संघीयताका लागि लडेको मधेसमा प्रादेशिक अभ्यास कति सफल?

नेपाल लाइभ विशेष

नवीन झा शुक्रबार, माघ २७, २०७९ १४:५६

काठमाडौं– गत ४ मंसिरको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि अन्य प्रदेशझैं मधेस प्रदेशले पनि नयाँ सरकार पायो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारमा एमाले, माओवादी, जनमत पार्टी सहभागी छन् भने नेपाली कांग्रेस सहितका दलले समर्थन गरेका छन्।

२०७४ को निर्वाचनपछि पनि मधेस प्रदेशमा जसपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। उक्त सरकार पाँचै वर्ष चलेको थियो। मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछिको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भइरहँदा मधेसमा संघीयताबारे थुप्रै छलफल र बहस भएको देखिन्छ। यद्यपि, पहिलो संघीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा बलियो देखिएका मधेश केन्द्रित दलहरु यो निर्वाचनमा कमजोर देखिए।

तथापि, निर्वाचनबाट तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको जसपाले मधेसमा पुन: सरकार बनाउने सौभाग्य भने पायो। यो पटकको निर्वाचनमा मधेसमा उदाएको जनमत पार्टीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको दावी गरिरहँदा जसपा र जनमतबीच आधा-आधा कार्यकाल (साढे दुई वर्ष) वर्ष मुख्यमन्त्री पाउने गरी सहमति भएको छ।

हुनत, गएको पाँच वर्षको संघीय अभ्यासमा प्रादेशिक संरचनाहरुबाट जनतामा आसाभन्दा निरासा बढी भएको एकथरीको बुझाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त संघीय संरचना हटाउनु पर्ने पक्षमै उभिएका छन्।

स‌ंघीयताको औचित्यबारे तर्क-बितर्क चलिरहँदा संघीय संरचनाका लागि आन्दोलन गरेको र यो मुद्दाको नेतृत्व गरेको मधेस वा त्यहाँको नेतृत्व कसरी सोचिरहेको छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारको नीति आयोगका उपाध्यक्ष रहेका भोगेन्द्र झा मधेसी पार्टीहरुकै कारण प्रादेशिक संरचना आएको भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न मधेसी दलहरुले गर्नु पर्ने जति काम नगरेको बताउँछन्।

मधेस आन्दोलनताका नागरिक अगुवाको भूमिकामा समेत देखिएका प्राध्यापक झा मधेस प्रदेशको सरकारमा मधेस केन्द्रित पार्टीको मुल नेतृत्व आएर यसलाई संस्थागत गर्ने काममा लाग्नु पर्ने बताउँछन्। ‘मधेस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोमध्ये एक जना बन्नुपर्थ्यो,’ झाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘दोस्रो, तेस्रो तहको नेतालाई मात्रै प्रदेश राजनीतिमा लगाएर मुल नेतृत्व आफू भने रनभुल्लमा परेको देखिन्छ।’

विगत पाँच वर्षमा मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुवैको पार्टी प्रादेशिक सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। यो पटकको निर्वाचनबाट मधेसमा उदाएको नयाँ दल जनमत पार्टी पनि वर्तमान प्रादेशिक सरकारमा सहभागी भएको छ।

बाटो बनाउने काम भयो
मधेसमा मधेश केन्द्रित दलकै सरकार भए पनि उनीहरु आलोचनाबाट भने मुक्त छैनन्। जसको परिणाम गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। २०७४ को निर्वाचनभन्दा यो पटक मधेस केन्द्रित दलहरु अत्यन्त कमजोर देखिए।

विगत पाँच वर्षमा मधेस सरकारमाथि अख्तियार लागेपछि त्यसको तीव्र आलोचना भयो। अनियमितता गर्नकै लागि मधेसले स‌ंघीयता चाहेको भन्दै प्रश समेत उठाइयो। तर नीति आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष झा भन्छन्, ‘हजार गल्ती हुँदाहुँदै मधेस प्रदेशले प्रादेशिक संचरना संस्थागत गर्ने गरी केही काम अगाडि बढाएको छ। अब कसैले चाहेर संघीयता हट्नेवाला छैन।’

प्रादेशिक सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसक्नुमा केही कानुनी समस्याहरु समेत कारण रहेको उनी बताउँछन्। 'कर्मचारी र नेताहरुको समन्वय ठिक ढंगले हुन सकेन। अनुशासनहिनता पनि देखियो। मैले प्रदेश सरकार शीर्ष तहका नेताले चलाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु,’ उनले भने।

मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको तीन वर्ष गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेका जसपा नेता ज्ञानेन्द्र यादव पनि प्रादेशिक सरकारबाट आफूहरु समेत पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ’हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा मधेसमा पाँच वर्ष सरकार चल्यो। म आफैं मन्त्रीको रुपमा काम गरें। कतिपय कमी-कमजोरी भए होलान्। अब जसपा त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्छ।’

प्रदेश सरकारमा काम गर्न तीन वटा कारणले समस्या भएको उनी बताउँछन्। ‘पहिलो समस्या कानुनको तहबाट, दोस्रो समस्या कर्मचारीको मनोविज्ञान र तेस्रो आफूहरुबाट समेत केही कमीकमजोरी भएर काम गर्न अफ्ठ्यारो भयो,’ यादवले भने।

प्रादेशिक राजनीतिको अभ्यास नेपालका सबै दलका लागि नयाँ भएकाले पहिलो कार्यकाल अनुभवमै बितेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, मधेस सरकारले प्रहरी ऐन, लोकपाल विधेयक, महिला सशक्तीकरण विधेयक र दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी कानुन बनाएर संघीयता संस्थागतका लागि रणनीतिक काम गरेको उनले दावी गरे।

२०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। त्यसपछि नेपालको स‌ंविधान २०७२ मा पहिलो पटक संघीयता उल्लेख भयो। यद्यपि, सो वर्तमान संविधानप्रति यादवसहित अन्य सबै मधेसी दलहरु असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा गएका थिए। उनीहरु वर्तमान प्रादेशिक संरचनाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री: