जनताबाट पराजित भएका र 'भागेका'लाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी

राजनीति

ईश्वर बराल शुक्रबार, चैत १७, २०७९ २१:२०

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। उनले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याएका हुन्। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा उनले जनमतबाट प्रत्यक्ष रुपमा अस्वीकृत भएका तथा जनताबाट परीक्षण हुने बाटो छलेर सांसद भएकाहरुलाई समेत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन्।

जनताबाट अस्वीकृत भएर पनि संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने नेता हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ। शुक्रबारको पुनर्गठनका क्रममा उनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। गत पुस ११ गते उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका थिए। शुक्रबारदेखि उनी गृहमन्त्री हुन पुगेका हुन्।

श्रेष्ठ २०७४ को निर्वाचनमा गोरखा- २ मा डा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार श्रेष्ठलाई नयाँ शक्तिका उम्मेदवार भट्टराईले करिब ७ हजारको मतान्तरले पराजित गरेका थिए। त्यतिबेला जनताबाट अस्वीकृत भएका उनले लामो समय आफूलाई जनप्रतिनिधिहरुको थलोबाट बाहिर राख्न चाहेनन्।

तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य र प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका उनी पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधर थिए। त्यहाँभित्रकै दाउपेचलाई आफू अनुकूल बनाउँदै उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने रणनीति अख्तियार गरे। सोही अनुसार २०७६ माघमा गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनमतबाट अस्वीकृत भएका श्रेष्ठ संसदीय निर्वाचनको अर्को पाँचवर्ष पनि नकुरी ‘जस्केला’बाट सांसद बने। सोही अनुसार उनी अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका हुन्।

महतलाई जनमतभन्दा देउवाको कृपा बढी लाभदायक
अहिले आमरुपमा बहस उत्पन्न गरिरहेको विषय हो, देशको आर्थिक अवस्था। अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको भन्ने आम बुझाइका बीच यो क्षेत्र हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमा को व्यक्ति आउला भन्ने चासो निकै थियो। शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा डा प्रकाशशरण महतले बाजी मारेका छन्।

निर्वाचनमार्फत् अभिव्यक्त हुने जनमतले डा महतलाई पत्याएको देखिँदैन। २०७४ कै निर्वाचनमा उनी काठमाडौं- ५ बाट उम्मेदवार भएका थिए। तर नेकपा एमालेका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलसँग करिब १० हजार मतन्तरले पारजित भएका थिए।

पार्टीकै कार्यकर्ताले पनि उनलाई रुचाएको देखिएन। २०७८ मंसिरमा सम्पन्न कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा उनी शेरबहादुर देउवाको समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार थिए। तर, पराजित हुन पुगे। सभापतिमा निर्वाचित देउवाले उनलाई केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको प्रवक्ता समेत बनाए।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले प्रत्यक्षतर्फकै उम्मेदवार बनेर जनताबाट अनुमोदित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनले समानुपातिकतर्फको पहिलो नम्बरको उम्मेदवार बन्ने सौभाग्य पाए। र, सोही अनुसार कांग्रेसको समानुपातिक सांसद बन्न सके।

कैयौँ पटक देउवाको कृपाले अनेक अवसर पाउने गरेका महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेदवारी पनि पाएका छन्। यसअघि अन्य मन्त्रालय सम्हालेको भए पनि यो मन्त्रालय उनका निम्ति नयाँ हो।

सधैं मनोनयनमै उचाइ पाएका महत
महतलाई देउवाले मात्र, अहिले मात्र यसरी अवसर हात लागेको होइन। २०४० देखि नै उनले पाएका अवसर हेर्ने हो भने यस्तैयस्तै देखिन्छ।

२०४० मा नेविसंघको सभापति बलबहादुर केसी थिए। केसीको कमिटीमा महतलाई महामन्त्रीमा मनोनयन गरिएको थियो। त्यसपछि पार्टी राजनीतिलाई स्थगित गरेर अध्ययन गर्न अमेरिका हानिएका महतलाई २०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा चयन गरेका थिए।

महत त्यसपछि २०५८ मा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनको राजनीतिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाएका थिए। २०६१ मा बनेको देउवाकै अर्को सरकारमा महत परराष्ट्र राज्यमन्त्री बनेका थिए।

२०६४ को पहिलो संविधान सभामा महत समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद बनेका थिए। उनी २०६६ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारमा उर्जामन्त्री बने। २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि महतले समानुपातिक प्रणाली नै रोजे। २०७३ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा महत परराष्ट्र मन्त्री पनि बने।

कृषि मन्त्री भूसाल, जसलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपरेको छैन
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्, डा बेदुराम भूसालले। एमालेमा छँदा 'लो-प्रोफाइल' मा बसेर राजनीति गर्न रुचाउने गरेका भूसाल नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै सो पार्टीको महासचिव बने।

लामो राजनीतिक विरासत भएता पनि भूसाल जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुनुपरेको भने छैन। अहिले पनि भूसाल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। यसअघि पनि २०५८ सालमा पनि राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। दुवैपटक उनी जनप्रतिनिधिहरुको मतबाट निर्वाचित भएका हुन्।