अदालतमा विचाराधीन विधेयकमाथि संसद्‌मा गरमा–गरम

राजनीति

ईश्वर बराल सोमबार, जेठ २२, २०८० २२:२५

काठमाडौं– ‘यो अहिले (नागरिकता विधेयकको विषयलाई लक्षित गर्दै) छलफलको विषय नै होइन। खाली फरक प्रसङ्गमा उठेको हुनाले। अदालतमा छ म धेरै यसमा जान चाहान्न। के कसो, यस्तो उस्तो भन्नेमा जान म चाहान्नँ। कोर्टमा छ हेरौं २६ गतेसम्मलाई। अल्पकालीन स्टे अर्डर छ। हेरौं,’ सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले भने।

तर उनले यो भन्नुअघि संसद्को परिस्थिति निकै तरङ्गित भएको थियो। अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई संसद्‌मा प्रवेश गराउने स्वयं काम भने एमाले, रास्वपा र रप्रपाले गरेका थिए। तर त्यसलाई थप गहिराइमा पुर्‍याउने काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए।

भएको के थियो?
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुका सांसदले आइतबार दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको थियो।

कार्यपरामर्श समितिमा त्यहि अनुसार सहमत भएर बैठक स्थलमा आइपुगेका सांसदहरु बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी सांसद ज्यारकज्युरुक उठे। र लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्ने समय दिए।

सांसद भट्टराईले नागरिकता विधेयक जारी गराएकोमा सरकारप्रति आक्रमक बने भने अदालतलाई धन्यवाद दिए। र यसका लागि राष्ट्रिय सहमती हुनु पर्ने औंल्याए।

‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यो सिङ्गो मुलुकको विषय हो। हामी सबैको समस्या हो। यसलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ दिर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सोच आजबाट मात्र हैन धेरै पहिलाबाट हो,’ सांसद भट्टराईले भने।

सांसद भट्टराई यो विषयलाई टुङ्ग्याउने क्रममा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्न भन्दै चेतावनी दिए। साथै, भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई उचालेको, उकासेको आरोप लगाए।

त्यसपाछि बोल्न आए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनले राष्ट्रिय सहमति पहिलै बनिसकेको बताउँदै त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दाबी गरे।

‘नागरिकता विधेयक सकारात्मकरुपमा नेपालको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर नेपाली नागरिकले सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गरुन र अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन् भन्ने मूल सैद्धान्तिक विषयमा हामी सबै एक मत छौं,’ प्रधानमन्त्रले भने।

उनले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी २०६३ पछिका घटनाको शृखंला सुनाए। र यसअघिको व्यवस्थाहरु बारेको चर्चा गरे। साथै उनले यसअघि तत्कालीन प्रधनानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको र अहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयकको सार एउटै रहेको दाँजेर पढेर सुनाए। र यसमा विवाद नगर्न आग्रह गरे।

उनले सांसदहरुलाई आह्वान गर्दै भने, ‘नागरिकतासम्बन्धी जुन विधेयकको चर्चा गरेका छौं त्यो हामी सबैको सर्वसम्मत विधेयक हो। विवाद नै नभएको विषयलाई जबरजस्ती विवादित बनाउन खोजियो? जनताका पीडालाई मल्हम पट्टी गर्न ल्याएको विधेयक न हो यो।’

त्यसपछि आफ्नो भ्रमणको लामो समय आफ्नो भारत भ्रमणबारे चर्चा गरे। प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यपछि पुरक प्रश्नका लागि सभामुखले समय दिए। सुरु मै बोले एमाले सांसद रघु जी पन्त।

उनले नागरितकता विधेयककै कुरा उप्काए।

उनले भने, ‘हाम्रा नगरिकता विधेयकमा केही प्रश्न छन्। तर नागरिकता विधेयकमा हाम्रो आपत्ति कन्टेनभन्दा पनि प्रक्रियामा हो। संसद्को विशेषअधिकार हनन भएकोमा हो। चिन्दै नचिनेको संसद्ले बिर्सिसकेको सभामुखको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले पठाएको चिठ्ठीलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर संसद्को विशेष अधिकार हनन भएको छ।’

