मधेस राजनीतिमा ७० को दशक: आन्दोलनको उफानले उदाएका शक्ति क्षीण भए

राजनीति

नवीन झा शुक्रबार, वैशाख १, २०८० १०:२३

काठमाडौं– २००७ सालकै सेरोफोरोमा नेपालमा तराई–मधेसका लागि प्रान्तीय व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै राजनीति सुरु भयो। त्यो मागले भने ६० को दशकमा आएर वैधानिकता पायो।

संघीयता, समावेशीता र समानुपातिक प्रणालीको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएसँगै ६० को दशकमा मधेस नेपालको राजनीतिमा बलियो गरी स्थापित भयो। फलस्वरुप सिंहदरबारमा मधेसी नेताहरुको रजगज सुरु भयो। तर त्यो धेरै टिक्न सकेन। नेपालमा मधेसको राजनीतिक महत्व बढे पनि ७० को दशकमा आएर फेरि ओरालो लाग्यो। या भनौं मधेसका राजनीतिक दलले आफ्नो ओज कायम राख्न सकेनन्।

७० यता देशमा तीनवटा निर्वाचन भएका छन्। तर सत्तामा ६० को दशकजस्तो गरी मधेसका राजनीतिक दलले आफ्नो प्रभाव राख्न सकेका छैनन्। बरु यो दशकको अधिकांश समय मधेसकेन्द्रित दल सत्ता बाहिर बस्नुपर्‍यो। बरु टुटफुटदेखि एकीकरण र मोर्चाबन्दीमै मधेस केन्द्रित दलको राजनीति अल्झिएको छ।

०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयता नराखिएपछि मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनले ठूलो रुपमा अन्तरिम संविधान संशोधन नै गरेर ‘नेपाल अब संघीय राज्य’ हुने उल्लेख गरियो। जसले नेपालमा संघीयता संस्थागत मात्रै गरेन, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी जस्ता मधेसकेन्द्रित नयाँ दलहरुलाई पनि स्थापित गरायो। ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी पार्टीहरुको बलियो उपस्थिति भएपछि सरकार बनाउन र ढाल्नमा मधेसी नेताहरुको भूमिका महत्वपूर्ण देखियो, जसले सिंहदरबारमा मधेसका आम नागरिकको पहुँचलाई ह्वात्तै बढाइदियाे।

तर, संविधान नै जारी नगरेर सकिएको पहिलो संविधानसभा पछि ०७० को मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। जुन निर्वाचनमा मधेसी पार्टी अत्यन्तै कमजोर देखिए। उपेन्द्र यादवको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा दुई सिट मात्र जित्यो भने महन्थ ठाकुरको पार्टी प्रत्यक्षतर्फ चार सिटमा सीमित भयो। यसरी ६० को दशकमा एकाएक चम्किएको मधेसको राजनीति ७० को दशकको सुरुवातमै ओरालो लाग्यो।

यो दशकमा मधेसमा आन्दोलन पुन: भए। तर शक्ति पहिलाको जस्तै गरी फर्किन सकेन। ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरुले ६ महिना लामो आन्दोलन नै गरेका थिए। त्यसकै प्रभाव स्वरुप ०७४ को निर्वाचनमा पुन: मधेसी पार्टीको संसद्‌मा सिट संख्या ०७० को भन्दा केही बढेर आयो। तर, सत्ता अभ्यासमा मधेस केन्द्रित दलहरु कमजोर नै देखिए।

०७४ को निर्वाचनसँगै प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टी मिलेर मधेस प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाए। तर मधेसी पार्टीहरुकोबीचमा भएको एकीकरण भत्किएपछि मधेस प्रदेश सरकारलाई पनि कांग्रेस, माओवादीको टेको आवश्यक पर्‍यो। ०७९ को ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमासमेत मधेस केन्द्रित दलहरुको आफ्नै बहुमत गुमेको छ। यसरी नेपालमा मधेस केन्द्रित राजनीति ७० को दशकमा आएर लगातार ओरालो लागेको देखिन्छ।

