राजनीति

के होला एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारको भविष्य?

ईश्वर बराल आइतबार, फागुन २८, २०७९ ०९:१८

काठमाडौं– राष्ट्रपति निर्वाचनले संघीय सरकारको राजनीतिक समीकरण प्रष्ट रुपमा फेरिएसँगै एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारको भविष्य के होला भन्ने चासो बढेको छ। यद्यपि, केही नेताहरू संघमा सत्ता गठबन्धनको प्रष्ट चित्र नआएकाले प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने अहिलै केही भन्न नसकिने बताउँछन्।

सरकारमा सहभागी दलहरूले सरकारबाट बिहिरिँदा विश्वासको मत पनि फिर्ता लिएपछि सरकारले पुन: विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्थामा सत्ता निर्माणकै तहमा गठबन्धन पूर्ण भइनसकेको नेताहरूको ठम्याँइ छ। यस्तो, अवस्थामा प्रदेश सरकार कसरी परिर्वतन हुने र कसरी नयाँ सरकार बन्ने भन्ने कुरा संघमा बनेको गठबन्धनले तय गर्नेमा प्रदेशस्तरीय नेताहरूको बुझाइ छ।

राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउने प्रकरणले पुस १० मा बनेको गठबन्धन फागुन १३ गते छिन्नभिन्न भएको थियो। पुस १० को समझदारी अुनसार प्रधानमन्त्री अघि नबढेपछि एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसहित सरकार छाडिसाकेका छन्।

एमालेले र राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदै संघ सरकारबाट बहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुन: लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रेहको छ। त्यसअघि पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा संसद्‌मा रहेका करिब सबै सांसदले प्रचण्डका पक्षमा मत दिएका थिए।

एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै विश्वासको मत पुन: लिनु पर्ने र रिक्त रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ बनेको गठबन्धनले संघ र प्रदेश सरकारका विषयमा आवश्यक छलफल नगरेकाले अहिल्यै केही नहुने बताउँछन् नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति तथा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा।

कोशी त्यही प्रदेश हो जहाँ एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतउन्मुख छ। कोशीबाहेक गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका छन्। यी तीन प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउने पूर्वाअनुमानकाबीच ती सरकारहरू संकटउन्मुख भएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

केन्द्रको नयाँ समीकरणले एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार अल्पमत उन्मुख

संकटको डिलमा कार्की नेतृत्वको सरकार
कोशी प्रेदशमा एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ। ९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक रहन्छ। हाल एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित ६० प्रदेश सांसदको समर्थनको सरकार रहेको छ। केन्द्रमा समीकरणमा प्रष्ट फेरबदल भएपनि यो प्रदेशमा उक्त गठबन्धनमा टुटेको छैन। माओवादी र जसपाका मन्त्रीहरू अझै कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन्।

राप्रपाले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेको प्रदेशमा विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि यो प्रदेशमा फिर्ता लिएको छैन। यस्तै, कार्की नेतृत्वको सरकारको प्रतिपक्षमा कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद रहेका छन्। केन्द्रमा यी दलसहित माओवादी केन्द्र, जसपा एकै ठाउँमा उभिँदा यो प्रदेशमा यो गठबन्धनसँग ४७ सांसदसहित बहुमत देखिन्छ। एमाले र राप्रपा ४६ सांसदसहित प्रतिपक्षी बन्न सक्छन्।

तर, यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख रहेकाले ४६–४६ को अंकगणित रहेको छ। जसले गर्दा, सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि सत्ता हस्तान्तरण सजिलै नहुने देखिन्छ। जसलाई लक्षित गरेर कांग्रेस सांसद थापाले प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी रहेको बताएका हुन्।

गण्डकीमा अधिकारीको बहिगर्मन सहज
संघमा बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा छिट्टै सत्तारोहण गर्न सजिलो प्रदेश, हो गण्डकी। गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार छ। अधिकारी एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसदसहित ३२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

६० सदस्य प्रदेश सभा रहेका यो प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्न ३१ सांसद आवश्यक रहन्छ। कांग्रेससँग २७ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्।

अधिकारी नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएलगत्तै कांग्रेससहित बहुमतको सरकार बन्ने छ। तर, हालसम्म संघमा पद बाँडफाँडको विषय टुंगो लागिनसकेकोले अधिकारी केही दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयैमा रहने मौका पाउने छन्।

लुम्बिनीका गिरी पनि संकटको मुखैमा छन्
यो प्रदेशमा एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। ८७ सदस्यीय रहेको यो प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक रहन्छ। गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३ र २ जना स्वतन्त्र सांसदसहित ५८ जनाको समर्थन थियो।

कांग्रेसका २७ र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका समान १–१ सांसद प्रतिपक्षमा थिए। तर, अब नयाँ समीकरणले गिरी नेतृत्वको एमालेलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुर्‍याउने सम्भावना करिब निश्चित छ।

यी बाहेक अन्य ४ प्रदेशमा सत्ता नेतृत्व तत्काल परिवर्तन नभए पनि राजनीतिक समीकरणको बदलले पद बाँडफाँडमा केही 'सकस' हुनसक्छ। तर, त्यसको टुंगो पनि संघमा बनेको गठबन्धनका शीर्ष नेताले तय गर्नेछन्।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपाका सरोज यादव छन्। संघमा हुने सत्ता समीकरणको अदलबदलले उनलाई तत्काल असर गर्ने छैन। तर, सत्ताको भागबण्डामा भने केही लेनादेना गर्नु पर्ने हुनसक्छ।

बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। जम्मकट्टेल पनि सुरक्षित हुन सक्छन्। उनलाई कांग्रेससहितका दलले विश्वासको मत दिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। उनलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थिएन। त्यसकारण त्यहाँ कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि, उनले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाहीलले हाललाई विश्वासको मत नदिने तर, अफ्ठ्यारो परेका बेला साथ दिने बताएका थिए।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद छन्। सरकार बनाउन/जोगाउन २१ मत आवश्यक पर्छ। कर्णालीमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। उसले समर्थन फिर्ता लिँदा कांग्रेसले साथ दिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री शर्मा जोगिनेछन्।

सुदूरपश्चिमबाट सुरु भयो एमाले र माओवादी खटपट
एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले माघ २६ गते संसद्‌मा विश्वासको मत पाउन सकेनन्। यस प्रकरणले नै एमाले र माओवादीबीच अविश्वास पैदा भएको नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहल नगरेकै कारण सरकार ढलेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्तिलाई विश्वासमा लिन चाहको भए रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने एमालेकै नेताहरू बताउँछन्।

रावलले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदको पनि समर्थन थियो। तर, त्यसलाई संसद्‌मा परीक्षण गर्दा उक्त दलले रावललाई मत दिन अस्वीकार गर्‍यो। जसका कारण रावल ३० दिनको संवैधानिक व्यवस्थालाई लाभमा लिएर सरकारबाट बाहिरिए। लगत्तै, उक्त प्रदेशमा कांग्रेसका कमल शाहले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

शाहले आफूलाई बहुमत रहेको पुष्टि गरिसकेका छन्। उनलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९, एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका १, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र स्वतन्त्र १ सहित ५३ सांसद छन्। सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउन २७ सांसद भएपुग्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।