प्रमुख प्रतिपक्षः ‘फिर्ता लिएर पुनर्लेखन’, सत्तापक्षः ‘पुनर्लेखनको कुरा परै जाओस् सच्चिँदैन पनि’

राजनीति

संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रममा छलफलः प्रमुख प्रतिपक्षः ‘फिर्ता लिएर पुनर्लेखन’, सत्तापक्षः ‘पुनर्लेखनको कुरा परै जाओस् सच्चिँदैन पनि’

ईश्वर बराल आइतबार, जेठ ७, २०८० २१:५९

काठमाडौं– शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब १ घण्टा ४४ मिनेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सदनमा पढेर सुनाए। सो दस्तावेजमा आइतबारबाट छलफल सुरु भएको छ।

आइतबार सुरुमै एमाले संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छलफलमा सहभागी हुँदै नीति तथा कार्य्रक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताए।

करिब १ घण्टा ५२ मिनेट लगाएर समीक्षा गरेका ओलीले सो दस्तावेज कसैगरी पनि पारित नगर्न सिङ्गो सदनलाई आग्रह गरे।

नेता ओलीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारी, आभास लगायतका मौलिक हकहरु र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई आधार मानेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकार पूर्णमा असफल रहेको निष्कर्ष निकाले।

उनले भने, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरु र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई आधा मानेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकार पूर्ण रुपमा चुकेको छ। असफल भएको छ।’

आफ्नो वक्तव्यको सुरुमै सुनाएको उक्त ‘थेसिस स्टेमेण्ट’लाई ११२ मिनेट लगाएर टुङ्ग्याउँदै गर्दा ‘अस्वीकार’ गर्नुपर्ने र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने संसद्‌मा दोहोर्‍याए।

ओलीपछि नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने एमालेका सांसदहरुले लगभग आफ्नै नेताको वक्तव्यलाई समर्थन गर्दै हो मा हो मिलाए। तर यसमा अलि फरक देखियो अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।

सो पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संसद्‌मा टेबुल भएको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध नगर्ने तर रचनात्मक सुझाव दिने बताइन्। उनले केही सैद्धान्तिक र व्यवहारीक सुझाव दिइन्।

उनी यो नीति तथा कार्यक्रमको संशोधनकर्ता मध्येकी हुन्। ‘सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई खुट्टा तान्ने पक्षको रुपमा बुझ्ने प्रचलन छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्घोष गरिसकेको छ–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षी हो, यानेकी सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ। सरकारलाई सघाउँछ पनि तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ कतै नराम्रो काम गर्ने हो कि? यो काम हुँदैन कि भनेर,’ सांसद गौतमले भनिन्।

पुनर्लेखन त के यो सच्चिँदैन पनिः सत्तापक्ष
यता सत्तापक्ष सांसदले भने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधारको आवश्यक भए पनि प्रतिपक्षी दलका नेताले भने जस्तो नरहेको दाबी गरे।

सत्ता पक्षका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले प्रस्तावित दस्तावेज पुनर्लेखन मात्रै हैन सच्चिँदा पनि नसच्चिने संसदीय अभ्यास रहेको दाबी गरे।

‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ। सरकारसँग बहुमत भएका बेलासम्म पुनर्लेखनको संसदीय परिपाटी छैन। पुनर्लेखन मात्रै हैन यसको कुनै कुरा पनि सच्चिँदैन, यो संसदीय अभ्यास हो,’ सांसद पाण्डेले ओलीको वक्तव्यलाई लक्षित गर्दै भने, ‘जति पनि काम भएका छन् मैले गरेको छु। नभएको कामहरु अरुलाई दोषारोपण गर्ने काम सुनिएको छ।’

नेता ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा सफल भएका कार्यक्रमहरु भन्दै दाबीका साथ योजनाहरुका फेरिहस्त सुनाएका थिए। सांसद पाण्डे ओलीको उक्त अभिव्यक्ति प्रति आक्रामक सुनिएका हुन्।

यद्यपि, सांसद पाण्डेले संशोधनकर्ताले राखेका कुरालाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संविधानलाई बलियो बनाउने नीतिगत र कार्यक्रमगत कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे।

यस्तै, कांग्रेसकै सांसद श्याम घिमिरेले विपक्षी दलका नेता ओलीले भने जस्तो कामै नलाग्ने दस्तावेज नरहेको दाबी गरे। ‘विपक्षी दलका नेताले धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले भने जस्तो यो सम्पूर्णरुपमा कामै नलाग्ने खारेजै गर्नु पर्ने पक्कै होइन। यो भन्दाअघिका नीति तथा कार्यक्रम हामीले पढेकै हौं,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘यो कामै नलाग्ने दस्तावेज हो भन्नेमा मेरो सहमति छैन।’

सांसद घिमिरेले आफ्ना केही संशोधनहरु राखे। उनले भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने नीति रहेको तर कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट मार्ग नरहेको बताए। साथै, सांसद घिमिरेले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीका लागि नीजि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने नीति लिन माग गरे।

यस्तै, कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समग्र पक्षलाई समेटिएको बताए। र त्यसमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए। ‘समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमले समग्र पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। आन्तरिक उत्पदान बढाउने, उपभोग बढाउने र मुलुकमा शुसासन स्थापना गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरु समेटेका छन्। त्यसैले यसमा मेरो समर्थन छ,’ सांसद बडूले भने।

यस्तै, सत्ताघटक दलकै सांसद चिद्रबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पर्नेमा जोड दिए। उनी संघीयतालाई खारेजी गर्नुपर्ने पुरानै माग यथावत राख्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु पर्नेमा अडिक रहे।

‘खास खास हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छु। संघीयता खारेजी गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ सांसद केसीले भने, ‘यो सरकारसँग केही मतभेद छ तर यो सरकार हट्नुहुन्न। र यो नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु पर्छ।’

यस्तै, सत्ताघटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे।

‘नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट र प्रभावकारी छ। यद्यपि, केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किसान कार्ड बनाएर मल, बिउ दिइने भन्ने थप्नुपर्ने छ। रासायनिक मल समयमै उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने थपियोस्। किसानलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने थपियोस्,’ सांसद चौधरीले भने।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र शाहीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले समग्र क्षेत्र समेटेको बताए।

‘कुनै पनि क्षेत्र छुटेका छैनन्। सरकारलाई धन्यवाद। हाम्रो समस्या लेखनमा समस्या होइन। यस अघिका पनि राम्रा आएका थिए। हामीलाई चिन्ता भनेको कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चिन्ता हो,’ सांसद शाहीले भने।

संघीयता पछिको कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन नै हुन नसक्ने ‘गीता’ बनाउन नहुनेमा जोड दिए। उनले नीति तथा कार्यक्रम बर्सेनिभन्दा पनि ५ वर्षमा एकपटक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘विगतका वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर आयो, बजेट अर्को किसिमले आयो। चिन्ता यहाँ छ,’ सांसद शाहीले भने, ‘यो कुनै गीता होइन। आवश्यकताका आधारमा संशोधन पनि हुनुपर्छ।’