मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले अनुदान कटौती गर्दा किसान थप मारमा

कृषि

ईश्वर बराल बिहीबार, चैत २, २०७९ ०८:३१

काठमाडौं– किसानलाई समयमै आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानसमेत कटौती गरेपछि किसान थप मारमा पर्ने भएका छन्।

सरकारले एकातिर चालु आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक पर्ने मलको सुनिश्चिता गर्न गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर अनुदानमा कटौती गरेपछि मूल्य थप आकासिने र कालोबजारी बढ्नेमा किसान चिन्तित छन्।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको फागुन २६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार रासयानिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो। उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्णयानुसार किसानलाई भार थप्दै राज्यको दायित्वबाट पछि हट्ने काम भएको हो।

यसअघि रासायनिक मलमा समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले त्यसमा कटौती गर्दै समग्रमा ५९.०४ प्रतिशतमा कायम राखेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार संजेल मलमा दिँदै आएको अनुदानलाई ५० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य रहेको बताउँछन्। त्यसले मूल्य थप आकासिन जान्छ।

मलमा मूल्य बढाएपछि किसानले युरियालाई २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डीएपीलाई ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी र पोटासलाई ४० रुपैयाँ प्रति केजी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअघि किसानले युरियाका लागि १४ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डीएपीका लागि ४३ रुपैयाँ प्रत केजी र पोटासका लागि ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी तिर्दै आएका थिए।

सरकार भन्छः अनुदानको मल सस्तो भएर कालो बजारी बढ्यो
यसअघि मलमा दिइँदै आएको अनुदानले मल आयातमा आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन हुन नसकेको र अनुदानको मल सस्तो भएर कालोबजारी भएकाले अनुदान कटौती गर्नु परेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

‘यसअघि दिएको अनुदान दरले विनियोजित बजेटबाट आवश्यक परिमाणमा मल आयात व्यवस्थापन हुन सकेन,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेल भन्छन्, ‘अनुदानित मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरुले कमशल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अनुदानित मल सस्तो भएकोले कालोबजारी बढेको गुनासोसमेत सम्बोधन गर्न यस निर्णयले मद्दत पुग्नेछ।’

दायित्वबाट पन्छिँदै सरकार
कृषि र किसानमुखी सरकार दाबी गरिरहेको सरकार आफ्नो दायित्वबाट भने पन्छिँदै गएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले उत्पादन क्षेत्र र धेरै नागरिक आश्रित यो कृषि क्षेत्रमा सरकारले बहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई कम गर्दै किसानलाई भार थप्ने काम भएको छ।

सरकारले अनुदानमा धेरै रकम खर्च गर्नु परेकोले त्यसलाई कटौती गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्यवृद्धि भएकाले मलको लागत धेरै पर्न जाने हुँदा उक्त बहन किसानलाई पनि साझा गर्न सरकारले उक्त निर्णय गरेको प्रवक्ता संजेल बताउँछन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुनको साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्यधिक रुपले बढ्न गएको छ। मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत, तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ प्रवक्ता संजेल भन्छन्, ‘नेपाली बजारमा भारतबाट अनौपचारिक रुपमा आयात भएको मलको बिक्री मूल्य, अनुगमनका क्रममा कृषकहरुले दिएको सुझाव र नेपाल सरकारले यस आवमा विनियोजित तथा स्रोत सुनिश्चित गरेको जम्मा बजेटलाई मध्यनजर गर्दै अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मलको आयात विन्दुको लागि नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको हो।’

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मलको अभाव उस्तै रहने
रासायनिक मलको मुख्य आवश्यकता भनेको धानबाली लगाउने सिजन हो। त्यो भनेको चैत्रको अन्त्यपछि साउन–भाद्रसम्म हो। त्यसका लागि करिब ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। हालसम्म जम्मा ३ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिक टन रासायनिक मलको खरिद व्यवस्था भइसकेको र त्यसमध्ये करिब २ लाख ३७ हजार ५०० मेट्रिक टन आयात भइसकेको र बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।

आगामी मुख्य सिजनको धानबालीका लागि करिब ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने मन्त्रालयको प्रारम्भिक आंकडा छ। प्रवक्ता संजेल आवश्यक रहेको उक्त मल ल्याउन प्रयासरत रहेको बताउँछन्।

‘मुख्य बालीको रुपमा रहेको धानका लागि मलको अभाव नहोस् भनि पछिल्लोपटक फागुन १८ मा स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएको ७ अर्ब ५० करोडबाट थप मल व्यवस्था गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको छ,’ प्रवक्ता संजेल बताउँछन्।

स्रोत खोजेर अनुदान बढाउनुमा सरकारले घटायोः पूर्व सचिव पोखरेल
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा सुरज पोखरेल स्रोत खोजेर अनुदान रकम बढाउनुपर्नेमा सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको बताउँछन्। खरिद प्रक्रियामा झमेला रहेकोले त्यसमा सुधार गरेर किसानहरुलाई थप सहजता बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसमा ध्यान नपुर्‍याएको पोखेरलको टिप्पणी छ।

‘मलको खरिद प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो रहेको छ। हामीले पहिला पनि प्रस्ताव गरेको हो कि मल पनि पेट्रोल डिजेल खरिद गरे जस्तै गरौं भनेर त्यसले आपूर्ति सजिलो बनाउँछ। यस्तै, मलमा बजेट नबढाउने तर अनुदानको मात्रा त्यति नै रहनाले किसानले पाउने अनुदानको दर स्थिर रहने वा घट्ने भयो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा वा डलरको भाउ बढ्दा किसानले पाउने अनुदानमा सुधार भएन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले सरकारले जुन लक्ष्य राखेर अनुदानमा कटौती गरेको छ यसले किसानलाई सोझै मारमा पार्छ। कृषि उपजमा लागत ज्यादा, प्राप्ति कम हुन्छ। कृषिलाई व्यवसायीक बनाउन सकिएको छैन यस्तो अवस्थामा मुल्य बढ्दा किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो। सरकारले अरु स्रोत खोजेर भएपनि अनुदानमामा वृद्धि गर्नुपर्थ्यो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।