खर्च विवरण पेस नगर्ने जनप्रतिनिधिले तिरेका छैनन् जरिवाना

राजनीति

ईश्वर बराल शुक्रबार, माघ ६, २०७९ १३:२०

काठमाडौं- वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि समयमै निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समय सकिनै लाग्दा पनि जरिवाना दाखिल गरेका छैनन्।

निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस नगरेको भन्दै निर्वाचित तथा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार गरी १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो।

निर्वाचन आयोगले भदौ ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै ती उम्मेदवारलाई जरिवाना बुझाउन ६ महिनाको समय दिँएको हो।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम आयोगले जरिवाना तोकेको हो। उक्त ऐन अनुसार उम्मेदवारहरुले कम्तीमा १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ।

उक्त प्रावधान अनुसार खर्च विवरण पेस नगर्ने गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका र सदस्यकाक उम्मेदवारहरुले १ लाख ५० हजार,नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख, उपमहनागरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुले २ लाख ५० हजार, महानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुले ३ लाख जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ।

त्यस्तै, गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

साथै ६ महिना भित्र जरिवाना नबुझाउनेलाई सोही ऐनको दफा ३ अनुसार ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना दाखिल नभएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐन २०७६ बमोजिम जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल-उपर गर्न विवरण तयार गर्ने आयोगले भदौ ३१ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

आयोगले उक्त निर्णय गरेपछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न करिब सय जनाले जरिवाना दाखिल गरेर उम्मेदवार बनेको आयोगले बताएको छ। जरिवाना स्वरुप आयोगले ३ करोड ५५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो।

यता निर्वाचित बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले भने जरिवाना बुझाएका छैनन्। बाँकी रहेको २ महिनामा पनि जरिवाना नबुझाए स्वत: पद खारेजीमा पर्ने आयोगले बताएको छ।

‘प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकाले जरिवाना तिरेर उम्मेदवारी दिनुभयो तर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिरेको भन्ने विवरण आयोगको प्राप्त भएको छैन,’ आयोगका एक प्रवक्ताले भने।

वैशाख ३० को निर्वाचनमा निर्वाचित ठूला नगरका अधिकांश प्रमुख-उपप्रमुखले नै खर्च विवरण नबुझाएकाले जरिवानामा परेका छन्। काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनपछि खर्च विवरण बुझाएकाले जरिवानामा परेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यस्तै, खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्नुपर्नेमा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल रहेका छन्।

त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि खर्च विवरण पेस गर्न ढिला गरेकोले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरी, जितपुर–सिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह र उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी र उपप्रमुख किशोरी साहले पनि जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ।

यी बाहेक कति निर्वाचित उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्ने विवरण भने आयोगले तयार नपारेको आयोगले जनाएको छ। ऐन अनुसार जरिवाना बुझाउने समय अझै २ महिना बाँकी रहेकोले आयोगले अब छिट्टै निर्वाचित उम्मेदवारको विवरण तयार पार्ने आयोगले बताएको छ।

जरिवाना तिर्ने समय आउनै लाग्दा मेयर बालेन सर्वोच्चमा
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका मयेर बालेन्द्र शाह बालेन भने निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। जरिवाना बुझाउने समय २ महिना बाँकी रहँदा बालेन सर्वोच्च पुगेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवानाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै मेयर बालेनले १९ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

बालेनले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै खर्च विवरण पेस गरेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेस गर्नुपर्ने नियमअनुसार ३०औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट आफूले निर्वाचन खर्च आयोगसमक्ष पेस गरेको भन्दै बालेनले सर्वोच्च गएको बताएका छन्।

बालेनको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सर्वोच्चले कुनै सुनवाइ गरेको छैन।

समयमै जरिवाना दाखिल हुन्छः आयोग
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता गुरु वाग्ले भने बाँकी रहेको २ महिनाको समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवाना बुझाउनेमा विश्वस्त छन्। जरिवाना बुझाउने समय फागुन अन्तिमसम्म रहेको छ।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई ऐनले व्याख्या गरे अनुसारको जरिवाना बुझाउनु पर्नेबारे जानकारी नै छ। ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको ६ महिनामा अझै दुई महिना बाँकी छ। त्यसैले निर्वाचित हुनुभएका उम्मेदवारहरुले ऐनले तोके अनुसारको जरिवाना तिर्नुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।