पन्तकै कुरामा थप गरे राप्रपा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले। उनले भने, ‘विधेयकभित्र के छ भन्ने होइन प्रक्रियाको कुरा हो। यसमा तमाम सांसदहरुलाई उल्लु बनाउन पाँइदैन।’

यसपछि बोले रास्वपा सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने। उनले पनि संसद्को अधिकार खोसिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। ‘संसद्को अधिकार छलेर मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत् जुन विधेयक पास गराउनुभयो त्यसले संसद्को अधिकार मात्र छिनको छैन। प्रधानमन्त्रीका कारण मन्त्रिपरिषद्को कारण यो विषय अदालत पुग्यो र हाम्रो अधिकार हनन भएको छ,’ सांसद लामिछानेले भने।

त्यसपछि बोलेका अधिकांश प्रतिपक्षी संसद्ले उही कुरा दोहोर्‍याए। दोहोर्‍याउनेमा राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाही, एमाले सांसद दामोदर वैरागी, सांसद ठाकुर गैरे, रास्वपा सांसद मनिष झा, गणेश पराजुली, एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साह, बलराम अधिकारी, राजोमा सांसद चन्द्रबहादुर केसी आदी थिए।

यहीबीचमा सत्तापक्षीय कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पछिल्लो राष्ट्रपतिले संसद्‌बाट पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर क्रोक्रामा हालेकाले अहिले पारित गर्नुपरेको आसयको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, ‘नेपालको संसदले दुईपल्ट पारित गरे पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले कोक्रामा राखेर प्रमाणीत नगर्दा सरकारले के गर्छ त्यो बारेमा पनि जवाफ चाहियो।’

जब प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने पालो आएर आफ्नो भनाइ राख्न थाले संसद्‌मा तमसा सुरु भयो। प्रचण्डले मूलत पछिल्लो राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको टिप्पणी गरे।

‘संविधानको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो राष्ट्रपति बाट दुई पटक जाँदा पनि प्रमाणीकरण नभएर संवैधानिक उल्लंघन भयो। संविधानको मर्ममाथि बढो निर्मम तारिकाले हमला भयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

उनको यो मन्तव्यमा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले आपत्ति जनाए। उनले नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा रहेको व्यवस्था पढेर सुनाए।

‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइ विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भइ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानमा रहेको यो व्यवस्थालाई देखाउँदै पछिल्लो प्रमाणीकरण भएको विधेयक निष्किय भइसकेको तर्क गरे।

अनि एमालेले सम्झ्यो विचाराधिन रहेको कुराः

संसद्‌मा ‘तमासा’ चलिरेहेकोबीचमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले अदालतमा रहेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘हिजो मात्र यो विषय अदालतमा गइसक्यो र अदालतले अन्तरिम आदेश गरिसक्यो। सरकारले गरेको काम ठिक थियो भने त अदालतले अन्तरिम आदेश गर्दैनथ्यो। त्यो अन्तरिम आदेशलाई प्रधानमन्त्री ज्यूले सम्मान गर्नुपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै पन्तले भने, ‘विषय अदालतमा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यहाँ स्पष्टीकरण दिन जरुरी छ? यो बोल्न पाइन्छ यसरी?’

प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न थियो नागरिकता प्रकरण। जवाफमा पनि प्रधानमन्त्रीले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने हेक्का नराखी लामो समया खर्चेर स्पष्टीकरण दिए।

यता, प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यपछि बोल्ने समय पाएका ओलीले भने अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै लामो समय नागरिकता विधेयकको औचित्य माथि नै बोले।

नेपालको संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा संसद्‌मा बहस गर्न बन्देज हुने स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत सांसदहरुले सोमबारको प्रतिनिधि सभामा बहस गरेका छन्।

संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।