कहिले होला राष्ट्रपतिको निर्वाचन?

राजनीति

ईश्वर बराल सोमबार, माघ ९, २०७९ ११:२०

काठमाडौं– राज्यशक्तिका करिब ३ दर्जन प्रमुख पदहरुको बाँडफाँट गरिसकेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच राष्ट्रपति पदका लागि भने ‘संघर्ष’ हुने देखिएको छ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ सत्तासझेदारी गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमति गरेको भन्ने समचार सार्वजनिक भए पनि विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि मत दिएकोले उक्त पद एमालेले नै पाउने–नपाउनेमा विमर्शहरु सुरु भएका छन्। मुख्य गरी माओवादीका नेता तथा स्वयम् प्रधानमन्त्री दोधारमा रहेका देखिन्छ।

सत्ता साझेदार दल भित्र र सरकारलाई विश्वासको मत दिएको, तर आफूलाई विपक्षी दल भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसमा समेत राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मिति भने घोषणा गरिसकेको छैन।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ गते सकिँदै छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा १ महिना अघि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनअनुसार आसन्न माघ २९ गते अघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर नेपाल सरकारललाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने समय आउनै लाग्दा पनि निर्वाचन आयोगमा भने यस विषयमा कुनै छलफल सुरु नभएको आयोगका कर्मचारी बताउँछन्। कानुन शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा सहप्रवक्ता गुरु वाग्लेका अनुसार आयोगमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति कहिले तोक्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन।

‘आयोगका आयुक्त ज्यूहरुबीच छलफल भए थाहा छैन। तर हामी पदाधिकारी र कर्मचारीसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने।

यस्तै, आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेल भने आयोगले संविधान र ऐन अनुसारै मिति तोक्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन कुन मितिमा गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल सुरु नभए पनि संविधान र कानुनअनुसार ‘ओभरल्यापिङ’ नहुने गरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले नेपाल लाइभलाई भने।

निर्वाचनको मिति तोक्ने समय नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्बन्धमा कानुनी अस्पष्टता रहेकोले त्यसलाई सच्चयाएर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक रमेश लेखकले संविधान र ऐनले फरक–फरक व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकिने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

नेपालको संविधान धारा ६३ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले ५ बर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनका अनुसार माघ २९ गते अघि मिति तोक्नु पर्ने, तर संविधान अनुसार फागुन २९ गतेसम्म राष्ट्रपतिको कार्यकाल हुने भन्दै उक्त कानुनी अस्पष्टता सच्याउनु पर्ने लेखकको माग रहेको छ। यस विषयमा अन्य दलका नेता तथा सांसदहरुले सार्वजनिक रुपमा केही भनेका छैनन्।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरुको मतभार गणना गरिन्छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनका अनुसार संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेश सांसदको मतभार ४८ रहेको छ।

कुन दलको कति मत भार?
संघीय संसद् र प्रदेश सभाका कूल ८८३ सांसदको कूल मतभार ५२ हजार ७०७ हुन्छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन २६ हजार ३५४ मतभार आवश्यक हुन्छ।

वर्तमान संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ८९ र राष्ट्रिय सभामा १० सहित संघीय सांसद्‌मा ९९ सांसद रहेका छन्। यस्तै, ७ वटै प्रदेश सभामा गरी १७५ सांसद रहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेसको कूल मतभार १६ हजार २२१ हुन्छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा ७९ सांसद र राष्ट्रिय सभामा १६ र प्रदेश सभामा १६१ सांसद रहेको नेकपा एमालेको मतभार १५ हजार २३३ रहेको छ।

माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ३२, राष्ट्रिय सभामा १५ र प्रदेश सभामा ८४ सांसदको मतभार गणना गर्दा ७ हजार ७४५ रहेको छ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० सांसद रहेका छन्। प्रदेश सभामा कुनै उम्मेदवार नउठाएको रास्वपाको कूल मतभार १ हजार ५८० रहेको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा १२, राष्ट्रिय सभामा ३, र प्रदेश सभामा २० सांसद रहेको जसपाको २ हजार १४५ मतभार रहेको छ।

प्रतिनिधि सभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ८, र प्रेदश सभामा २४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीको कूल मतभार २ हजार ५७४ रहेको छ।

यस्तै, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदको कूल मतभार ४ हजार ७५९ रहेको छ। वर्तमान सत्ता साझेदारको मतभारले सत्ता साझेदारको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित देखिन्छ।

तर, राष्ट्रपति पाउने सम्भावना देखेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस र सत्ता गठन गर्दा राष्ट्रपति पद आफ्नो ‘भागमा पारेको’ एमाले बीचको दाबीले सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको पार्टीले बढी दबाब महसुस गरेको देखिन्छ।