जसपामा परिणत फोरम
मधेस आन्दोलनसँगै ६० को दशकमा नेपालमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल भन्ने राजनीतिक शक्तिको उदय भयो। हुन त फोरम नेपालको स्थापना ०५४ सालमै भएको थियो। तत्कालीन एमाओवादीतिर लागेका तर त्यहाँ अप्ठयारोमा परेपछि उपेन्द्र यादवले विराटनगरतिरका केही बुद्धिजीवीहरु तथा तत्कालीन सदभावना पार्टीकै नेतृत्वको सल्लाहमा मधेसको मुद्दालाई उठाउने गरी गैरराजनीतिक चरित्रको ‘अभियानमूलक संस्था’ को रुपमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको स्थापना गरे। त्यही भएर होला उनको उक्त अभियानमा सदभावना पार्टीकै कयौं नेताहरु सुरुदेखि लागे।

विराटनगरमा ०६० मा फोरम नेपालको पहिलो महाधिवेशन भयो। जसमा तत्कालीन कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरुमा सहभागी मधेसी नेताहरु सहभागी थिए। गणतन्त्रवादी नेता स्व. रामराजा प्रसाद सिंहदेखि तत्कालीन कांग्रेस नेता विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता, एमालेबाट सितानन्दन रायसम्मका नेताहरु सहभागी भए। महाधिवेशनले उपेन्द्र यादवको अध्यक्षता १५ सदस्यीय कार्यसमिति बनायो।

फोरमको यही कार्यसमितिको रणनीतिक कदमहरुले मधेसमा आन्दोलन उठयो र नेपालको राजनीतिमा मधेस नयाँ र सशक्त ढंगले स्थापित भयो। ०६४ को पहिलो संविधानसभामा ५४ सिट जितेको यो पार्टी ०७० को दोस्रो संविधासभामा प्रत्यक्षतर्फ २ सिटमै खुम्चियो। त्यसपछि उपेन्द्र यादव पार्टी रुपानान्तरणको गृहकार्यमा लागे र ०७० को दशकमा उनले पहिल] अशोक राई, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई र पछि महन्थ ठाकुरसँग पार्टी एकीकरण गर्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमलाई जनता समाजवादी पार्टीमा रुपानान्तरण गरे। मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई उपेन्द्र यादवले विलय गराएको भन्दै उनको यो कदमको मधेसमा बेलाबखत आलोचना हुने गरेको छ।

तमलोपादेखि राजपा हुँदै लोसपासम्म
६० को दशकमा मधेसमा आन्दोलन उठेपछि तत्कालीन कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा मन्त्री महन्थ ठाकुरले ०६४ मंसिर २४ गते नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरे। ठाकुरले १३ पुष ०६४ मा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरे। फोरम नेपाल र सरकारबीच भएको २२ बुँदे जनकपुर सम्झौताको मधेसमै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला ठाकुरको यो कदमले तत्कालीन फोरमका धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको साथ पायाे।

उक्त पार्टीमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्ने ठाकुरका साथै कांग्रेस तथा एमालेलगायतका अरु प्रमुख पार्टीहरुका तत्कालीन प्रमुख मधेसी नेताहरु थिए। उता सदभावनाबाट अलग्गिएका हृदेश त्रिपाठीलगायत फोरमकाे पनि ठूलै जमातको साथ पाए ठाकुरले। ठाकुरको नेतृत्वमा तमलोपाको घोषणासँगै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी मिलेर मधेसी मोर्चा बनाउन पुगे, जसले मधेस आन्दोलनको जग हालेकाे थियो।

