

२०७२ मा पार्टी सभापति भएलगत्तै एमाले र माओवादीको तत्कालीन गठबन्धन तोडेर देउवाले माओवादीसँग सहकार्य गरे। तर, २०७४ को आम निर्वाचनअगाडि माओवादीसँगको सहकार्यबारे समयमै ठोस निर्णय नलिँदा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको थियो। उनीहरूको गठबन्धनले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइदियो।

निर्वाचनपछि त्यसको समीक्षालाई उनले अलमल गरिरहे। मंसिरमा सकिएको निर्वाचनको समीक्षाका लागि देउवाले चैतमा मात्रै बैठक बोलाए। बैठकलाई डेढ महिनाभन्दा बढी तन्काएर उनले सबैलाई गलाए र त्यही मौकामा आफू अनुकूल पार्टी पदाधिकारी चयन गरे। पार्टीमा त्यतिबेला एकदमै जोडतोडले उठेको महासमिति भेलालाई पनि धकेले।

पार्टी महाधिवेशका सन्दर्भमा त देउवाले रेकर्ड नै राखे। १४औँ महाधिवेशनलाई ६ पटकसम्म सारेका देउवाले अन्ततः गत वर्ष मंसिर-पुसमा सम्पन्न गराए। जबकि, सो महाधिवेशन २०७६ मै भइसक्नुपर्थ्यो।

१४औँ महाधिवेशनपछि दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको देउवाले आफ्नो अलमल शैलीलाई छाडेका छैनन्। महाधिवेशन अघि होस् वा पछि, देउवाको शैली निरन्तर छ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको घटना होस् वा तत्कालीन प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग होस्, दुवै प्रकरणमा देउवा लामो समय अलमलमै बसे। संसद् विघटनपछि आफ्नै पार्टीका युवा नेताहरू सडक प्रदर्शनमा सहभागी भइरहँदा देउवा मौन बसे र निर्वाचनमा जाने संकेत गरे। पछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेपछि मात्रै देउवा तातिए। त्यसपछि बल्ल राजनीतिले नयाँ कोर्स लिँदै अगाडि बढ्यो। परिणामतः देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बने।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाका विवाद सार्वजनिक हुन थालेका थिए। र, उनलाई महाभियोग लगाउन चौतर्फी आवाज उठ्यो। तर, देउवा कुनै ठोस कदम चाल्नेतिर नलागि अलमलमै रहे। अति दबाब पर्न थालेपछि मात्रै देउवाले सत्ता गठबन्धनमार्फत् महाभियोग अगाडि सारे। तर, उक्त महाभियोगलाई प्रक्रियामा लगिएन। त्यतिकै थन्काइयो।

गत मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामपछि पुनः राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भएको समाचार आएपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन झस्किएको थियो। त्यसमा पनि सर्वोच्चले नै अग्रसरता लिएपछि राणाको पुनः सर्वोच्च हाजिर हुने सम्भावना टरेको थियो।

यसरी हेर्दा, कांग्रेस सभापति देउवामा जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी रहने प्रवृत्ति देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक जुगल भुर्तेलले देउवाले जहिले पनि आफ्नो निहित स्वार्थ हेरर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने गरेको बताउछन्।

‘आफूलाई फाइदा र घाटा हेरेर निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘ठोस निर्णय गर्दा कहिले आफू तल परेर पनि पार्टी र विचार जित्छ तर यहाँ सबै कुरा आफ्नो फाइदा र घाटासँग जोडिएर निर्णय गर्ने गरेको देखियो।’

भुर्तेलले अघिल्लो पुस्ताको कुनै नेतामा प्रष्टता नदेखिएको पनि दाबी गरे। सभापति देउवादेखि नेता रामचन्द्र पौडेल हुँदै शेखर कोइरालासम्ममा त्यही प्रवृत्ति रहेको भुर्तेलको भनाइ छ। उनले गत संसदीय दलको निर्वाचनबाट कांग्रेसमा सुरु भएको ध्रुवीकरणलाई सचेततापूर्वक उठाउनुपर्ने देखियो।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेता प्रदीप पौडेलको मोर्चाबन्दी अब पार्टीमा थप प्रष्ट भएर अघि आउनुपर्ने बेला भइसकेको पनि भुर्तेलको भनाइ छ।