काठमाडौंको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न बालेनको एक्सन

समाचार

भूपेन्द्र शाह ठकुरी सोमबार, वैशाख १८, २०८० २०:४६

काठमाडौं- शैक्षिक सत्र २०८० को सुरुवातीसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘पुस्तकविहीन शुक्रबार’ कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। माध्यमिक तहमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीपसहितको शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महानगरले उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो।

विद्यालय तह पूरा गर्दा कुनै न कुनै सीप हासिल गर्न, श्रमप्रति आदर र सम्मान गर्ने जनशक्ति तयार पार्न र विद्यार्थीरुलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यवहारिक समस्याको समाधान गर्नका निम्ति छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

पहिलोपटक नमुना शिक्षा सीप कार्यक्रम
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै जीवन उपयोगी, सीपमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न उक्त कार्यक्रमको थालनी गरिएको बताए।

वर्तमान समय अनुकूलका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, काठमाडौंमा महानगरपालिकाको ११औं नगरसभाबाट बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवनउपयोगी र व्यवसायिक बनाउँदै लैजाने योजना शैक्षिक सत्र २०८० बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने, ‘विद्यार्थीहरुले शिक्षासँगै व्यवहारिक सीप सिकाउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो। महानगरपालिकाले ११औं वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ल्याएको हो। यसअघि ११ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक तर्फमा पठनपाठन भइरहेको थियो।’

९० घण्टे तालिमका लागि १० क्षेत्र निर्धारण
महानगरपालिकाले सुरुमा ५६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ‘पुस्तकविहीन शुक्रबार’ कार्यक्रमअन्तर्गत एक शैक्षिक सत्रमा ९० घण्टा शिक्षामा सीपमूलक कार्यक्रमका लागि खर्च हुने भएको छ। ९० घण्टे तालिमका लागि १० वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। उक्त तालिमका लागि कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्य कला र कपाल शैली (हेयर स्टायल), काष्ठकला तथा नक्कासी (कुँदेर बेलबुट्टा भर्ने काम), पाक कला लगायतका १० क्षेत्र निर्धारण गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।

यसका साथै फेसन डिजाइन र कपडा निर्माण, घरमा तार र बिजुली जडान (वाइरिङ एण्ड इलेक्टिकल), विपत पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने (परम्परा)कला, मोबाइल र विद्युतीय सामान, पाइप जडान तथा मर्मत, कला र मूर्तिकला विधालाई पाठ्यक्रममा समेट्दै तालिम दिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले सीपमूलक शिक्षाबाट विद्यार्थीहरुले दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए। विद्यार्थीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै रुचि अनुसारको जीवनमा उपयोगी सीपको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कोइरालाको भनाइ छ।

यस कार्यक्रममा कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्यनरत विद्यार्थीहरु सहभागी बन्न पाउने भएका छन्। हरेक तालिमको एउटा समूहमा २० जनादेखि ३० जना विद्यार्थीहरुलाई राखिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर, शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा ९ मा नमूना कार्यक्रम चलाउने र त्यसका लागि विद्यालयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाहले विदेशी शिक्षाको आगमनका कारण बीचमा सीपमूलक शिक्षा हराएको बताए। उनले भने, ‘गुरुकुल शिक्षामासमेत व्यवहारिक सीप सिकाइन्थ्यो। बीचमा विदेशी शिक्षाका कारण यो शिक्षा हरायो। महानगरपालिकाले ल्याएको नमुना कार्यक्रम त्यसैको निरन्तरता हो। सीप सिकाउने भनेको जीवन बुझ्नलाई सिकाउन खोजिएको हो।’ उनले विद्यार्थीहरुलाई सीप सिकाउँदा कुलतमा नफस्नेसमेत दाबी गरे।

राजनीतिक कार्यक्रममा प्रतिबन्ध
विद्यालय तहदेखि नै दलका भातृ संगठनहरुमार्फत् राजनीति हुन थालेको भन्दै महानगरपालिकाले काठमाडौंका विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। महानगरको शिक्षा विभागले महानगरभित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र दलका भातृ संगठनका कुनै पनि कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरित राजनीतिक दल तथा उनीहरुका भातृ संगठनले कार्यक्रम गरेको स–प्रमाणसहित उजुरी प्राप्त भएको भन्दै महानगरले अब उपरान्त कुनै पनि दलीय कार्यक्रम गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

महानगर शिक्षा विभागको उक्त निर्णय विरुद्द कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले संस्थागत विद्यालय शाखामा लगाएको तालाबन्दी काठमाडौं महानगरपालिकाले तोडेको छ। ताला सामाजिक सञ्जालमा ताला फोडेको भिडियो राख्दै मेयर शाहले विद्यालय पढ्ने ठाउँ भएकाले राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

शुल्क लिन रोक
सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका, शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले यसअघि एक सूचना जारी गरेर शिक्षा नियमावली २०७९ (नवौँ संशोधन) को नियम १४६ (२) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने कुनै पनि विद्यार्थीसँग तथा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यर्थीबाट नियम १५२ बमोजिमका नियम १४६ (१) मा उल्लेखित शुल्क नलिन सूचित गरेको हो। अभिभावकसँग सहयोगका नाममा निजको इच्छा विपरीत रकम लिएको पाइएमा कडा कारबाही गरिनेसमेत महानगरले चेतावनी दिएको छ।

निजी विद्यालयलाई नियमन गर्दै
मेयर बालेन्द्र शाह संस्थागत विद्यालयलाई कानुनको मातहतमा ल्याउन उद्दत देखिन्छन्। संस्थागत विद्यालयलाई आफ्नै विद्यालयबाट पोशाक र पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ (संशोधनसहित)मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयहरु आफैंले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाउने भन्दै सचेत गराएको छ।

विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोशाक, स्टेशनरी खरिद गर्न विद्यार्थीहरुलाई बाध्य गराएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत महानगरपालिकाले दिएको छ।

महानगरपालिकाले सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा निर्देशिका बमोजिम मात्रै काम गर्न निर्देशन दिएको छ। नियम उलंघन गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने र सोको जवाफदेही सम्बन्धित प्रिन्सिपल नै हुनुपर्नेसमेत चेतावनी दिएको छ।

शिक्षा नियमावलीको कार्यान्वयनमा जोड
महानगर नगरकार्यपालिकाले तयार पारेको विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को कार्यान्वयनका लागि मेयर बालेन शाहले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६९, ७० तथा सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम (१) र (२)ले विद्यालयको नाम र चिह्नका बारेमा एकरुपता ल्याउन खोजेको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिएका छन्।

कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा ‘इन्टनेशनल’ शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाई संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने बताइएको। यसैगरी नेशनल जोड्न चाहने विद्यालयमा कम्तिमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्ने बताइएको छ।

मेयर शाहले नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थालाई सेयर गर्दै भनेका छन्, ‘कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तिमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ, कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा नेशनल शब्द जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तिमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ।’

नियम लागू हुनु अगावै यस नियम विपरीतका शब्दहरू जोड्न नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियमावली जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक–सत्रको सुरुदेखि नै लागू हुनेगरी उपयुक्त व्यवस्था पालना गर्न वा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देविदेवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने महानगरपलिकाले जनाएको छ।

‘तर यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस नियम विपरीत नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागू हुनेगरी पुनः नामाकरण गर्न चाहेमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।

नियमको पालना गर्दै विद्यालयको चिह्न र नाममा एकरुपता ल्याएर मौलिक र मापदण्ड अनुरुप रहन आग्रह गर्दै नियमको पालना नभएको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने समेत चेतावनी दिइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।