कहिलेबाट लागू हुन्छ भारत र नेपालबीचको अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता ?

समाचार

भूपेन्द्र शाह ठकुरी शुक्रबार, जेठ १९, २०८० १६:४८

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चार दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय (क्रसबोर्डर) डिजिटल भुक्तानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बिहीबार नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारका लागि सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा नेपालबाट नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाशमानसिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनआईसी) का सीईओ रितेश शुक्लले हस्ताक्षर गरे।

सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने भएका छन्। विद्युतीय कार्ड, डिजिटल वालेट तथा क्युआर कोड, मोबाइल बैकिङ लगायत विद्युतीय भुक्तानीका औजारको सहायबाट एक अर्का देशमा भएका नागरिकहरुले रकम आदान प्रदान गर्न सक्नेछन्।

खासगरी रोजगारीका लागि भारतमा रहेका नेपाली, औषधि उपचारका साथै भ्रमणमा जाने नेपाली र नेपालमा विभिन्न पेसा-व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय नागरिक र भारतीय पर्यटकहरु यसबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रस्ताव अनुसार भएको अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीको कारोबारको जिम्मा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र भारततर्फको कारोबारको जिम्मा एनआईसीमा रहने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र सबै वाणिज्य बैंकहरुको ९० प्रतिशत सेयर लगानी भएको संस्था एनसीएचएल हो। त्यसैगरी एनआईसीमा भने रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को लगानी छ। युनिफर्म पेमेन्ट इन्टर फेस (यूपीआई) एनआईसी अन्तर्गतको कम्पनी कारोबार प्रणाली हो।

दुई मुलुकबीच भएको सम्झौतासँगै यो सेवा कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) भने अझै अन्योल रहेको देखिन्छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसका सूचना अधिकारी मुन्निराज भण्डारीले सम्झौतासँगै नेपाललाई जति सक्यो चाँडो सेवा प्रारम्भ गर्नुपर्ने दबाब रहेको बताइन्।

उनले नेपाल लाइभसँग भनिन्, ‘अहिले त सम्झौता मात्रै भएको हो। त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्नेबारेमा हामी अब्जरभेसनमा छौं। उहाँहरुको यूपीआई छ। हाम्रो एनआईसी छ। एनपीआई र यूपीआईलाई इन्ट्रेस्ट गरेर कस्तोकस्तो खाले कारोबार गर्न सकिन्छ। केके गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामी इनिसियटिभ फेमा प्राविधिक रुपमा काम गर्दैछौं।’

उनले जति सक्यो छिट्टै गर्ने गरी काम भइरहेको बताइन्। उनले सरकारी तवरबाट नै जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्ने दबाब रहेको बताउँदै छिट्टै लागू गर्ने बताइन्। उनले थपिन्, ‘ठ्याक्कै कहिलेबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने भन्ने अवस्था छैन। यताबाट पठाउने, उताबाट पठाउने दुवै काम हुन्छ। ठूलो भ्यालीको रकमभन्दा पनि सानो भ्यालीको रिटर्न ट्याक्सीहरु केन्द्रित छ।’

उनले सबैलाई पहुँचमा ल्याउने कुराभन्दा पहिला नेपालबाट उता कसरी पठाउने र भारतबाट नेपाल कसरी पठाउने भन्नेबारे केन्द्रित रहेको बताइन्। भण्डारीले अहिले डिजिटल कार्डमार्फत मात्रै भुक्तानीको काम भइरहेको बताउँदै अब कार्ड बाहेक पनि भुक्तानी गर्न सक्ने दाबी गरिन्।

सम्झौतापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तरदेशीय डिजिटल पेमेन्टले बिरामीहरुले समेत सजिलै लाभ पाउने बताएका थिए।

‘अन्तरदेशीय डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट फाइनान्सियल कदमका लागि स्वागत गर्दछु,' मोदीले भने, 'यसको लाभ हजारौं विद्यार्थी, लाखौं पर्यटक र तीर्थयात्रीको साथै मेडिकल उपचारका लागि भारत आएका बिरामीलाई समेत मिल्नेछ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।