यसरी ठाकुरले तमलोपा घोषणा गरेसँगै उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबीच भएको मोर्चाले सरकारलाई फेरि ११ बुँदे अल्टिमेटम दियो। सरकारले लागू नगरेपछि मधेस बन्दको आह्वान गरियो। त्यसले दोस्रो मधेस आन्दोलनकाे स्वरुप लिन गयो र अन्तत: सरकार र मधेसी दलबीचको चर्चित ८ बुँदे सहमति ०६४ फागुन १६ गते भयो। त्यही सहमतिको आधारमा सरकारले मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपेको थियो भने मधेसी पार्टीहरुले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिए।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तमलोपा चार महिनाको मात्र थियो। तर पनि उसले २१ सिट हात पार्दै पाचौं पार्टीको रुपमा उदायो। तर, ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ओरालो लाग्यो। त्यहाँबाट उनले पनि मधेसी पार्टीहरुबीचमा एकीकरणको गृहकार्य थाले र ०७४ सालको बैशाखमा तत्कालीन मधेसी मोर्चाका ६ घटकबीच एकीकरण गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाए। पछि त्यही पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टीबीच ०७७ बैशाखमा एकीकरण भयो र जसपा बन्यो। तर उक्त एकीकरण एक वर्ष पनि टिक्न सकेन। ०७८ मा आएर ठाकुरले पुन: आफ्नो नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गर्न पुगे।

यसरी ७० को दशकमा मधेसी पार्टीहरु पटक–पटक विभाजन र एकीकरणदेखि मोर्चाबन्दीमा लागे पनि राजनीतिक रुपमा ओरालो नै लागेको देखिन्छ। गएको ४ मंसिरको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधि सभामा यी दलहरुको उल्लेख्य उपस्थिति छैन।

सकिएको सदभावना
०४६ को प्रजातन्त्रपछि नेपालमा सदभावना पार्टीले मधेसका मुद्दाहरुलाई सदनदेखि काठमाडौंका सडकसम्म उठायो। गजेन्द्र नारायण सिंहले स्थापना गरेको सदभावना पार्टीले नेपालमा संघीयता, समावेशितासहित नागरिकताका मुद्दाहरुमा ०४६ पछि लागातार उठाएको देखिन्छ। जुन मद्दाले ६० को दशकमा आएर भएको मधेस आन्दोलनको पृष्टिभूमि बलियो बनाउन ठूलो मद्धत गरेका थिए। तर, ७० को दशकमा आएर यो पार्टीको ब्यानर नै सकिएको छ। केही साना समूहहरुले यो नाममा संघ–संस्थाहरु चलाए पनि नेपालको मुलधारको राजनीतिमा यो पार्टी देखिएको छैन। ०६४ को पहिलो संविधानसभामा राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीको राम्रो उपस्थिति थियो। अन्य केही सदभावना नाम जुराइएका समूहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाएका थिए।

तर ०७० को दोस्रो संविधानसभामा महतो नेतृत्वको सदभावना मात्रै सानो संख्यासहित छिर्न सक्यो। पछि महतो पनि महन्थ ठाकुरसँगको एकीकरणमा समाहित भएर राजपा हुँदै जसपा बने। उनी अहिले ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा वरिष्ठ नेताको रुपमा सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन्।

सिके राउतको उदय
०७० को दशकको अन्त्यसँगै मधेसको राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रुपमा सिके राउतको उदय भएको देखिन्छ। हुन त राउत ०६९ तिरै मधेसमा राजनीति गर्ने गरी अमेरिकाबाट फर्किएका हुन्। पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उनलाई मूलधारको राजनीतिमा २०७९ को निर्वाचनले स्थापित गरायो। संख्यात्मक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण उपस्थिति नभए पनि मधेसका पुराना शक्तिको वर्चश्व सकिँदै गएका बेला राउतले समानुपातिकतर्फ लोकप्रिय मत ल्याएका छन्।

प्रत्यक्षमा लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिमा मधेसबाट राज गरिरहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै पराजित गरेपछि राउतको चर्चा मधेसमा मात्रै होइन देशभरी नै चुलिएको छ। गत निर्वाचनमा राउतले सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा यादवलाई पराजित गरेका थिए।

बैशाख १० गते हुने उप निर्वाचनमा पनि राउतले बारा–२ मा यादवलाई हराउने घोषणा गरेका छन्। जनमत पार्टीबाट उनले बलिया उम्मेदवार उठाएका छन् यादवविरुद्ध। राउतले सुरुमा स्वतन्त्र मधेसको राजनीति प्रारम्भ गरे पनि उनी ०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आए। र पछि आफ्नै नेतृत्वमा जनमत पार्टी दर्ता गराएर निर्वाचनमा भाग लिँदै मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका छन्।